नारायणहिटी संग्रहालयमा क्यान्टिन सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता विपरित भौतिक संरचना निर्माण गरेको आरोपमा बतास समूह विवादमा तानियो। बतासले संग्रहालय परिसरमा क्याफेका लागि भन्दै सम्झौता भन्दा बढीको १४ रोपनी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेको खुलेपछि पर्यटन मन्त्रालयले पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो।
संग्रहालय विकास समिति बनाउने र नारायणहिटीको जग्गा बतास समूहलाई जिम्मा लगाउने कार्य ओली नेतृत्वको सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका पालामा भएको हो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत देशका असंख्य सार्वजनिक सम्पत्ति स्वार्थ समूहलाई सुम्पिएर अर्बौँ रकम कमिसन कुम्ल्याउने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई चोख्याएर हाल बतास समूहलाई मात्र विवादमा तानिएको छ।
पुरातात्विक महत्व बोकेको सार्वजनिक सम्पत्तिमा आर्थिक चलखेल र ब्रह्मलुट हुँदा केही समय मिडियाले विरोध गरेजस्तो गर्ने र पछि उसै सेलाएर जाने प्रवृत्तिले अर्बौँका सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन दिन दुगुना, रात चौगुना बढिरहेको छ।
व्यवसायीलाई ठेक्का पार्न सेटिङ मिलाउने, भुमाफियाले जग्गा हडप्ने र अवैध संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने कार्य जताततै भएका छन्। विगतमा विवादित बनेको वाइडबडी, यती, ओम्नीलगायतका अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्ड त्यत्तिकै सामसुम पार्ने कार्य भयो। हाल नारायणहिटी दरबारको जग्गा लिजमा लिन ठूलो मात्रामा आर्थिक लेनदेन भएको खुले पनि सबैलाई चोख्याएर बतास समूहलाई मात्र विवादमा तानिएको छ।
छली गर्ने, कमिसन खुवाउने र राज्यसत्तालाई आफ्नो पञ्जामा पारेर उद्यमीले ठेक्का पार्ने गरेका कुरा बाहिरिइरहेका छन्। धर्मशालाका नाउँमा होटेल सञ्चालन गरी मनपरी रकम असुल्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हो। बतास समूहले पशुपतिमा रहेको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेको ८८ कोठे धर्मशाला भाडामा लिएर होटेलका रूपमा सञ्चालन गरी तीर्थालु र धार्मिक पर्यटकहरूसँग मनपरी भाडा लिने गरेको तथ्य पनि खुलेको छ।
विगतमा केपी ओलीका पालामा भएको यती र ओम्नी काण्ड घोटाला अनि ललिता निवासको जग्गा खरिद विषयमा भएको चरम भ्रष्टाचारमा समेत कारबाही नगरी त्यसै सामसुम पारियो। कोरोनाकालमा ओम्नी काण्डका नाउँमा नागरिकको मुत्युसँग भएको कमिसनको खेल र झेलको किनारा नलगाइकनै एमाले सरकारबाट सर्लक्क पन्छियो। हाल नारायणहिटी दरबारजस्तो पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा क्यान्टिन बनाउन कौडीको भाउमा बतास समूहलाई २० वर्षका लागि लिजमा दिने पयर्टन मन्त्री योगेश भट्टराई आफूलाई निर्दोष सावित गर्दैछन्।
राजनीतिक नियुक्तिका लागिमात्र होइन, सरकारी नियुक्तिका लागिसमेत कमिसन र नजराना चढाउनुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचारको विकृत रूप जताततै झाँगिएको देखिन्छ। भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाउने र देशमा जुनसुकै दलको हातमा नेतृत्व गए पनि मिलिभगतको राजनीति गज्जबले मौलाएको छ। भागशान्ति खाने नपाए मिडियामा जाने प्रवृत्ति मिलिभगतेहरूको असली परिचय हो।
मिलीभगत हुँदा देश डुबे पनि पत्तो नपाउने र भागशान्तिमा तल–माथि भएमात्र कुरोको चुरो चुहिने प्रवृत्ति राजनीतिमा विगतदेखि नै छ। पैसा नबुझाएकाले मन्त्री हुन नसकेको, सांसद हुन नसकेको र योग्यता र ज्येष्ठता पुगे पनि सचिव हुन नसकेका कुरा बाहिरिइरहन्छन्। वाइडबडी काण्डमा नेपाल वायुसेवा निगममा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको छ। लाउडालगायत अनेक काण्डमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि मिलिभगतको राजनीति गर्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
नेपालका थुप्रै खोलानाला, वन र पर्ती क्षेत्र भाडामा लगाएर कमिसन र नजरानासमेत उठाइ सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र दुरूपयोग गर्ने कार्य उत्तिकै बढेको छ। दलसँग जोडिएको हतियार, पैसा र शक्तिका आडमा दिन दुगुना रात चौगुना अनेकौँ आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्ड पटकपटक दोहोरिइरहेका छन्।
नेताहरूलाई चन्दा, घूस र कमिसन नखुवाइ व्यापारी व्यवसायीका कुनै काम नहुने भएपछि तिनैले राजनीतिक बर्चस्व र शक्ति आर्जन गर्दै एउटा सामान्य व्यवसायी र व्यापारी सांसद र मन्त्रीसम्म बन्न सक्ने ल्याकत राख्छन्। व्यापारी र ठेकदारले चन्दा र नजराना दिएर नेता किनेपछि सत्तामा र पार्टीमा चन्दा पोस्ने र पस्ने कार्य बढिरहेको छ। एमालेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा र कांग्रेसका विनोद चौधरी यसका उदाहरण हुन्।
२०६२/६३ पछिका भ्रष्टाचार केसमध्ये एक अर्ब भन्दा माथिका भ्रष्टाचार केस सयौँ भए पनि तिनको छानबिन भएन। कहिले ओम्नी काण्ड कहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड नसेलाउँदै हाल बतास समूह नामक एक कम्पनीले नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर व्यावसायिक लाभ लिएको खुलेको छ। नियम/कानुन मिचेर ठेक्कापट्टाका काम हुने तर नाममात्रको काम हुने र समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ। यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बने पनि यो त्यत्तिकै सेलायो।
कानुन छल्दै सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुँदा प्रतिस्पिर्धी निजी क्षेत्र विस्तार पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ। व्यापारी व्यवसायीमाथि मात्र माफिया, कालोबजारी, ठगी आदिका आरोप लगाउँदै र दोष थोपर्दै अपमान र कारबाही गर्दा देशमा उद्योग/व्यवसाय बन्द हुन सक्छन् त्यसैले विवादमा नआउने गरी व्यापारी/व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ।
उद्यमीहरूले उद्यम गर्न नपाए रोजगारीको अवस्था संकुचित भएर अझ परनिर्भरता बढ्नेमात्र होइन, निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न, सरकारी टेन्डरमा भाग लिन र रोजगारीको अवसर बढाउनसमेत कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व विधिको शासनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमितताले अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको छ।
मुलुकको आम्दानी र सम्पत्ति साझा बनाउने सिद्धान्त बोकेको कम्युनिस्ट दल नै सरकारी सम्पत्तिसमेत हडपेर निजी बनाउन मरिरहत्ते गरिरहेछन्। कम्युनिस्ट नेताका विलासी जीवनशैलीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई नै गिज्याइरहेको छ। केपी ओलीकै शासनकालमा भएका बग्रेल्ती भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन नगरी सामसुम पारिएको छ। उद्योगधन्दाहरू कौडीको भाउमा बेच्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट गर्ने दुष्कार्यले अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ।
भ्रष्टाचार, नजराना र कमिसनबाट प्राप्त कालो धनराशि विदेश पुर्याएर लुकाउने क्रम बढेको छ। यही कारण आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ। गैरकानुनीरूपमा कमाएको रकम विदेशी बैँकमा पुर्याएर लुकाउनेमा केही व्यापारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा राजनीतिक दलका नेतासमेत रहेका विभिन्न रिपोर्टबाट खुल्ने गरेको छ। स्विस लिकको नाममा सन् २०२० सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न नेपालीले स्विस बैंकमा मात्र करिव ४६ अर्ब रुपियाँ लुकाएको उल्लेख छ। यस्तो शंकास्पद धन कतिपय उच्च नेताहरूको समेत हुन सक्ने शंका छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७८ ०२:५३ सोमबार
