२०७७ साउन २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्ष  २०५९/६० देखि सार्वजनिक हुँदै आएको वार्षिक मौद्रिक नीतिको यो १९औँ शृखंला हो। कोभिड–१९ सिर्जित समस्या समाधानार्थ इमान्दार प्रयास र सकारात्क सोचसहित तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिको सबैंले प्रशंसा गरेका देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष 
सार्वजनिक चासोका विषय र सरोकारवालाले दिएका सुझाव समेटिएका कारण मौद्रिक नीतिप्रति उत्साह बढेको देखिन्छ। सर्वसाधारण, बैंकका ऋणी तथा उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साही बनाउने केही प्रावधान मौद्रिक नीतिले समेटेको छ। मौद्रिक नीति चर्चामा आउनुको सबैभन्दा राम्रो पक्ष कर्जा भुक्तानी अवधि थप हो। उद्यमी व्यवसायीले ऋण किस्ता भुक्तानीको अवधि २०७७ असोज मसान्तसम्म तीन महिनाका लागि थपिएला भन्ने सोचेका थिए। राष्ट्र बैंकले ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म भाका सारेका कारण मौद्रिक नीतिको हर्षबढाइँ भएको हो। मौद्रिक नीतिले चालु प्रकृतिका तथा कम प्रभावित कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्त, मध्यप्रभावित कर्जाको २०७७ चैत, अति प्रभावित कर्जाको २०७८ असार मसान्त र पर्यटनस्तरीय होटलको हकमा किस्ता भुक्तानी अवधि दुई वर्षसम्म थपेकाले बैंकका सबै प्रकारका ऋणी उद्यमी व्यवसायी खुसी भएका छन्। स्थितिमा सुधार आएन भने राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी अवधि अझै बढाइदिन्छ र कालो सूचीमा परिन्न भन्ने आश उद्यमी व्यवसायीको छ।

मौद्रिक नीतिको हर्ष बढाइँको दोस्रो कारण पुनर्कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र सहुलियत ब्याजदर हो। पुनर्कर्जा सुविधा कोष रु. ५० अर्बबाट कोभिड–१९ पछि राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब घोषणा गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले रु. १०० अर्ब पु¥याउने उललेख गरेको थियो। तर सो  कोषमा उपलब्ध रकम रु. ४२ अर्बभन्दा बढी नरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेको थियो। र, सो कोष वृद्धिका लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन। उपलब्ध रकम रु. ४२ अर्बको ५ गुणा अर्थात रु. २१० अर्बसम्म पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिने प्रावधान राखिएकाले राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर उल्लेख्यरूपमा पुनर्कर्जा सुविधा दिने आशाकाकारण पनि मौद्रिक नीतिप्रति उत्साह बढेको हो।  

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलाई १ प्रतिशत, लघु घरेलु् तथा साना उद्योगलाई २ प्रतिशत र साधारण प्रकृतिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जादर तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदा आफ्ना ऋणीबाट तीनदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट उद्यमी व्यवसायीको ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने माग केही हदसम्म पूरा भएकाले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा हुन थालेको हो। त्यतिमात्रै होइन, पुनर्कर्जा सुविधामध्ये७० प्रतिशत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीर १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई गरी एकमुष्ट ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिप्रति उत्साह बढाएको हो।

कोभिड–१९ सिर्जित समस्या समाधानार्थ इमान्दार प्रयास र सकारात्मक सोचसहित तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिको सबैंले प्रशंसा गरेका देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिप्रति चासो बढ्नुको तेस्रो कारण निर्देशित कर्जा अनुपात २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बढाइनु हो। विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतलाई जोड्ने हो भने कुल निर्देशित कर्जा अनुपात ४५ प्रतिशत हुन आउँछ। २०८० असारभित्र कृषिमा जानेबैंककर्जान्यूनतम १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र २०८१ असारभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा १० प्रतिशत तथा लघु,साना एवं मझौला उद्योगतर्फ एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा१५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यले पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिले तानेको हो। कृषि ऋणका लागि अगुवा बैंक कृषि विकास बैंक तोकिएको छ भने मौद्रिक नीतिले कृषि ऋण र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशित कर्जा कार्यक्रम व्यवस्था भएअनुसार लागु हुन सके वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्ने अभिलाषा मौद्रिक नीतिमा देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिप्रति आमऋणीको उत्साह बढ्नुको चौथो कारण कर्जा स्वीकृति सेवा शुल्क सीमा तोकिनु हो। वाणिज्य बैंकहरूका लागि ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि १.२५ प्रतिशत, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क तोकिएकाले सर्वसाधारण ऋणीलाई राहत मिल्ने देखिन्छ। सबैका लागि सेवा शुल्क १ प्रतिशतभित्र राखिएको भए न्यायिक हुन्थ्यो।

मौद्रिक नीतिप्रति आकर्षणको पाँचौँ कारण लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीबाट असुल्ने कर्जा दरको सीमा १५ प्रतिशत तोकिनु रहेको छ। यो व्यवस्थाले विपन्न वर्गका ऋणीलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ। मौद्रिक नीतिमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधामध्ये १० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएबमोजिम रु. २१० अर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट रु. २१ अर्ब स्रोत २ प्रतिशत ब्याजमा पाउने सम्भावना छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत लागतमा उल्लेख्य कमी आउने देखिन्छ। कोभिडको स्थितिमा सुधार आइसकेपछि अन्य वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जा सुविधा ५० प्रतिशतमा सीमित गरी रु. २१० अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ५० प्रतिशतले हुन आउने सुविधा २ प्रतिशत ब्याजमा लघु वित्त वित्तीय संंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन सकियो भने लघु वित्तको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकिन्छ। र, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र कृषि क्षेत्रको उत्थानमा टेवा पुग्न जाने देखिन्छ।

आमनागरिकको मौद्रिक नीतिप्रति आकर्षण बढ्नुको छैटौँ कारण एटिएम कार्डको कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हो। मौद्रिक नीतिले कोभिडको असर रहेसम्म एउटा बैंकको एटिम कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा चलाउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेकाले आमकार्ड उपभोक्तालाई राहत दिएको छ।

कार्यान्वयन चुनौती
मौद्रिक नीतिमा राम्रा प्रावधान रहे तापनि तिनको कार्यान्वयनमा चुनौती भने देखिन्छ। पहिलो चुनौती अहिलेको अधिक तरलताको स्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थानको उपकरणका रूपमा हेरिएको पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। अहिले बैंंकहरूमा रु. १७० अर्ब अधिक तरलता छ। यही कारणसमेतले पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग रु. ७ अर्बमा झरेको छ। अधिक तरलताको स्थिति वरकार रहने हो भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ब्याज व्ययभार बोकी पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वित्तीय औचित्य रहँदैन। दोस्रो चुनौती बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य र कर्जा विस्तारमा सन्तुलन कायम गर्ने रहेको छ। एकातिर बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नगर्ने अर्कोतर्फ ब्याज व्ययभार उठाइ सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने मारमा बैंकहरू पर्दा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रँदै जाने र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनप्रतिको उत्साह पनि घट्दै जाने चुनौती देखिन्छ। अधिक तरलताको स्थितिले मौद्रिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। तेस्रो चुनौती कर्जा स्रोत अनुपातका कारण कर्जा विस्तार गर्ने रहेको छ। कर्जा स्रोत अनुपात ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाएको भए तापनि पुनर्कर्जा सुविधाको कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी ऋणबाट प्राप्त र बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्र पहिले समायोजन खारेज गरिएबाटखुकुलो कर्जा–स्रोत अनुपातबाट कर्जा विस्तार गर्न सकिने देखिँदैन।  

पुरानो व्यवस्थाअनुसार संभावित पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग २५० अर्ब र ५५ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा गरी कुल ३०५ अर्ब कर्जा–स्रोत अनुपातमा समायोजन गर्न सकिन्थ्यो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्न सकिँदैन। कर्जा स्रोत अनुपातबाट कर्जा विस्तार १७७ अर्बमा सीमित रहने देखिन्छ। चौथो चुनौती कर्जाको माग बढाउने रहेको छ। मौद्रिक नीतिले कर्जाको आपूर्ति बढाउने उपाय गरेअनुरूप माग बढ्न सक्ने र बैंकहरूमा अधिक तरलताको स्थिति कायम रह्यो भने मौद्रिक उपायको औचित्य समाप्त हुन जान्छ। पाँचौँ चुनौती वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको हो। मौद्रिक नीतिले ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका लागि ऋणको साँवा तथा ब्याज किस्ता भुक्तानी अवधि थपको व्यवस्था गरेको र यो सुविधा फेरि थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।  

सुधारका क्षेत्र  
मौद्रिक नीतिमा भएका राम्रा पक्षहरूको शीघ्र तथा सक्रिय कार्यान्वयन मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउने महत्वपूर्ण उपाय हो। साउन महिनामा बोल आह्वान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकमुष्ठ ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनर्कर्जाबाट मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ। कर्जा स्रोत अनुपात ८५ प्रतिशतमा बढाइए तापनि पहिले व्यवस्था भएका समायोजन र प्रावधानहरू खारेज भएकाले ‘मनिटरी स्टिमुलस’ ले मात्र खासै कर्जा विस्तार हुने देखिँदैन। अबको सुधारको बाटो भनेको कर्जा स्रोत अनुपातको पूर्णतया खारेजीको हो।

निर्देशित कर्जा अनुपातमध्ये २०८१ असारसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा भए तापनि २०७६ चैतसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा अनुपात १५ प्रतिशत, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा अनुपात २४.९ प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको बैंक कर्जा अनुपात १०.२ प्रतिशत गरी एक करोडसम्मको बैंक कर्जा अनुपात ५०.१ प्रतिशत रहेको हुनाले यसप्रकारको निर्देशित कर्जा अनुपातको औचित्य सिद्ध गर्न आवश्यक छ।

ब्याज करिडोरदेखि माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा एक प्रतिशत मौद्रिक नीतिले तोकेको छ भने रिपोदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। एक प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको ब्याज दर करिडोरले बजार ब्याज दर स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन। अर्कोतर्फ अहिले १७० अर्ब बराबरको अधिक तरलताको स्थिति ठूलो मात्रामा खुला बजार कारोबार नगरिएको सन्दर्भमा बजार ब्याज अझै अनिश्चित हुने देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा जस्तो नेपालमा भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक आधारशीला निर्माण नभइसकेको अवस्थामा पुँजी निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा नीति निर्माताको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालको आवश्यकता उपभोगभन्दा पनि पुँजी निर्माण भएकाले ऋणात्मक ब्याजदर नीति आत्मघाती हुनसक्छ।

२०७६ पुस मसान्तसम्म असल कर्जाको दर्जामा रहेको कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याज असुली हुन नसकेमा उक्त कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सिद्धान्ततः बैंकहरूको वासलातमा सुधार आउने देखिए पनि बैंक र ऋणीबीच सम्बन्धमा आउन सक्ने समस्या र ब्याज पुँजीकरण प्रावधानका कारण अति प्रभावित ऋणीहरूको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा आउन सक्ने ह्रासका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावमा सुधार ल्याउने उपायको खोजी हुन आवश्यक छ। 
(पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०५:१३ मंगलबार