हाल महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व थला परेको छ। यसले धनी, गरिब, विकसित, अविकसित देश तथा कुनै पनि वर्गलाई छुटाएको छैन। आज विश्वका २१५ भन्दा बढी राष्ट्र कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन्। नेपाल पनि प्रभावित देशमध्येको एक हो। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न नेपालमा चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मका लागि थपिएको छ। यसैले मुलुक ठप्पप्रायः छ।

लकडाउनले औद्योगिक कलकारखाना, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थाहरू पूर्णरूपले ठप्प छन्। देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलगायत विश्वका मानिसले यस महामारीको सामना गरिरहेका छन्। हाम्रो देशका ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने किसान भने कृषि कर्ममा निरन्तर लागिरहेका छन्। वर्षौँदेखि घर छाडेर विदेश तथा मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा गएर बसोबास गर्ने मानिस पनि घर फर्केर कृषि कार्यमा लागेका देखिन्छन्। वर्षौँदेखि बाँझा जमिनको दिन फिरेजस्तो छ।

कोरोनाको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र नै ठप्प छ। दिनानुदिन बेरोजगारी दर बढ्दैछ। दातृ राष्ट्रहरू आफैँ कोरोनाको चपेटामा परेका छन्। जसको असर नेपाललाई पनि पक्कै पर्नेछ। रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाका कारण बर्सेनि अर्बाैँ रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्ने गरेको छ। अब विदेश गएका पनि स्वदेश फर्कनेछन्। स्वदेश भित्रने अर्बाँै रेमिट्यान्स घट्नेछ। देशमा बेरोजगार युवाहरूको जमात बढ्नेछ। सरकारसँग यी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गरी युवाहरूलाई स्वेदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउनुको विकल्प छैन।

नेपालीको मुख्य पेसा कृषि भनिए तापनि बर्सेनि लाखौँ युवा वर्ग रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका कारणका गाउँघरतिर जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। तर यस परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई नै रोजगारीको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। ग्रामीण युवाहरूको मनसाय पनि कृषि कार्यमा फर्कने देखिएको छ। जुन हाम्रो जस्तो देशका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। यही कृषिले भोलिका दिनमा हामीलाई खाद्य सङ्कटबाट जोगाउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाइ व्यापार घाटामा समेत सुधार गर्न सक्छ।

कृषि क्षेत्रको प्रभाव

लम्बिँदो लकडाउनका कारण आमकिसान विभिन्न समस्यामा छन्। धान, कोदो, मकैका बीउ राख्ने, मकैमा मल राख्ने, विभिन्न मौसमी तरकारी खेती गर्ने समय भएको छ। तर मल, बीउ, कीटनाशक औषधिलगायतका सामग्रीहरू सहज उपलब्ध हुन नसक्दा कृषक अप्ठ्यारोमा परेका छन्। हिँड्डुल नै रोकिएका कारण किसानले उत्पादन गरेका करोडौँका तरकारी बजारसम्म पुग्न नपाउँदा खेतमै कुहिएको छ। कुखुरा पालक किसानको करोडौँ लगानी डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ। दूध किसानको हालत उस्तै छ।

किसानलाई आत्मनिर्भर हुने विकल्प सोच्नुपर्ने बाध्यतासमेत आइलागेको छ। यसरी किसानमाथि आइपरेका कठिनाइका कारण उनीहरूमा निराशा छाएको छ। यही निराशाका कारण किसानले आप्mनो कर्म गर्र्न छाडेमा निकट भविष्यमै भोकमरीको समस्या देखापर्ने निश्चित छ। त्यसैले वर्तमान असहज परिस्थितिमा आमकिसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी यिनको मनोबल कमजोर हुन नदिनका लागि राज्य पक्षले तत्काल किसानमा आशा जगाउनेखालका नयाँ रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको प्रभाव

अहिले बढी प्रभाव शिक्षामा परेको छ। ४० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी घरमै छन्। विशेषगरी एसइइ तथा कक्षा १२ का विद्यार्थीको परीक्षा हुन सकेन। यसले यी विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने देखिन्छ। यो समयमा राज्यले इमेल, युट्युब, अनलाइन, टिभी, रेडियोलगायतका प्रविधि प्रयोग गरि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सक्छ। कतिपय ठाउँमा यस्तो सुरुवात भएका पनि छन्। यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रका र गरिब घर÷परिवारका विद्यार्थीलाई कसरी सम्मेट्ने ? चुनौती छ। पढ्न विदेशिएका विद्यार्थीलाई फर्र्काउनु अर्को चुनौती छ।

सरकारी सक्रियता

हाल मुलुकका तीनै तहका सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा सक्रिय छन्। अन्य तहका सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी प्रभावकारी देखिएको छ। सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक तथा रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका साथै विपन्न तथा असहाय वर्गका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमहरू स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन्।

केही स्थानमा राहत  वितरणका सन्दर्भमा विवाद सिर्जना भएको छ। २०७२ सालको भूकम्पका बेला पनि यस्तै समस्या आएका थिए। खासमा यस्ता समस्याको मुख्य जड भनेको सरकारसँग सही तथ्याङ्क नहुनु नै हो। यदि स्थानीय सरकारसँग सही तथ्याङ्क हुन्थ्यो भने यस्तो समस्या आउने थिएन। व्यवस्थापन राम्रो भएका स्थानीय तहमा भने यस्ता विवाद आएनन्। जसबाट अरूले सिक्नुपर्छ।

असल अभ्यास

उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, केएर नेपाल, युएन ह्याबिटाट, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी  निवारण मन्त्रालय र बेलका नगरपालिकाको सयुंक्त पहलमा कृषिको लगत सङ्कलन, रुजु र रेकर्ड गरी व्यवस्थित सूचना प्रणाली तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। जसका लागि कृषि र भूमि परिवेश अध्ययन तथा अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको उद्देश्यअनुरूपको भूमि प्रशासन विधि अपनाइएको छ।

नगरपालिकाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिआएका समूह रहेका ३ वटा वडामा सो कार्य सम्पन्न भएको छ। अरु वडाको पनि तयारी हुँदैछ। भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क सामाजिक पेसा क्षेत्रमा आधारित नमुना नामक सफट्वेयरमा अभिलेख गरिएको छ। जसमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक, सामाजिकलगायत जग्गा तथा बसोबासको विवरण, कृषिसम्बन्धी  विवरणहरू तयार गरिएको छ। जसका आधारमा प्रत्येक वडामा भूृमिहीन तथा कृषि मजदूर, साना, मझौला तथा ठूला किसान गरी ४ वर्गमा किसानको वर्गीकरण गरिएको छ। अनि किसान परिचयपत्र वितरण थालनीसमेत गरिसकिएको छ।

यसरी सम्पूर्ण व्यक्तिको विस्तृत विवरणसहितको वास्तविक तथ्याङ्क भएका कारण बेलका नगरपालिकाले सोही तथ्याङ्कका आधारमा सेवाग्राहीको सही ढंगले पहिचान गरी राहत वितरण ग¥यो। यही कारण राहत वितरणमा समस्या आएन।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रत्येक दिन ८ बजे फेसबुक लाइभमा आइ कोरोनाको सचेतीकरण तथा राहत वितरणमा भए÷गरेका प्रत्येक दिनका सम्पूर्ण कार्यको विवरण प्रस्तुत गर्छन्। जसले सार्वजनिक जवाफदेहिताको राम्रो उदाहरणसमेत पेश गर्न सकेको छ।

अन्तमा

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। तीमध्ये नगरी नहुने काम भनेको भूमि र कृषि सुधार नै हो। हिजो यी काम केन्द्रको खटनपटनको विषय थियो। अहिले कानुनले भूमि र कृषिका महत्वपूर्ण काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने गरी तोकेको छ। कुन स्थानीय तह कति समृद्ध छ भन्ने विषय त्यो स्थानीय तह खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ कि परनिर्भर ? आवासको अवस्था कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन के÷कसरी भएको छ ? त्यहाँको कृषिको अवस्था के छ ? के÷कस्ता नीतिनियम छन् ? भन्ने विषयमा गहिरो परिवेश विश्लेषण हुन आवश्यक छ। यसका लागि पालिकासँग जमिन र त्यसमा आश्रितहरूको यथार्थ विवरण हुनुपर्छ। जुन काम बेलका नगरपालिकाले सुरु गरेको छ। जसलाई अरुले अनुशरण गर्न सक्छन्।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०४:५७ सोमबार