१५औँ योजनाले करिब ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिने हो भने जस्तोसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई धुमिल बनाउने वा बहानाबाजी गर्ने छूट हामी कसैलाई छैन र दिनु पनि हुँदैन । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवेश बन्दै गए पनि स्थायी सरकारकारूपमा कार्य सम्पादन गर्ने तालुक निकाय र सम्बद्ध कर्मचारी प्रशासनले लगानी भित्र्याउने कामलाई विलम्ब गर्न कदापि हुँदैन र पाइँदैन ।  

तर आन्तरिक लगानी जुटाउने मुख्य खम्बाकारूपमा सदैव अगाडि आउने निजीक्षेत्रले भने ऐनमौकामा राज्यलाई असहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । मूलतः हाम्रो निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा खरो उतारेर पेसा/व्यवसाय गर्नेभन्दा आफ्नो व्यवसायलाई धावा बोल्छ कि भन्ने शंका सदैव मनमा लिएर त्रासैत्रासले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विरोध गर्ने गरेको र सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न खोज्दा भाँजो हाल्न आफ्नो भएभरको शक्ति लगाउने गरेको छ । कृषिका सन्दर्भमा हाम्रो निजी क्षेत्रले अहिले त्यही काम गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको निजी क्षेत्र वास्तवमै लगानी गर्न सक्षम हो वा बाहिरको सिप, दक्षता र प्रविधि भन्दा प्रोडक्ट नै ल्याएर बिचौलिया भूमिकामै रमाउन चाहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भइरहेको धरातलीय यथार्थ पछिल्ला घटनाक्रमले पनि देखाइरहेका छन् । 

कृषिक्षेत्रमा बाह्य लगानी रोक्ने वा हामी नै सर्वज्ञानीर सक्षम छौँ भन्दै गर्दा अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक हुन किमार्थ सकिने छैन । 

उदाहरणका लागि चिनियाँ लगानीमा भित्रिएको होङ्सी सिमेन्ट आउँदाका बखत सिमेन्ट उद्योग संघ नै विरोधमा उत्रियो । यद्यपि सरकारले उक्त सिमेन्ट उद्योग ल्याउने वातावरण बनायो र अहिले उक्त उद्योगले प्रतिदिन ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । यो उद्योग आएपश्चात तिनै विरोध गरिरहेका उद्यमीले होङ्सी कम्पनीबाट उत्पादित क्लिङ्कर खरिद गर्न थालेका छन् । यसले यसअघि भारतसँग रहेको क्लिङ्करको निर्भरतालाई एकातिर स्वात्तै घटाएको छभने अर्कातिर मुलुकमा रहेको आफ्नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आधारित उद्योग भएकाले क्लिङ्कर प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनुको अतिरिक्त भारतबाट क्लिङ्कर आयात गर्दा डलर बेचेर भारतीय रुपियाँ (भारु) खरिदगरी सोही भारु भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता कम्तीमा क्लिङ्करको हकमा हटेको छ । यसलाई नै भन्छन् सोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने विधि भनेर । यसले के पनि प्रष्ट्याउँछभने नेपाली निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन र आफू रैथाने बन्ने अनि कुवामै रमाइ आफ्नै सीधासोझा दाजुभाइलाई व्यवसायी बन्ने र बनाउने वातावरण बनाउने भन्दा आफू र आफ्नो सन्तान दरसन्तानमा मात्रै व्यवसायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तितर्फ आफ्नो अर्जुनदृष्टि लगाउँदै आएको र यो अझै मौलाउँदै गएको छभन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन ।  

हामी सबैले देखेको अहिलेको जल्दोबल्दो विषय कृषिमा किन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जब हामी नै १ खर्बसम्मको लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने दाबी पनि पछिल्लो समय बाक्लै सुनिन थालेको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि बिचौलियाकै स्वरमा स्वर मिलाएर अन्तरिम आदेश जारी गरेर सीमित व्यवसायीकै पक्षपोषण गर्न खोजेको झल्को दिएको छ । बर्सेनि हामीले देख्दै/भोग्दै आएको एउटा कारुणिक दृश्य हामी जोकोहीको मानसपटलमा ताजै रहने गरेको के हो भने हाम्रो नगदेबालीकारूपमा रहेको उखुको उचित मूल्य त किसानले पाएनन् नै, त्यसका अतिरिक्त बेचेको उखुको भुक्तानीसमेत नपाउनु वा त्यसका लागि राजधानीमै आएर सरकारलाई हारगुहार गर्दासमेत किसानको ज्यानजाने तर भुक्तानीमा आलटाल गर्ने व्यवसायीको रूप धारण गरेका बिचौलियाको चंगुलमा सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित र जनआस्थाको धरोहर प्रभावित पार्नेहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध गर्नु कुनै नौलो विषय अब रहेन । केहीपछि तिनै चिनीमिल मालिकको प्रभावमा परेर सरकारले भारतीय चिनी ल्याउन रोक्ने र चिनी मिलवालाले आफ्नो स्टकमा रहेको चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाएर जनताको भान्सामा चिनी पुग्नै नसक्ने गरी बजार भाउ बढाउन उद्यत भइ जनताकै ढाड सेक्ने काम गर्ने गरेको विगतको गतिविधिलाई सूक्ष्म तरिकाले नियाल्नेहोभने नेपाली निजीक्षेत्र जिम्मेवार छैन भन्न करै लाग्छ ।

दशकौँदेखि बाँझो कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भाँजो हाल्नुको बदला हाम्रा ससाना किसानको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला व्यवसायीसमक्ष कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यस्तो अवसरका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्नेबेला आएको छ ।

विगतमा हामीले देखेभोगेकै हो,‘मिल्क होलिडे’ भनेर साना किसानले उत्पादन गरेको दूध राजमार्गमा फ्याँक्न बाध्य बनाएको, किसानको काउली, बन्दा र गोलभेँडा बारीमा पटकपटक ट्रयाक्टर लगाएर नाश गर्नुपरेको तर बजारमा अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई मार पार्ने मात्र नभई किसानको हातमा लागत मूल्यपनि नपर्ने तर उपभोक्ताले आकाशिएको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले के देखाउँछभने हाम्रा व्यावसायिक नामक बिचौलियाले बजारलाई फरवार्ड लिङ्केजतर्फ अगाडि बढ्न नदिने र ब्याकवार्ड लिङ्केजमै सीमित गरेर आफ्नो बिचौलियापनमा फेरबदल गर्न नदिने अभिप्रायले काम गरिरहेको छ । अदुवा/अलैँचीको बजारका लागि छिमेकीको बजारमा भर पर्न बाध्य बनाउनेमात्र होइन, नेपाली व्यवसायी कस्तासम्म देखिए भने चिया बगानकाश्रमिकलाई ज्याला नदिने बरु चिया बगान चलाउन सकिएन भनेर घरघडेरीमा बेच्ने अभिप्रायले भूमि ऐन २०२१ मा संशोधन गरी चिया बगान सिध्याउने खेलमा लागेको देख्दा कृषिमा वैदेशिक लगानी फर्वार्ड लिङ्केज स्थापित गर्नका लागि मात्र नभई नेपाली श्रमिकको श्रमगर्ने थलो सुनिश्चितताका लागि भएपनि ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना व्यवसायीरूपी बिचौलिया आफैँले देखाउँदैरगर्दै आएका छन् ।  

नेपालको चिया संसारकै राम्रो मध्ये गणनाहुने भएपनि चियाबगानवालाहरू घडेरीमा बढी फाइदा हुने देखेर त्यसलाई मास्ने, राज्य भारु किन्ने डलर कमाउनका लागि जवान युवायुवती श्रमिकलाई खाडी मुलुक भासिन बाध्य बनाउने, बिचौलिया वैदेशिक लगानी आउने बाटो हरतरहले रोक्ने सिलसिलेवार घटना/परिघटना देख्दा बाह्य लगानीको प्रचुर सम्भावना भएपनि अवसरमा बदल्न सकिएको छैन । अझ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अनैतिक चलखेललाई थप मलजल गर्ने मौका जुर्दै गएको देखिन्छ ।                  

जगजाहेरै छ, नेपाल पानी, खानी र जवानीले भरिपूर्ण देश हो । अहिले हामीसँग शताब्दीकै सबैभन्दा बढी युवा उमेरको जनशक्ति उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपाल आफैँ हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित छ र जल, जमिन र जङ्गलले भरिपूर्ण पनि छ । उपोष्णदेखि शितोष्ण हावापानीले जुराएको अलौकिक अवसरलाई युवा जोशको भरपुर उपयोग गरी देशलाई कृषि क्रान्तिमार्फत ह्वात्तै माथि उठाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।  

त्यसका अतिरिक्त उपलब्ध जल, जमिन र जङ्गलमा आधारित ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कार्य द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा कोभिड–१९ ले थलिएको विश्व अर्थतन्त्रले हामीलाई कुर्नेवाला छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै देशमा लगानीका अवसर हुनसक्छन् तर विकसित देशले आफ्ना व्यवसायी रलगानीकर्तालाई आफ्नै देशमा लगानी गर्नरगराउन अन्य देशमा लगानी नगर भनेर रोक्नसक्ने अवस्था आइरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा बाह्य लगानी रोक्ने वा हामी नै सर्वज्ञानीर सक्षम छौँ भन्दै गर्दा अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक हुन किमार्थ सकिने छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रमा केहीहदसम्म वैदेशिक लगानी भित्रन सफल भएकाले पछिल्लो समय नेपाली ऊर्जा उद्यमी ऊर्जा व्यापारका लागि अग्रसर हुन खोजेको देखिन्छ तर बाह्य लगानीकर्ताको साथ नपाएकैले तेस्रो मुलुकमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्न सकिरहेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रमा केहीहदसम्म वैदेशिक लगानी भित्रन सफल देखिएपनि ६६ प्रतिशत जनताको जिउने आधार बनेको र २८ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई नेपाली पुँजी र प्रविधिले मात्रै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सकिने संकेत परिदृष्यमा कहीँकतै छेकछन्दसम्म छैन । त्यसैले दशकौँदेखि बाँझो कृषि क्षेत्रमा वेदेशिक लगानी भित्र्याउन भाँजो हाल्नुको बदला हाम्रा ससाना किसानको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला व्यवसायीसमक्ष कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यस्तो अवसरका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्नेबेला आएको छ ।

कृषिमा क्रान्ति ल्याउन म्याद गुज्रेका मौजुदा नीतिनियमकै फेरो समात्ने, त्यसमै संघीयताको श्रृंगारले लिपपोत गर्ने र नियन्त्रणमुखी ऐन नियम बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्र यसरी नै हावी भइरहने हो र सरकार वा न्यायपालिका पनि तिनकै पछिलाग्ने होभने फेरिपनि अर्थपूर्ण र अपेक्षित समृद्धि र विकास जनस्तरसम्म पुर्‍याउन त सकिँदैन नै,  समृद्धि र विकासको नारा स्वैर कल्पना हुनेछ र यसको पनि जामा मात्रै फर्फराउनेछ, अहिले जस्तै यत्र, तत्र, सर्वत्र ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७७ ०५:५५ बुधबार