सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो।
संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो माग बाट पछि हटेको छैन भने सत्तारुढ दलहरूले गृहमन्त्रीको नाम नलेखि सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने प्रस्ताव गरेपनि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका सांसद जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी कांग्रेस सहमति गर्न नसक्ने बताए। उनले नाम उल्लेख नगरी गोलमटोल भाषामा छानबिन अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा आफ्नो तर्फबाट राखेको जानकारी दिए।
त्यस्तै कार्यदल सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको नाम राख्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको सुनाए।
यद्यपि उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहमतिको नजिक आएको दाबी गरे। शुक्रबार (भोलि) बिहान साढे ८ बस्ने बैठकमा निर्णय गर्नेगरी काम अगाडी बढेको उनको भनाई छ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि सहमतिमा आउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको दाबी गरे। उनले व्यक्ति केन्द्रित गरेर छानबिन गर्दा न्यायोचित नहुने आफूहरुको मान्यता कायम रहेको बताए।
शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। सो बैठक अगाडी कार्यदलको बैठक बसेर सहमतिको लागि प्रयास गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८१ १९:२३ बिहीबार