कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउन भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने असहाय, अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसका लागि राहत दिने घोषणा गर्‍यो। देशका विभिन्न तहका सरकारले पनि आआफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने उल्लिखित वर्गलाई राहत दिने घोषणा गरिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा वितरण पनि भइसकेका छन्। बाँकीले भविष्यमा पक्कै वितरण गर्नेछन्। प्रकोप तथा विपत्तिका बेला गरिब, विपन्न, असहायहरूलाई राहत प्रदान गरी उनीहरूको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व हो। यो जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक पनि हो।

मुलुकका विभिन्न तहका सरकारले यसरी राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरिरहँदा यसको वितरणका सम्बन्धमा सधंँ देखा पर्ने र सबैभन्दा रोचक र घोचक कुरा के छ भने राहत वितरण गर्ने निकायलाई हालसम्म यसका असली लाभग्राही को हुन् भन्ने कुरा नै एकिन छैन। राहत प्राप्त गर्ने भनिएको वर्ग पनि त्यति सहजै आफूलाई राहत प्राप्त होला भन्नेमा आशावादी छैनन्। यसको विधि र प्रक्रियाको विश्वसनीयताको सुनिश्चितता पनि छैन। राहत वितरण गर्ने निकायले यो विषय सुनिश्चित गर्न नसक्दा विगतको जस्तै जात्राकोे प्रसादझै हुने निश्चित छ। यसले एकातिर राहतका स्रोत तथा सामग्रीहरू खर्च भएर जाने र अर्कातर्फ वास्तविक लाभग्राहीबाट असन्तुष्टिको स्वर मच्चिरहने सम्भावना निम्तन्छ। वितरण गर्नेले जससमेत नपाउने अवस्था आउँछ। 

त्यसैले राहत वितरण गर्ने निश्चित प्रणाली, प्रक्रिया र वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो नगरेसम्म यसलाई राजनीतिक, भौगोलिक, स्वार्थ समूह, आफन्त, हुनेखाने आदिलाई मात्र वितरण गरेको र वास्तविक लाभग्राहीचाहिँ छुटेको भन्ने दोष लागिरहनेछ। राहत पाउने लाभग्राहीले उठान गर्ने यी केही सत्य र केही झुटा तथ्यहरू महाभूकम्प २०७२ को विपद्को बेला कुनै जिल्लामा राहत कार्यक्रमको संयोजन गर्दा आफैँ स्वयम्ले बेस्सरी आत्मसात गरेको विषय हो। यसो हुँदा राहत वितरणको यो मौसममा यस विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुने ठानेको छु। राहत वितरणमा त्यस बेलाको अनुभव र सिकाइहरू सङ्गाल्न नसक्दा ‘जे पर्ला, त्यही टर्ला’ को अवस्था अहिले आएर देखा पर्न थालेको छ।

हालै सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा पोस्टमा त्यही पाएँ। ३ तोलाको जत्रो देखिने सुनको सिक्री लगाएर राहत बोकिरहेको एक जना भलाद्मीको फोटो देखेपछि भूकम्पपछि खाटा बसिसकेको विषय पुनः कोट्याउन मनासिव ठानेँ। भूकम्पका बेला शिक्षक, कर्मचारी, राजधानीलगायत सहर/बजारमा पक्की घर हुनेहरू, घर भाडामा लगाइ आम्दानी लिनेहरू, सो स्थानमा बसोबास नै नभएकाहरू, घर क्षति नै नभएकाहरू, एक गेडा पनि खाद्यान्न वा पाठो चल्लो क्षति नभएकाहरू, ठूलो स्वरले बोल्न सक्नेहरू, समाजमा ठेलमठेल गर्न सक्नेहरू नै राहतको अग्रपङ्तिमा देखिएका थिए। अहिले पनि त्यही हुने सम्भावना देख्छु। यिनीहरूले राहतमाथि छिनाझम्टी गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले एक शब्द पनि बोल्ने हिम्मत गर्ने छैनन्। किनभने यो वर्ग तत्त्त राजनीतिक दलहरूको पहिलो पङ्तिका मतदाता हुन्।

तिन तोलाको जत्रो देखिने सुनको सिक्री लगाएर राहत बोकिरहेको एक जना भलाद्मीको फोटो देखेपछि भूकम्पपछि खाटा बसिसकेको विषय पुनः कोट्याउन मनासिव ठानेँ।

कार्यकर्ता हुन्। छिमेकी हो, नातेदार÷आफन्त हो। सहृदयी, सहयोगी हो। चियानास्ता खाने साथी हो। जन्ती हो, मलामी हो। यो वर्गलाई चिड्याउनु भड्काउनु उनीहरूको राजनीतिक एवम् सामाजिक स्वास्थ्यका लागि सर्वथा हानिकारक हुनेछ। वास्तविक लक्षित लाभग्राही भनिएका असहाय, अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्ग चौरको एउटा कुनाबाट दिनभर यो रमिता हेर्नेछ र साँझ जनप्रतिनिधिहरूलाई गाली गर्दै घरतिर लाग्नेछ। यो गाली खासै असरदायी हुँदैन किनभने यो वर्ग समाजमा प्रभावशाली छैन र हुने छैन। उनीहरूको स्वर सानै हुन्छ, कम सुनिन्छ। जनसमुदाय पनि यो कठिन समयमा सहिष्णु रहोस्, सरकारको असल नियत रहेझै  वास्तविक गरिबको राहत उद्धारका लागि सरकारसँग हातेमालो गरोस् भनेर कामनामात्र गर्न सकिँदो रहेछ।

व्यवहारमा त एघार वर्षको बालक बाबुसँग छुट्टिएको लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भयो र राहत लिएर गयो। रातिसम्म सँगै भएका श्रीमान्–श्रीमती भोलिपल्ट छुट्टीभिन्न भएका लाभग्राही भए र दुईवटा राहत लिएर गए। एउटा घर चारवटा भयो। रातारात टुक्रिए। छुट्टिए। हामीले यी दाबीसहित राहतमा सिँगौरी खेल्यौँ। सक्नेका भैँसीले राहतको चामलको कुँडो खाए/उग्राए, नसक्ने गरिबका केटाकेटी के खाएर निदाए, तिनै जानून्। खान, लगाउन, खर्च गर्न मिल्ने कुराहरू लिए, खाए, सकिए। नमिलेका कुराहरूमा आगे पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तथ्यहरू बोल्लान् नै। असली लाभग्राहीलाई कोही कोहीले दयाभावले भने– ए ! त्यसलाई पनि अलिकति देऊ न। नाम त लेखिदेओ न। यस्तै यस्तै...।  स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै बधाई ज्ञापन गर्ने क्रममा एक जना नवविजयी गाउँपालिका अध्यक्षले यस लेखकसँग पालिकामा पहिलो काम केबाट सुरु गर्नु उपयुक्त होला भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।

पालिकाका कर्मचारीहरू तथा कर्मचारी अपुग भएमा केही गणकहरूसमेत परिचालन गरी पालिकाको हरेक घरको विस्तृत तथ्याङ्क विवरण तयार गर्ने। प्राप्त तथ्यहरूलाई प्रशोधन गर्ने। केही मानव विकास सूचकाङ्कहरूको आधारमा घरहरूलाई वर्गीकरण गरी छुटयाई पालिकाबाट समेत अनुमोदन गराएर कम्प्युटरमा राख्नुभयो भने यो विवरण हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ। सुझाव दिने/लिने क्रम हाल पनि जारी छ। काम गर्नुभन्दा सुझाव लिने/दिने काम सजिलो पनि छ। यथार्थचाहिँ के हो भने अहिलेको देखिने र भेटिने स्थानीय सरकारसँग कुन कुन घर राहतको वास्तविक लाभग्राही हुन् वा होइनन् भनी छुट्याउन, बोल्न र प्रमाणित गर्न सक्ने स्पष्ट आधार हुनु जरुरी छ। यही प्रणालीका आधारमा यस्ता समस्यामा परेकालाई घरघरै गएर राहत दिने सामथ्र्य हुनुपर्छ। यस कारणले तपाईँ यो विषयको लाभग्राही हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनेर चौरमा बसेर भन्न सक्ने हिम्मत हुनु पनि जरुरी छ। यो नभएसम्म ३ तोले, ६ तोलेहरूले राहत बटुली नै रहनेछन्। 

पहिले सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमले पनि घरका प्रोफाइल बनाए। ती प्रतिवेदन पेश्की फछ्र्यौटका भौचरमा टाँसिए। स्टोरको कुनामा थन्किए, मासिए, सकिए अब खोजेर भेटिन्न। त्यो स्तरको संस्थागत स्मरण शक्ति हामीसँग बचेको पनि छैन। नयाँ परिवेशमा सात सय दिन शासन गरिसकेको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ आफ्ना जनताको घर विवरण छ त ? अहिले रातभरमा सर्भे गरेर विवरण अद्यावधिक हुन्छ त ? गर्न सकिन्छ ? यदि छैन/सकिँदैन भने आधारबिना कसलाई राहत दिन्छौ त सरकार ? 
(उपसचिव)

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७६ ०५:५८ शनिबार