नेकपा एमालेको बालुवाटार वृत्तले असार १६ गते सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक करार गरिसकेको आयोजक कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने प्रसङ्गले फेरि एकपटक नेपालको समकालीन राजनीतिमा मीठो कमेडीको मञ्चन गर्न लागेको आभाष हुन्छ। यो प्रहसन सर्वोच्च अदालतको ‘आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने’ आदेशमाथि कठोर व्यंग्य पनि हो। बैठक गर्नेमात्र होइन, पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण गर्न पनि थालनी गर्ने उसको कथनले  नेकपा एमालेमा मेलको लागि होइन बरु नयाँ अध्यायको झेलका लागि योजना सार्वजनिक गर्न लागिएको हो भन्ने प्रतीत हुन्छ।

प्रष्ट छ, अन्तर संघर्षरत पक्षको ठहरमा आयोजक कमिटी नामको कथित समूह अवैधानिक, औचित्यहीन, काल्पनिक र मिथ्याजीवी छ। यदि एकताकै लागि सक्कली प्रयास गरिएको हुन्थ्यो भने वैधानिक नेतृत्वपंक्तिको परामर्श बैठकहरू बस्ने थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने गरी बैठकको प्रचार गरिने थिएन। शीर्ष नेताहरूबीच गहन परामर्श हुने थियो। विश्वासको वातावरण तयार गर्न प्रयास हुने थिए। तर यी सबै नगर्नुका पछाडि एकताको वास्तविक उद्देश्यका लागि होइन, २०७५ जेठ २ को नाममा केही नयाँ जाल हान्न प्रयास भइरहेको भन्ने बुझिन्छ।

तथाकथित बैठक पनि असल मनसायले गर्न लागेको भए त्यस दिन आयोजक कमिटी आफैंले आफूलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नेछ। आफ्ना अन्धसमर्थकहरूको भीडमा आयोजक कमिटीको संयोजकद्वारा सो पद समाप्त भएपछि एमालेको अध्यक्षका रूपमा २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको अवस्थामा निसर्त फर्केको घोषणा गरिनेछ, फागुन २८ देखि आजसम्म गरेका सबै काम र निर्णयहरू खारेज गरिनेछ। केपी ओलीका तर्फबाट प्रस्तावित गरिएको र अर्को पक्षले पूर्णतः अस्वीकार गरेको ६ बुँदे एकता प्रस्तावलाई बदर गरिनेछ, पार्टीलाई साढे चार महिना क्षतविक्षत पारेकामा आमरूपमा क्षमा याचना गरिनेछ र एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनका लागि सबै पदाधिकारीसँग परामर्शको ब्यवस्थापन गरिनेछ।  

२०७५ जेठ २ अगावैको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई पुर्‍याउनु पार्टी अध्यक्षको कर्तव्यमात्र होइन, संवैधानिक बाध्यता पनि हो। अदालतले फेरि पनि अन्तिम फैसला गर्दा आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक नै ठहर गर्नेछ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति पनि हो। आयोजक कमिटी अवैध छ र केन्द्रीय कमिटीलाई अध्यक्ष आफैँले कोमामा राखेको चौथो महिना भइसक्यो। पार्टीका नाममा कुनै गतिविधि गर्न नपाइने बिलखबन्दमा पर्नुभएका अध्यक्ष ओलीले शायद एकपटक अरुचिपूर्ण भोजन गर्दै हुनुहन्छ। झिनो आशा गर्नेहरूका लागि ओलीले यो सबै गर्नुहुनेछ तर गतिविधिहरूले बताइरहेका छन् कि गृहकार्यविहीन जेठ २ को सारङ्गीको तार केही घण्टामा चुँडिएको देख्ने संभावना प्रबल छ।  

२०७५ जेठ २ गतेको आधारसमयले नेकपा एमालेभित्रका जटिल समस्या हल गर्दैन। यो दुवै पक्षको भेट हुने संगमस्थलमात्र हो। यो ठाउँमा पुग्नु कुनै प्रगतिशील कुरा होइन र उल्लेख गर्नुपर्ने उपलब्धि पनि होइन। कब्जाको नियतले खोसिएको हाम्रो अधिकारलाई बाध्यतापूर्वक अपहरणमुक्त गरिने विषयमात्र हो।  

कुनै पनि परिस्थितिमा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय मेलको खोजी गर्दा विवादका विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण मिलोस् वा नमिलोस्, इमानदारिता र विश्वसनीयता सर्वाधिक महत्वका विषय हुन्। पार्टी पंक्तिको आमधारणा छ कि केपी ओलीसँग गरेको लिखित सम्झौता त मसी सुक्न नपाउँदै च्यात्न थालिन्छ भने मौखिक समझदारी त बोल्दाबोल्दै उध्रिन थालिहाल्छ। अनेक पटक, अनेक व्यक्तिलाई अनेक तरहले ललाइफकाइ गर्ने र आफ्नो हात अलिकति माथि पर्नेबित्तिकै सम्बन्धहरूलाई धुजा–धुजा पार्ने उहाँको चारीत्रिक पहिचान  नबनेको भए शायद उहाँको एक वचनबद्धता मात्र पनि एकताका लागि रामवाण बन्न सक्थ्यो।

झलनाथ र माधव नेपालहरू सिद्धान्तनिष्ठ, अनुशासित र जनपक्षीय पार्टी निर्माण गर्ने तथा प्रतिगमन र दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद अन्त्य गर्ने अजेन्डामा संगठित देखिनुहुन्छ। यसलाई कुनै पनि कोणबाट इगो भन्न सकिँदैन तर सुनिएको छ– उच्च अहम्ले वशिभूत ओलीका कट्टर समर्थकहरूले  नेकपा एमालेको आजको संकट इगो (अहंकार)को मात्र लडाइँ हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। यी भाष्यकारहरूलाई समयले गिज्याइरहेको छ। मुख्य विषयमा विषयान्तर गरिदिनाले यथास्थितिलाई मद्दत पुग्छ भन्ने बुझेर नै यो गरिएको हुन सक्छ।

अहंकारको गंभीर समस्या देशका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षसँग छ। त्यसैले उहाँ देशमा संविधान र पार्टीमा विधान मिचेर वादशाही–चिन्तनमा लिन हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो अहम् होला जो आफ्नो सबल राजनीतिक अस्तित्व निर्माण गर्ने आश्रयस्थलका रूपमा रहेको पार्टीलाई नै समाप्त गर्न उद्यत छ। सङ्घीयतालाई समाप्त गर्न वा कुरूप बनाउन, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र विरोधीहरूलाई मौलाउने मौका दिन, राष्ट्रवादका सम्बलहरू भाँचेर नेपालीको शिर निहु¥याउने अहंकार छ भने त्यो देशविरुद्धको अहंकार हो जो व्यक्तिसँगको अहंकार भन्दा कैयौँ गुणा खतरनाक हुन्छ। पार्टी र देशलाई नै डुबाउने अहंकारलाई केबल जुँगाको लडाइँका रूपमा मात्र परिभाषित गर्ने हो भने समाधानको पहल नाममात्रको हुनेछ। आजको परिस्थितिलाई व्यक्तिमा सीमित गर्नु नै समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु हो।

बालुवाटार वृत्तको अर्को प्रचारवाजी छ– अब माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद दिए पनि केपी ओलीसँग मिलेर बस्दैनन्। यो माधव नेपाललाई पार्टीमा बस्न नदिने वा उहाँलाई कमजोर पार्ने तथा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँप्रति नकारात्मक भाव पैदा गर्ने कुप्रचारमात्र हो। विचारबाट निर्देशित, विधानबाट परिचालित र प्रगतिशील आचरणमा परिपोषित पार्टी निर्माण गर्ने सारतत्वलाई समाउन नसक्ने चिन्तन प्रणालीको विरोध गर्नु भनेको पार्टी छोड्नु वा नफर्कनु होइन। देशका महान् संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि देशका लोकतन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नु पनि एमाले छाड्नु होइन।  

पार्टीका वैचारिक प्रश्नहरूका अलावा देशको रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका सम्वेदनशील विषयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता निर्माण नगरी समस्याको हल खोज्न सकिँदैन न त सर्वोच्च अदालतको न्याय निरुपण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्न सकिन्छ। ओली पक्षबाट प्रस्ताव गरिने कुनै पनि विषय अर्को पक्षको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छलफल नगरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिँदैन। कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा आरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि पनि एकताको नाटक मञ्चन गर्न सकिँदैन। कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक सुरक्षाको प्रश्न अति नै महत्वपूर्ण विषय हो। यसमा प्रवेश नगरी एकताका अरू सबै कुरा फिका हुनेछन्।

नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष जति त्यागमय, विश्वसनीय र निष्ठामय बन्दै जान्छन् त्यति नै उन्नत स्तरको एकता निर्माण गर्न सकिन्छ। मेलको संभावना मरेको छैन तर मुख्य नेतृत्वमा  आदर्श जीवित छैन र निकटस्थहरूमा स्वाभिमान जीवित छैन, दुःखको कुरा यही नै हो। (पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले)

प्रकाशित: १५ असार २०७८ ०२:५८ मंगलबार