सरकारले ‘असंवैधानिक तवरबाट’ पुस ५ गते संसद विघटन गरेको विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। देशभर दिनहुँ प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। एकाध बाहेक देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु संसद विघटनविरूद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन्। नागरिक समाज, कवि, कलाकार, संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको एउटै आवाज छ,‘असंवैधानिक तवरबाट चालिएको कदम खारेज हुनुपर्छ।’ उनीहरुले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्।
अर्कोतिर संसद विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा छन्। आम नागरिक सर्वोच्चले गर्ने फैसलाको तीव्र प्रतिक्षामा छन्।
संसद विघटनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगभग विभाजित भइसकेको छ। एक–अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने क्रम जारी छ। केन्द्रबाट शुरु भएको लहरो प्रदेशसम्म पुगिसकेको छ। विशेषगरी नेकपाभित्रको बलियो खेमाले ओली कदमको सबैभन्दा ठूलो स्वरमा विरोध गरिरहेको छ। उसले संसद पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको छ।
यति नै बेला अर्थात देशमा ‘संवैधानिक संकट आइपरेको’ भनेर चर्चा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस भने अझै द्विविधामा छ। कांग्रेस आन्दोलनका लागि अझै खुलेर आएको छैन। सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भनेर व्याख्या गरिसकेको कांग्रेसले पुस १३ गते देशैभर प्रदर्शन गर्योर। तर, फरक–फरक एजेण्डासहित। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा पक्षले संसद विघटनलाई असंवैधानिक त भन्यो तर संसद पुनःस्थापनाबारे मौन रह्यो। बरु उसले ‘हामी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टीका मान्छे हौं, अदालतको निर्णय पर्खिन्छौं’ भन्यो। सो पक्षले देशैभर कम्युनिस्टहरुको आलोचाना भइरहेका बेला संसद पुनःस्थापनाभन्दा पनि चुनावमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दियो। तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको समूह भने ओलीको कदमको विरोधमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा 'झर्ला र खाउँला' को रणनीतिमा देखिएको कांग्रेस नेताहरुनै आरोप लगाउँछन्।
अर्कोतिर पार्टी वरिष्ठ नेता पौडेसहितका नेताहरुले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डालाई अघि सारे। उनीहरुले ‘गलत कदम उल्टिनुपर्ने’मा जोड दिए।
सरकारी कदमको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समूहले विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर, कांग्रेस भने अहिले रणनीतिविहीनजस्तै बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भने संसद विघटनलाई लिएर कांग्रेसको साझा धारणा रहेको दाबी गर्छन्। ‘ओली सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद कदमका विरूद्ध कांग्रेसको साझा धारणा छ,’ उनले भने,‘पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ओली सरकारको निरंकुश कदम भनेर भनिसकेको छ।’
उनले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले संसद विघटन गरेको भन्ने विषय आम सर्वसाधरणलाई समेत थाहा भइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले सही निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उनले ओली सरकारलाई ‘काम चलाउ सरकार’ भन्दै नीतिगत कामहरु नपाउने बताए।
तर, देउवा निकट स्रोत भने प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध भएकाले देउवा खुलेर आउन नसकेको बताउँछ। अर्कोतिर शक्तिमा नभएकाले रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मोर्चासँग मिलेर जानुपर्ने बताउने गरेको स्रोत बताउँछ।
‘पार्टी सभापति ज्यूले ओलीसँग र प्रचण्ड–नेपालसँग समदूरी स्थापित गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ खासै खुलेर विरोधमा उत्रिनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘रामचन्द्र पौडेल ज्यू अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्न त्यसकारण उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्नेहरुसँग मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहनुभएको छ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का नेपाली कांग्रेसको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको बताउँछन्। उनी अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले कुनै प्रकारको द्विविधा नराखेर संसद पुन:स्थापनाको माग राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘नेपाली कांग्रेस भनेको सबैभन्दा पूरानो पार्टी हो। उहाँहरुले आफूहरुलाई लोकतन्त्रको पर्यावाचीका रुपमा परिभाषित गर्दै आउनुभएको छ। जसलाई जनताले विश्वास पनि गरेका छन्,’ उनले भने,‘अब प्रजातन्त्र नै खतरामा परिसकेपछि कांग्रेसले स्ट्याण्ड लिनुपर्छ। पहिलो कुरा नेपाली कांग्रेसले दोधारमा पर्नुहुँदैन। उसको सबैभन्दा पहिलो काम लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। त्यसपछि मात्र निर्वाचनजस्ता अन्य कुरामा ध्यान दिने हो।’
उनी अहिलेको लडाई कुनै व्यक्तिविरूद्ध भन्दापनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएकाले कांग्रेस त्यसमा चुक्न नहुने बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले चुनावमा गएर जितिन्छ भन्ने अभिलाषा राख्नु उपयुक्त नहुने उनको बुझाई छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव नै गराउन नचाहेको उनी बताउँछन्। ‘निर्वाचन नगर्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको हो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि संसद पुनःस्थापना भएन भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। संविधानको रक्षा नभइकन हुने निर्वाचनमा गएर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन नै जितेर आएपनि त्यो स्थायित्व हुँदैन। त्यसैले कांग्रेसले कुनै द्विविधा नराखेर संसद पुन:स्थापनाको माग राख्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ०८:०९ बिहीबार