गत जुलाई १ तारिख (असार १६ गते) हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्थापनाको २२औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै गर्दा हङकङको विधानसभामा हिंसात्मक आक्रमण भयो। केही प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्दै हङकङ विधानसभाभित्र प्रवेश गरेर हिंसा मच्चाए। यो आक्रमणपछि बेलायत र चीनबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। युरोपेली संघ र अमेरिकालगायत मुलुकले पनि प्रदर्शनकारीकै समर्थन गरेपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ। २९ हजारभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्ने हङकङमा भएको यस प्रकारको आक्रमणले धेरै नेपालीमा चिन्ता र त्रास पैदा गराएको छ।

चीनको दक्षिण पूर्वमा रहेको हङकङ एउटा सुन्दर टापु हो। इतिहासको लामो काल खण्डदेखि नै हङकङ चीनको अधीनमा थियो। बेलायतले चीनमा अफिम व्यापार गर्दा भएको असमझदारीका कारण अफिम युद्ध भयो। सन् १८४२ मा पहिलो अफिम युद्ध नानकिङ सम्झौतापछि टुंगियो र हङकङ बेलायती अधीनमा पुग्यो। व्यापारिक दृष्टिबाट निकै महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले जो कोहीका आँखा हङकङमा परे। फलस्वरूप बेलायतले सन् १८९८ मा चीनसँग अर्काे सम्झौता गरी ९९ वर्षका लागि हङकङ आफ्नो उपनिवेशका रूपमा लियो।

मातृभूमि चीनमा फर्किएपछि हङकङका नागरिक साँच्चै देशको मालिक बनेका छन् भने त्यसअघि कहिल्यै नपाएको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन्।

जतिबेला चीनमा राजतन्त्र थियो। सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट शासन आएपछि हङकङको भविष्यका विषयमा व्यापक बहस हुन थाल्यो। बेलायतले सन् १९९७ जुन १ तारिख हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो,  तर उसले विभिन्न अत्तो थापेर हस्तान्तरण नगर्ने अडान प्रस्तुत गर्न थाल्यो। सन् १९७८ पछि चीनलाई सुधार र खुलापनमा डो¥याएका नेता तङ स्यावो फिङले ‘एक दुई/दुई व्यवस्था’ प्रतिपादन गरे। यही सिद्धान्तअनुसार बेलायती अधीनमा रहेको हङकङ सन् १९९७ मा र पोर्चुगलको अधीनमा रहेको मकाउ सन् १९९९ मा चीनको अधीनमा फर्किएपछि पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन लागू नगरी पुँजीवादी शासन लागू गर्ने कुरा नेता तङले प्रस्ट पारे। यही सिद्धान्तका आधारमा सन् १९८३ देखि चीन र बेलायतबीच १ वर्षसम्म वार्ता भयो र सन् १९८४ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशन गर्दै सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङ चीनलाई फिर्ता गर्ने सम्झौता भयो। नेता तङको जीवनको सबैभन्दा ठूलो इच्छा हङकङ चीनमा फर्किएको हेर्ने थियो। दुर्भाग्य,  हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा ५ महिनाअगाडि नै उनको देहान्त भयो।

पुँजीवादी खुला शासनको फाइदा उठाउँदै मुख्य भूमि चीनमा विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचार गरी हङकङमा लुकेर बस्ने चलन सन् १९४९ देखि नै चलिरहेको छ। हङकङलाई अपराधीको स्वर्गभूमि बन्नबाट रोक्न गत फेब्रुअरीमा त्यहाँको सरकारले सुपुर्दगीसम्बन्धी दुई ऐन संशोधनका लागि विधानसभामा विधेयक पेस गरेको थियो। चीनमा भ्रष्टाचार गरी भागेर हङकङ बस्नेहरूलाई पक्रिएर सुपुर्दगी गर्ने कुरा उक्त विधेयकमा उल्लेख छ। जुन विधेयक विधिको शासन अझै दरिलो बनाउँदै हङकङलाई भ्रष्टहरूको अखडा हुनबाट बचाउन कोशेढुंगा बन्न सक्छ। ती ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेपछि हङकङमा तीव्र प्रतिक्रिया देखियो। विभिन्न ढंगले विरोध हुन थालेपछि हङकङ सरकारले संशोधन प्रक्रिया स्थगित गरेर व्यापक रूपमा सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो। सुझाव संकलनकै क्रममा जुलाई १ तारिख अपराह्न केही प्रदर्शनकारीले हङकङको विधानसभाभित्र तोडफोड गरे। उक्त घटनाबारे अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले वक्तव्य प्रकाशन गरेका थिए। वक्तव्यमा हङकङका नागरिकसँग शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसाको समर्थन गरिएको थियो।

जसको प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले भने, ‘यदि हङकङमा भएको हिंसा अमेरिका वा युरोपमा भएको भए, उनीहरूले कसरी सामना गर्थे ? अमेरिका र युरोपका प्रहरीले हिंसा भड्काउनेलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गरेको दृश्य टेलिभिजनमा हामीले नदेखेको हो र !’ उनले अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुकले दोहोरो चरित्र देखाएर पाखण्डीपन प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरे। प्रवक्ता कङ स्वाङले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीनको भूमि रहेको स्मरण गराउँदै यो मामिला आन्तरिक भएको र यसमा कुनै पनि मुलुकले हस्तक्षप गरे चीनले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।

हङकङका लागि तत्कालीन बेलायतका पूर्वगभर्नर क्रिस प्याटनले गत शुक्रबार फाइनान्सियल टाइम्समा लेख प्रकाशन गर्दै ‘बेलायतलाई चीनसँग आफ्नो पहिलेको उपनिवेश हङकङमा के भइरहेको छ भनेर छलफल गर्ने पूर्ण अधिकार छ’ लेखे। क्रिस प्याटन हङकङ चीनमा फर्काइनुपूर्व हङकङका गभर्नर थिए। उनी हङकङका जनताद्वारा चुनिएका थिएनन्। बेलायतका विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले जुलाई २ तारिख अन्तर्वार्तामा ‘चीन–बेलायत संयुक्त वक्तव्य’ कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको भन्दै बेलायतले हङकङका बासिन्दालाई स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने कुरामा समर्थन गर्ने बताए। त्यसको भोलिपल्ट जुलाई ३ तारिख बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले ‘चीन–बेलायत संयुक्त वक्तव्य’ मा उल्लेख भएअनुसार हङकङको स्वायत्तता र विभिन्न अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्ने बताउँदै चिनियाँ पक्षलाई समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेकी थिइन्।    बेलायती प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको त्यस्तो भनाइबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङको सार्वभौमिकता चीनमा पुनस्र्थापना भएको स्मरण गराउँदै ‘चीन–बेलायत संयुक्त वक्तव्य’ हङकङ चीनमा फर्काउन सम्झौताका रूपमा रहेको र हङकङ चीनमा फर्किसकेपछि बेलायतको कुनै सार्वभौमिकता नरहेको भन्दै यस विषयमा जथाभावी नबोल्न बेलायती नेताहरूलाई चेतावनी दिए। प्रवक्ता कङले हङकङ मामिलाबारे बेलायतले आइन्दा गल्ती नगर्ने आशा चीनले राखेको पनि बताए।

सन् १९८४ मा जारी चीन–बेलायत संयुक्त वक्तव्य हङकङमा चीनको सार्वभौमिकता पुनस्र्थापना गराउने र संक्रमणकाल व्यवस्थापनबारे चीन र बेलायतले हस्ताक्षर गरेका राजनीतिक दस्तावेज थियो। सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङ चीनमा पुनः समाहित भएपछि वक्तव्यमा तोकिएको बेलायतसम्बद्ध अधिकार र दायित्व पूरा भइसकेको प्रवक्ता कङले उल्लेख गरे। त्यसपछि उक्त वक्तव्य इतिहास बनिसकेको भन्दै मातृभूमि चीनमा समाहित भइसकेपछि हङकङमा बेलायतको सार्वभौमिकता, शासन अधिकार र पर्यवेक्षण अधिकार नभएको भन्दै तथाकथित नैतिक जिम्मेवारी पनि नरहेको चीनले जनाएको छ। चीन सरकारले संविधान र हङकङको आधारभूत कानुनका आधारमा हङकङमा सार्वभौमिकता चलाउने गरेको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

हङकङका सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता बेलायती प्रयासमा प्राप्त भएको र हङकङ चीनको अधीनमा फर्केपछि त्यहाँ सही लोकतन्त्र अभ्यास भएको छैन भनेर बेलायती प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसहित केही बेलायतीको धारणा सार्वजनिक भएपछि बेलायतका एक विद्वान् मार्टिन याकले सशक्त तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनले बेलायतसँग हङकङका विषयमा विशेष प्रकारको सम्मोहन रहेको भन्दै बेलायतले उपनिवेश बनाएर शासन गरेका बेला हङकङमा कहिल्यै लोकतन्त्रको छाया पनि नदेखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सबैले थाहा पाएकै कुरा हो– बेलायतले हङकङमा शासन गरेका बेला सबै राज्यपाल बेलायती सरकारबाट खटाइएका थिए। हङकङका सर्वसाधारणलाई कहिल्यै मतदान अधिकार थिएन। उनीहरूसँग न्यायिक स्वतन्त्रता पनि थिएन। बेलायती शासन अवधिभर हङकङमा कुनै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र पनि थिएन।’

हङकङ चीनको शासनमा फर्केपछि चीनले संविधान र हङकङको आधारभूत कानुनका आधारमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ नीतिअनुसार हङकङका सर्वसाधारण आफैँले हङकङको शासन गर्ने प्रणाली व्यावहारिक रूपमा पालना गरिरहेका छन्। मातृभूमि चीनमा फर्किएपछि हङकङका नागरिक साँच्चै देशको मालिक बनेका छन् भने त्यसअघि कहिल्यै नपाएको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन्।

हङकङ विशेष प्रशासन क्षेत्र सरकारले कानुन र नियमका आधारमा हिंसात्मक गतिविधि व्यवस्थापन गरेको र त्यसको वैधता निस्सन्देह छ। हङकङको आधारभूत कानुनमा हङकङका सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति दिने तथा भेला, जुलुस, प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता र अधिकार तोकिएको छ। स्वतन्त्रताको परिभाषा पक्कै पनि निरपेक्ष रहँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षामा असर पु¥याउनु हुँदैन।

सन् १९९७ जुलाई १ तारिखभन्दा पहिलेको हङकङको १५० वर्षको उपनिवेश इतिहासमा कहिल्यै पनि हङकङका नागरिकले स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। हङकङका जनतालाई बेलायतले सधैँ दोस्रो दर्जामा राखेको थियो। अहिले हङकङको अर्थतन्त्र सन् १९९७ को भन्दा दोब्बर भएको छ र २० वर्षयता विश्वको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा स्थापित छ। सन् १९९६ मा विधिको शासनमा विश्वमा ६०औँ स्थानमा रहेको हङकङ सन् २०१८ मा १६औँ स्थानमा उक्लिएको छ। उल्लिखित तथ्य बेवास्ता गर्दै हङकङ मामिलामा बेलायतको भनाइ हास्यास्पद छ। चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआईमा विदेशी विशेषज्ञ

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०५:०९ बिहीबार