८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

असुरक्षा र अस्तित्व संकटका लक्षण

अहिले विश्व नितान्त नयाँखाले र निकै जटिल चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि सुरु भएका स्थापित मान्यता र अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी खुला अर्थतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनकोे आधारभूत मान्यतामै अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ रनयाँ र भिन्न चिन्तनबाट व्याख्या र अभ्यास हुन लागिरहेको छ। थुप्रै नयाँ र विश्वले अघिल्लो शताब्दीमा अनुमानसमेत नगरेका चुनौती देखा परिरहेका छन्। केही चुनौतीका प्रारम्भिक संकेत नै कहालीलाग्दा देखिँदैछन् भने कतिपय सवाल त शासक÷प्रशासक, आमनागरिक र राजनीतिज्ञका परिकल्पनाभन्दा बाहिरका र केवल चिन्तक र दार्शनिकको तहमा छन्। तर उनीहरूले दिएका चुनौती सुन्दैमा भयाबह लाग्नेखालका समेत छन्। यिनै चुनौती र यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ः

क) लोकतन्त्र र कानुनी शासनः विश्व चर्चित व्यक्तिहरूअब्राहम लिंकन, महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेलादेखि दार्शनिकहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अध्येता र राजनीतिशास्त्रीहरूले पैरवी गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास, जस्तै– मानव अधिकार, कानुनी शासन, न्यायपूर्ण समाजलाई लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गरेका भनिएका युरोपका देश र अमेरिकामै चुनौती दिइएको छ। युरोपमा दक्षिणपन्थी पार्टीहरू, जस्तै– डेनमार्कको डेनिस पिपुल्स पार्टी, जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी, नेदरल्यान्डको फ्रिडम पार्टी, फ्रान्सको नेसनल फ्रन्ट, स्विट्जरल्यान्डको स्विस पिपुल्स पार्टी, इटालीको नर्दन लिग, फिनल्यान्डको द फिन्स, स्विडेनको डेमोक्रयाट्, अस्ट्रियाको फ्रिडम पार्टी, स्लोभाकियाको आवर स्लोभाकिया, हंगेरीको जोबिक, ग्रिसको गोल्डेन डावनको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ भने बेलायतमा बोरिस जोन्सनको उदय र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनले अब विश्व पहिले स्थापित मान्यताबाट निकै टाढिँदै गएको देखिँदैछ।

ख्याति प्राप्त विद्वान् नोम चोम्स्की, इडवार्ड हर्मन्स्, रुथ वेकर्ली, फेडरिक गोरेउले त अमेरिका नै विश्वमा आतंकवाद उत्पादन गर्ने प्रमुख देशमध्ये भएकोबारे थुप्रै लेख र पुस्तक नै लेखेका छन्।

पहिला विकासोन्मुख देशमा कुशासन र तानाशाही शासन बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने देशहरूमै दक्षिणपन्थी तानाशाही मान्यतालाई प्राथमिकता दिने पार्टीहरूलाई जनताले मत दिइ स्थापित गराउनुले पहिलेका लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि चुनौती थपिएको देखाउँछ। भारतमा उदाएको नरेन्द्र मोदीदेखि टर्कीका प्रधानमन्त्री रिसेप इरडोगान, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत चान ओचा, युगान्डाका राष्ट्रपति योउरी मुसेभेनी र यमनका राष्ट्रपति अब्दुल अल हादीदेखि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह सिसीसम्मका मान्यता, व्यवहार र राजनीतिक गतिविधि अनि निर्णयहरू हेर्दा अब विश्वमा स्थापित लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन जस्ता मागदर्शक सिद्धान्त बिस्थापित हुन गैरेको हो त भन्ने प्रश्न उठन थालेका छन्।

ख) ऊर्जा र वातावरणीय असुरक्षाः शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यन्त संवेदनहीन तरिकाले नवीकरण नहुने ऊर्जाहरू, जस्तै– पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, कोइला र अति जोखिमयुक्त आणविक शक्तिको विस्तार र प्रयोगले गर्दा यसबाट सिर्जना भएको वातावरणीय असुरक्षा र जलवायुसँग सम्बन्धित जटिल संकट सिर्जना भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन जोखिमसम्बन्धी पण्डित्याइँ छाँट्ने र सहयोगमा सर्त राख्ने गरे पनि उनीहरूले आफूले खपत गरेको ऊर्जाका कारण सिर्जना भएको जलवायु परिबर्तन र वातावरणीय असुरक्षाबारे स्वीकार्न तयार छैनन्।

सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनमा विश्वमा खपत हुने ऊर्जामध्ये ८० प्रतिशत गैरनवीकरणीय ऊर्जा (नोन फोसिल फ्युल) बाट प्राप्त हुने र यो नै जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असुरक्षाको प्रमुख कारक भएको देखाएको छ। सन् २०१७ को तथ्यांकअनुरूप विश्व जनसंख्याको ४.२९ प्रतिशतहिस्सा भएको अमेरिकाले विश्व ऊर्जाको १७ प्रतिशत खपत गर्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा खपत गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, क्यानडा र इरान छन् र यिनीहरू नै विश्वमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असुरक्षाका लागि जिम्मेवार पनि छन् तर उनीहरू यो यथार्थ स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्।

खासगरी शक्ति राष्ट्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरिबी र भोकमरी बढाउन, धनी र गरिबबीच दूरी बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।

नेदरल्यान्डको सरकारी वातावरणीय मूल्यांकन संस्थाले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनअनुसार कार्बन उत्सर्जन गरी जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने प्रमुख १० देशमाचीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, इन्डोनेसिया र साउदी अरेबिया पर्छन्। तर वातावरणीय असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको मार भने कमजोर राष्ट्रहरूले भोग्नुपरिरहेको छ। यि देशका शासकले अझ पनि उनीहरूको केबल आर्थिक विकास केन्द्रित गलत रबैयाका कारण सिर्जित कार्बन उत्सर्जनको मार संसारले भोग्नुपरेको यथार्थ आत्मसातसमेत गर्न सकेका छैनन्।२०१७ नोभेम्बर २८ देखि ३० मा जलवायु परिवर्तनका कारण हाल सिर्जना भएका भविष्यमा हुन सक्ने असुरक्षाबारे छलफल गर्न विश्वभरबाट नेदरल्यान्डको हेगमा भेला भएका अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, सुरक्षाविद् र नीति निर्माताहरूको निचोड के थियो भने अहिले जसरी नै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने हो भने मानव अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा ज्यादै छ।

ग) अस्थिरता र द्वन्द्वः विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले विपन्न राष्ट्रमा रहेको अपार प्राकृतिक स्रोत (हिरा, युरेनियम, सुन, तेल र प्राकृतिक ग्यास, पानी आदि) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कब्जा गर्न र आफ्नो रणनीतिक, सैनिक र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा वैचारिक आधारमा कमजोर राष्ट्रहरूमाथि सिधै वा अन्य माध्यमबाट आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, सरकार अदलबदल गर्ने, हतियार बिक्री गर्ने वातावरण तयार गर्ने जस्ता कारणले धेरै देशमा द्वन्द्व सिर्जना गराइएका छन्। यस्ता द्वन्द्वलाई सम्बन्धित देशभित्र रहेका गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, कुशासन, भोकमरी जस्ता संरचनागत कारणले थप जटिल बनाइदिएका छन्। यिनै द्वन्द्वका संरचनागत कारण सम्बोधन गर्न भनी फेरि शक्ति राष्ट्रहरू नै विकास सहायताका नाममा आइ स्थिति थप जटिल बनाएका यथार्थ संसारभर स्थापित छ।

साथै अहिले भनिने आतंकवादको आधारभूत कारण खोज्दै जाने हो भने यसमा महत्वपूर्ण भूमिका शक्ति राष्ट्रहरूकै रहेको देखिन्छ। हालका अतिवादी शक्तिहरू विगत वा वर्तमान कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रका रणनीतिसँग जोडिएका वास्तविकता पुष्टि भइसकेका छन् (यसको पछिल्लो उदाहरण अलकायदाका तत्कालीन नेता अवोटावादमा मारिएका ओसामा बिन लादेन नै हुन्)। यतिसम्म कि ख्याति प्राप्त विद्वान् नोम चोम्स्की, इडवार्ड हर्मन्स्, रुथ वेकर्ली, फेडरिक गोरेउले त अमेरिका नै विश्वमा आतंकवाद उत्पादन गर्ने प्रमुख देशमध्ये भएकोबारे थुप्रै लेख र पुस्तक नै लेखेका छन्। अहिले पनि अफ्रिकाका ३० देशमा २७० लडाकु समूह द्वन्द्वमा सक्रिय छन् भने एसियाका १६ देशमा १८२ लडाकु समूह, युरोपका १० देशमा ८२ लडाकु समूह, मध्य पूर्वका ७ वटा देशमा २६१ लडाकु समूह, अमेरिकी महादेशका ७ देशमा ३० लडाकु समूह गरी७० देशमा ८२५ वटा लडाकु समूहले सक्रिय द्वन्द्व चलाइरहेका छन्। यी द्वन्द्वको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र प्रभाव व्यापक रहेको पाइन्छ।

घ) भूमण्डलीकरणः शक्ति राष्ट्रहरूको आर्थिक स्वार्थका लागि प्रविधि विकास, कानुनी, संरचनागत र विषयगतरूपमा मजबुत बनाउँदै लगिएको भूमण्डलीकरणकै कारण रैथाने बीउबिजन, ज्ञान–सिप ध्वस्त भइरहेको, अपार जैविक र आनुवांशिक विविधता बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका नाममा वा नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट स्थानीय मानिसको नियन्त्रण र पहँुच निषेधित हुँदै गइरहेको छ भने विश्व व्यापार संगठनका थरीथरीका प्रावधानबाट गरिब देशका नागरिक चटपटाउनै नसकिने गरी बेरिएकामात्र छैनन्, गरिबी, कुपोषण र भोकमरीबाट समेत आक्रान्त छन्। खासगरी शक्ति राष्ट्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरिबी र भोकमरी बढाउन, धनी र गरिबबीच दूरी बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, सन् २००७ को तथ्यांकमै विश्व बीउ बजारको ४२ प्रतिशत अमेरिकाका ३ वटा कम्पनी मोन्सान्टो, डुपोक्ट ल्यान्ड र लेक्सले नियन्त्रण गरेका थिए भने ६७ प्रतिशत विश्वको बीउ बजार विश्वका १० वटा ठूला कम्पनीले नियन्त्रण गरेका थिए जुन अहिले थप बढिरहेको छ। त्यसैले प्रकृतिमाथि यी बीउ कम्पनीको नियन्त्रणको नकारात्मक प्रभावबारे संसारभर बहस भइरहेको छ।

ङ) असुरक्षाका अकल्पनीयसंभावनाः पछिल्लो समयमा समकालीन दार्शनिकहरू इुभाल नोहाअ हारेरी, जुर्गेन हावारमास, रुउइन ओजेन, नोभ चोम्स्कीले विश्वले अकल्पनीय नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको र अझ कतिले त मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्नेसम्मका दृष्टिकोणहरू दिइरहेका छन्। उनीहरूका दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्ने जटिलता प्नि बढ्दै गइरहेका देखिन्छन्। युवाहरू राजनीतिबाट पलायन र सामाजिक दायित्वबाट समेत टाढा हुँदै जानु, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कुनै पनि देशको निर्वाचनमै निर्णायक बन्न थाल्नु, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विस्तार र प्रभाव, टाइफस, प्लेग, सार्स, जिका, कोरोना भाइरस जस्ता महामारी, विद्युतीय अपराध, जलवायु परिवर्तनका अकल्पनीय प्रभाव, डँढेलो, शरणार्थी र प्रवासीहरूमाथिको तुच्छ व्यवहार, स्थापित संगठनहरू (जस्तै– संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संगठन) को क्षयीकरण आदिले पनि विश्वमा मानव अस्तित्व संकटतिर धकेलिँदै त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

सारांश
समग्रमा राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय जटिलता तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको तर्कहीन दोहन, विज्ञान र प्रगतिमा भएको अकल्पनीय विकास नै मानव अस्तित्वको चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। शासकहरू र भूमण्डलीकरणका अगुवाहरूका अहिलेकै दृष्टिकोण, व्यवहार र शैली अरु केही दशक कायम रहने हो भने तथा अहिले देखिएका सबैखाले चुनौतीको भिन्न (दिगो) रणनीति र व्यवहारबाट सामना गर्न तयार नहुने हो भने विश्वमा बढेको असुरक्षाकै कारण मानव अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०६:१० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App