रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हालै आफ्ना लागि ‘अमैत्री’ देशहरूलाई आफूसँग भएको प्राकृतिक ग्यास युरो वा डलरमा नबेच्ने, रुबलमा मात्र बेच्ने घोषणा गरे। विगतमा रुसी ग्यास खरिदमा भुक्तानीको निम्ति प्रयोग हुने पश्चिमा मुद्रा उनीहरूकै कारण ‘न्यूनाङ्कन’ भएको उनले भने। रुसी नेताले अहिलेको यो कदम सुरुवाती मात्र भएको पनि प्रस्ट पारे। रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेसान्द्र नोभाकले पनि डलर र युरो मुद्रामा तेलको व्यापार गर्नु भरपर्दो नभएको बताए र भविष्यमा गरिने कारोबार पनि राष्ट्रिय मुद्रामा मात्र गरिने घोषणा गरे।
क्रेमलिनको यो निर्णयले पक्कै पनि युरोपको कन्सिरी तातेको हुनुपर्छ किनभने चेतावनीका रूपमा आएको रुसको यो प्रस्ताव नमाने ग्यासको अभावले युरोपलाई आपत्मा पार्नेछ। रुसी राष्ट्रपतिले तेल खरिदसम्बन्धी सम्झौताका अन्य सर्तमा भने कुनै हेरफेर नहुने पनि बताए। त्यसको अर्थ ग्यासको भाउ निर्धारण गर्ने सूत्र पहिलाकै कायम रहनेछ। क्रेता कम्पनीहरूले रुसी ग्यास डलरकै मूल्यमा किन्नुपर्नेछ।
रुसको ग्यास किन्न अब युरोपेली देशहरूले नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। यसअघि रुसी ग्यास किन्ने विदेशी कम्पनीहरूले डलर र युरोमा सिधै रुसी सरकार नियन्त्रित ग्यास कम्पनी गाजप्रोमको खातामा रकम जम्मा गर्थे। अब उनीहरूले पहिला डलर र युरो रुबलमा सातही गर्न सेयर बजारका निश्चित कम्पनीहरूमार्फत गाजप्रोमको बैङ्क खातामा रुबल पठाउनुपर्नेछ।
वास्तवमा उनीहरूका लागि रुसी ग्यास खरिदमा अर्को एउटा झमेला थपिएको छ। प्राविधिक रूपमा हेर्दा भुक्तानीसम्बन्धी रुसको नयाँ प्रस्तावले कुनै समस्या हुने देखिँदैन। तर यसले युरोपेली कम्पनीहरूलाई झमेला थपेको छ। अब उनीहरूले सुरुमा रुबल किन्ने सेयर बजारमा कम्पनीहरूको खोजी गर्नुपर्यो। त्यसरी भेटिएका कम्पनीहरू पनि आफैँले थोपरेको नाकाबन्दीको घेराभित्र नपरेको निश्चित गर्नुपर्यो।
परिवर्तित प्रक्रिया पार लगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय त रुसको केन्द्रीय बैङ्कबाट रुसी रुबल खरिद गर्नु हुन्थ्यो। तर युरोपेलीहरू आफैँले त्यो बैङ्कमाथि नाकाबन्दी थोपरेका छन्। जसको मार अहिले उनीहरू आफैँ भोग्ने अवस्थामा छन्। आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कको सुन र विदेशी मुद्रामाथि रोक्का गरेको अवस्थामा ‘रुबलमा मात्र ग्यास बेच्ने रुसी चेतावनी क्रेमलिनको सैद्धान्तिक मामिला हो। युरोप र अमेरिकाको नाकाबन्दीले रुसी केन्द्रीय बैङ्कको झण्डै ३ अर्ब डलर बराबरको सुन र विदेशी मुद्रामाथि रोक्का गरेको छ। रुसले यो चेतावनीमार्फत युरोपलाई दिन चाहेको सन्देश हो– हाम्रो केन्द्रीय बैङ्कमाथि नाकाबन्दी हटाउँदा नै तिमीहरूलाई श्वास फेर्न केही सजिलो हुनेछ।
अब गाजप्रोमले आफ्ना सबै समकक्षी कम्पनीहरूलाई सम्झौताको प्रस्ताव पठाउनेछ। त्यो प्रस्तावित सम्झौतामा अरू सबै प्रावधान पुरानै कायम राखी ग्यास खरिदको भुक्तानीको निम्ति प्रयोग गरिने मुद्रा रुबल हुने कुरामात्र बदलिनेछ। यदि क्रेता कम्पनीहरूले त्यो प्रस्तावित अतिरिक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे उनीहरूले रुसी ग्यासप्रतिको आफ्नो निर्भरता स्वीकारेको हुनेछ। तर खासमा रुसी चेतावनीको अर्थ हो–‘ या त रुबलमा भुक्तानी गर नत्र हामी तिमीलाई हाम्रो ग्यास बेच्दैनौँ।
गाजप्रोमसँगको सम्झौताको म्याद आगामी सन् २०२२ मा सकिने धेरै देशहरूले रुसको यो निर्णयको निकै विरोध गरेका छन्। तीमध्ये पोल्यान्ड र बुल्गेरिया पनि हुन्। उनीहरू र अन्य युरोपेली देशहरूका लागि अहिले एकपछि अर्को अनपेक्षित घटना भइरहेका छन्। जाडो याम भर्खर सकियो। उनीहरूको भण्डार अहिले रित्तिँदैछ। युरोपेली देशहरूले आउँदो जाडो यामको तयारी गर्न धेरै परिमाणमा ग्यासको जोगाड गर्नुपर्नेछ।
यदि युरोपेली आयोगले यो विषयमा हस्तक्षेप गरेर रुबलमा ग्यासको पैसा भुक्तानी गर्न रोक लगाए रुसले यसलाई नाकाबन्दीका रूपमा लिनेछ र भन्नेछ– “तिमीहरूले रुबल नपठाउनुको अर्थ ग्यासको पैसा नतिर्नु हो। त्यसैले हामी तिमीहरूलाई पठाउँदै गरेको ग्यास बन्द गर्नेछौँ।” पहिलो कुरा, रुसी चेतावनीप्रति युरोपको यस्तो प्रतिक्रियाले ग्यास खरिद प्रक्रिया रोकिनेछ। दोस्रो कुरा, रुसले तेल र कोइला विक्रीमा रोक लगाउन सक्छ जसले संसारभर ऊर्जाको हाहाकार हुन सक्छ। रुसी ग्यास र तेल नकार्नुको मूल्य युरोपेलीहरूका लागि चर्को पर्नेछ। एकातिर त्यसले संसारभर ग्यासको मूल्य निकै बढ्नेछ।
अर्कोतिर, युरोपका धेरै ठाउँमा विद्युत् पनि ग्यासले निकालिने भएकाले त्यहाँ इन्धनका साथै विद्युत्को पनि अभाव हुनेछ। त्यसो हुने अवस्थामा उठ्ने स्वाभाविक प्रश्न हो– रुसी ऊर्जा आपूर्तिविना युरोपले कसरी अर्को जाडो यामको सामना गर्ला? त्यस्तो अवस्थामा युरोपले कोइलाको जोगाड गर्नुपर्नेछ तर के रुसले युरोपेली देशहरूलाई कोइला आपूर्ति गर्ला त? रुस विश्व बजारमा सबभन्दा ठूलो कोइलाको आपूर्तिकर्ता देशमध्ये पर्छ। आकारको हिसाबमा रुसपछि सबभन्दा धेरै कोइला आपूर्ति गर्ने देश इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलिया हुन्। सन् २०१९ मा युरोपेली सङ्घका देशहरूमा सबभन्दा बढी कोइलाको आपूर्ति रुसले गरेको थियो। युरोपको कुल खपतको ४७ प्रतिशत रुस एक्लैले धानेको थियो।
त्यसकारण आर्थिक रूपमा हेर्दा नाकाबन्दीले रुसमात्र प्रभावित बन्ने छैन। बरु अन्य युरोपेली देशहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्। राजनीतिक कोणबाट पनि नाकाबन्दीले युरोपेली सङ्घका लाभ प्रभावित हुनेछन्। रुसविरुद्ध घोषणा गरिएको आर्थिक युद्धले युरोपमा अमेरिकाको हात अझ बलियो बनाउनेछ। अमेरिकाप्रति युरोपेली देशहरूको निर्भरता बढाउनेछ। विशेषतः जर्मनी र फ्रान्स अमेरिकाप्रति अझ बढी निर्भर हुनेछन्।
यो अवस्थामा युरोपले आफ्नै सेना बनाउनुपर्ने फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको भनाइ स्मरणीय छ। युरोपको एउटा अलग्गै सेना बनाउने विषयमा जर्मनी पनि सहमत छ। तर यो विचार उनीहरूको कल्पनाको हिस्सामात्र हो। मेरो विचारमा भविष्यमा कोही पनि युरोपका नेताहरूले यो कुरा दोहोर्याउने हिम्मत गर्ने छैनन्। उदाउँदो नयाँ विश्व व्यवस्थामा युरोपका दिनहरू निकै चुनौतीपूर्ण छन्। युरोपले कठिनभन्दा कठिन आर्थिक प्रतिकूलताका पहाड सामना गर्नुपर्नेछ। यतिबेला युरोपेली सङ्घले भूराजनीतिक पराजय भोगेको छ र अमेरिकाको सहयोगमा लामो समयसम्म त्यो घाउ सुम्सुम्याउँदै बस्नेछ।
(अजरबैजानका सञ्चारकर्मी। स्रोत:सिजिटिएन)
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ०१:०८ बिहीबार
