दाङ– प्रदेश सीमांकनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चले । मध्यपश्चिमको राप्ती अञ्चल पनि त्यो बेला विवादित बन्यो । राप्तीको रुकुमलाई टुक्र्याइएको विरोधमा रुकुममा चलेको त्यो बेलाको आन्दोलनले असामान्य अवस्था ल्याएको थियो । सरकारी संरचना तोडफोड भए ।
रुकुमको आधा भाग ६ र आधालाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको विरोधमा गरिएको असन्तुष्टि विस्तारै सामान्य बन्दै गयो । सर्वसाधारण त्यही संरचनामै चित्त बुझाउन बाध्य भए । दाङबाट अलग्याएर ६ नम्बर प्रदेशमा गाभिएको सल्यानले पनि त्यो बेला आन्दोलन थाल्यो । असन्तुष्ट सल्यानी मरु पनि क्रमशः शान्त बन्दै गए । यी दुवै जिल्लामा त्यो बेला चलेका आन्दोलनको आसय आफूहरूको दाङसँगको सम्वन्ध विच्छेद नहोओस् भन्नै थियो । वर्षौंदेखि पारस्परिक सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले आन्दोलनको नारा पनि ‘दाङसँग अलग्याउन नहुने’ तय गरेका थिए । त्यतिबेला मत्थर बनेको सीमांकन मुद्दा राप्तीमा पुनः बल्झिएको छ ।
मधेसी दललाई मिलाउने र खुसी पार्ने नाममा सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई ‘कित्ताकाट’ गर्न खोजेपछि राप्ती अशान्त
आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई मिलाउने र खुसी पार्ने नाममा सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई ‘कित्ताकाट’ गर्न खोजेपछि राप्तीमा अर्को असहजता सिर्जना भएको छ । मधेसीहरूको मागबमोजिम विवादित बनेको दुई नम्बर प्रदेशलाई मिलाउनुको साटो पाँच नम्बर प्रदेशलाई फुटाउनुको कारण के ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग पार्न प्रस्ताव गरिएका रोल्पा र प्युठानका बासिन्दा अहिले सरकारको यो प्रयासको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो आन्दोलनमा सत्ताधारी दलहरूकै जिल्ला तहका नेता पनि खुलेरै सहभागी छन् । सीमांकनमा शंशोधन गरेर पाँच नम्बर प्रदेशबाट आफूहरूलाई अलग्याउने तयारीको सामना कसरी गर्ने भन्ने योजनामा यी दुई जिल्लाबासी छन् । उनीहरूले सरकारको यो कदमलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । ‘अहिले तयारी भइरहेको भन्नेसम्मको कुरा आएको छ, यो तयारीकै विरोधमा हामीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ सत्तासाझेदार कांग्रेसका प्युठान जिल्ला सचिव देवेन्द्र बर्मा भन्छन्, ‘संशोधन दर्ता भएको खण्डमा पक्कै पनि त्यसको परिणाम राम्रो निस्कने छैन ।’ बर्माले साबिक सीमांकनलाई नचलाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिइसकेको बताउँदै थपे, ‘सुझाव मानिएन भने परिणाम राम्रो अवश्य हुनेवाला छैन, यो समग्र प्युठानीहरूको बोली हो ।’
राप्तीका दुई पहाडी जिल्ला रोल्पा र प्युठान प्रदेश सीमांकनका बेला उत्साहित थिए । यी दुबैको साझा बोली थियो, ‘हामीहरूले भनेकै जस्तो भयो ।’ यसको प्रमुख कारण भनेको दाङसँगको सम्बन्ध कायमै रहनु होे । दाङसँंगको पुरानो सम्बन्ध र सहयोगबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने यी दुई जिल्लाबासीले अहिले आफूहरूलाई सरकारले अलग्याउन खोजेपछि ‘घर–आँगन’ अलग्याउन खोजिएको अनुभूति गरेका छन् । ‘हाम्रो घर रोल्पा हो, तर आँगन दाङ हो,’ रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्ण घर्तीले भने, ‘घर र आँगन छुट्याइदिएर कसरी बस्न सकिन्छ ?’ रोल्पालीहरू दाङबाट अलग्गिएर बस्नै नसक्ने बताएका घर्तीले थपे, ‘हामीहरूलाई ५, ६, ७, ८ जति प्रदेशमा राख्दा पनि भयो, तर दाङ सँगै हुनुप¥यो ।’ दाङसँगको सम्बन्ध तोडिए रोल्पाको व्यापारिक क्षेत्रसमेत धरासायी बन्ने तर्क व्यापारी गर्छन् । रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘हामीहरूको व्यापारको मुख्य आधार दाङ नै हो, दाङबाटै हामीहरूले सामान खरिद गरेर ल्याउने हो, दाङ हामीबाट टाढा भयो भने हाम्रो व्यापार बच्दैन ।’
दाङ राप्तीका अन्य चारै जिल्लाको आधार थलो हो । बर्षौदेखि नै दाङ र राप्तीका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध निकट छ । दाङका संस्कृतिविद् डा. शिवकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘राप्तीका पहाडी जिल्लाहरूको दाङसँग रहेको सम्वन्ध धेरै पुरानो हो, यसलाई तोड्न खोज्नु पक्कै राम्रो होइन ।’ उनका अनुसार राप्तीका पहाडी जिल्लाका लागि खाद्यान्न उपलबध गराउने जिल्ला दाङ हो । यसबाहेक उनीहरूको मुख्य मार्ग पनि दाङ हो । ‘धेरै वर्षअघि राप्तीका सबै पहाडी जिल्लाले दाङको कोइलावासबाट नुन बोकेर खान्थे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलादेखि दाङसँगको सम्बन्ध होे ।’ त्यतिमात्रै होइन, अहिले राप्तीकै पहाडी जिल्लाका थुप्रै नागरिकको घर दाङमा पनि छ । दाङसँग वैवाहिक सम्बन्ध, तथा नातेदारहरूको सम्बन्ध जोडिएको छ । ‘दुईतिरै घर भएका नागरिकहरू पनि छन्, सीमांकन हेरफेर भयो भने उनीहरू कुन प्रदेशको नागरिक हुने भन्ने प्रश्न उब्जने छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘पाँच नम्बर प्रदेशलाई हेरफेर गर्ने प्रयासले नयाँ विवाद विजारोपण भएको छ ।’ अहिले पनि राप्तीका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न पुग्ने भनेकै दाङबाट हो । ‘पहिला हामीहरू पाँच नम्बर प्रदेशमा अटाउँदा हामीले भनेकै जस्तो भयो भनेर खुसी भएका थियौं,’ कांग्रेस प्युठानका सचिव देवेन्द्र बर्मा भन्छन्, ‘तर अहिले हामीहरूको मुख्य आधार दाङबाट अलग्याउने जुन प्रयास थालिएको छ, त्यसले हामीलाई पीडा दिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेझैं प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेर भए अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा रहेका राप्तीका चार पहाडी जिल्ला दाङबाट अलग्गिने छन् । रुकुमको आधा भाग मात्रै दाङसँग जोडिनेछ ।
रोल्पा र प्युठानलाई पाँचबाट अलग्याएर ६ नम्बर प्रदेशमा गाभिए त्यहाँका नागरिकलाई भौगोलिक असुविधा पनि त्यत्तिकै निम्तने छ । ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी पुग्नका लागि त्यहाँका नागरिकलाई सास्ती हुनेछ । ‘हामीहरूलाई राजधानी पुग्नका लागि एउटा सिंगो प्रदेश पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ,’ कांग्रेस प्युठान सचिव बर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो पायकका सहर दाङ, बुटवल सबैसँग सम्बन्ध सकिनेछ ।’
रोल्पा र प्युठानलाई अलग्याउने गरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न खोजेर सरकारले ‘सीमांकन’ को नयाँ विवाद रोप्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । मधेसीहरूको माग सम्बोधनका नाममा अनाहकमा पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउन खोजिएको राजनीतिक विश्लेषक निनोद पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हालको संरचनामा चित्त बुझाएका नागरिकलाई फेरि चिढ्याउने काम सरकारले गरेको छ ।’ सीमांकन हेरफेरको बारेमा यहाँका नारिकहरूको मन नबुझिकन एकाएक अलग पार्न खोजिनुमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘पाँच नम्बर प्रदेशलाई हेरफेर गर्नुप¥यो भनेर सर्वसाधारणले कहाँ भनेका छन् ? उनीहरू त ठीक छ भनेर चुप लागेको अवस्थामा फेरि राजनीतिक स्वार्थ राखेर विवाद निम्त्याउन खोजिएको छ ।’ जनताको भावना नबुझिकन सीमांकन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गरिनु जायज नभएको उनले वताए ।
भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृति रुपमै एकभएर बसेका राप्तीका जिल्लालाई छिन्नभिन्न पारेर नेताहरूले सामाजिक एकता भाँड्न खोजेको आरोप उनको छ । ‘सँगै एकै परिवारसरह मिलेर बसेका सर्वसाधारणलाई भताभुंग पार्न खोज्नु पक्कै पनि राम्र्रो संकेत होइन,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘सामाजिक एकता खोज्ने बेलामा विखण्डन गर्नु राम्रो होइन ।’ पहाड र तराइलाई अलग पारे नेपाली सामाजिक एकता र बलियो सम्बन्धमा दरार आउने विश्लेषण पोख्रेलको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्दा पाँच नम्बर प्रदेशबाट रुकुम र रोल्पालाई टुक्रयाएर ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने तथा सोही प्रदेशका अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिसाउने प्रस्ताव मधेसी दलसँग गरेको छ ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०२:११ शुक्रबार