अमेरिकी इतिहासमा चारपटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुने एकमात्र व्यक्ति फ्रयाङ्कलिन रुजबेल्टकी पत्नी इलोनिर सन् १९५२ फेब्रुअरी २७ मा भारत आएकी थिइन्। भारत घुमेपछि केही दिनका लागि नेपाल जाने इच्छा उनले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई बताइन्। नेहरुको जवाफ थियो– ‘तपाईँ नेपाल जाने म कुनै कारण देख्दिन।’ भारतको अनिच्छा बुझेपछि श्रीमती रुजबेल्टले नेपाल हेर्ने चाहना पूरा गर्न सकिनन्।

१८ वर्षपछि औपचारिक भ्रमणमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति एगन्यु बैङ्ककबाट सोभैm काठमाडौँ आए। अहिले भग्नावशेष अवस्थाको सिंहदरबारको भव्य बेलायती बैठकमा उनको राजकीय स्वागत भयो। राजा महेन्द्रलाई भेटेर चन्द्रमाको सतहको चट्टान उपहार दिए अनि नेपालबाट उनी सोझै काबुल गए। कूटनीतिक दृष्टिमा यी दुई उदाहरणको अर्थ के हो ? आक्रामकरूपमा भूराजनीतिक सामरिक चाल चाल्न थालिएको आजको अवस्थामा यसको रणनीतिक शिक्षा के हो ? तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूको सामरिक बिस्तारमा जेलिनुअघि नै नेपालले इतिहासका सबै प्रासांगिक पाठहरू दोहोर्‍याएर पढ्नुपर्छ। इतिहासको पाठ बिर्सने युगोस्लाभिया विश्व मानचित्रमा हराएको छ, पराइले दुई भिन्न राजनीतिक पद्धतिको पर्खाल खडा गरेर पूर्व र पश्चिममा विभाजित गरेको जर्मनी आफ्नो इतिहास आफैँले सच्चाएर युरोपको वास्तविक शक्ति बनेको छ। कुन दृष्टान्तलाई अनुशरण गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म हाम्रै हातमा छ। नेतृत्वले अब तय गर्नुपर्छ– देशको हित हेर्ने कि गुटको ?

भारतले एक शब्द नबोलेको इपिजीको प्रतिवेदनबारे नेपाल किन कराइरहेको छ ? यो सामरिक बठ्याइँ हो अथवा कूटनीतिक भूल ?         

सुस्थिर देशको लक्ष्य सधैँ प्रष्ट रहन्छ, नियत स्थायी र  मूल नीति अपरिवर्तनीय हुन्छ। सामरिक मनसाय व्यक्त गर्न शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक शब्दकोश पनि धेरै मोटो हुन्छ। उनीहरू आफ्नो मनसुवाको सार लुकाएर साखुल्ले बन्न सिपालु हुन्छन्। सुन्दा मीठो लाग्ने तर त्यसको अनुकरणमा थपिने दायित्वको भार बोझिलो हुने अभिव्यक्तिका लागि रोजिएका विशेष शब्दहरूबाट निर्माण भएको वाक्यांश प्रयोग गर्ने कलामा शक्तिसम्पन्न देशहरू पोख्त हुन्छन्। यसैमा अस्थिर देशको आत्मकेन्द्रित नेतृत्व फक्किन्छ, चक्रब्यूहमा फस्छ अनि युगोस्लाभिया वा अफगानिस्तान बन्छ। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल भन्थे– ‘मीठो स्वर र नम्र शैलीमा हृदयस्पर्सी वर्णन सुनाएर नरक जाने नजिकैको बाटो सोध्न उक्साउने कलाको नाम कूटनीति हो।’ विपनाको शान्त र उन्नतशील देशलाई समाजवादको स्वप्नस्वर्ग बनाउने कूटनीतिक शब्दजालको सपनामा लोभिएर सोभियत संघको उक्साहटमा सन् १९७३ मा सैनिक क्रान्ति भएको थियो। यसैको जगमा कम्युनिस्ट सत्ताको स्थापनासँगै अफगानिस्तान नरकको यात्रामा भासिन थाल्यो। गृहयुद्ध सुरु भयो, ३ वर्षमा ८ अर्ब डलर खर्च गरेर लाखौँ अफगानीको रगत बगाउँदै, काबुलमा खनेको चिहानमा सैनिक र कूटनीतिक असफलता गाडेर विश्वशक्ति सोभियत संघ विघटन भयो। तर विश्वको एक्लो शक्ति भएर पात्तिएको अमेरिका गरिब देशको पनि स्वाभिमान हुन्छ, विदेशी ताकतसमक्ष राष्ट्रिय स्वाधीनता समर्पण गर्दैन भन्ने तथ्य बुझ्न समर्थ भएन। यसैले विगत १८ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा पराजित हुने लडाइँ लडिरहेको छ। उसले दुई खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, लाखौँ अफगानीहरूको ज्यान गएको छ।

अफगान सरकारको तथ्याङ्कअनुसार दुईतिहाइभन्दा बढी अफगान अहिले मानसिक रोगले ग्रस्त छन्। पराजित भएर हिजोको महाशक्ति इतिहासमा बिलायो, आजको महाशक्तिको हैसियत अतीत बन्ने क्रममा खस्किँदै गएको छ। इतिहासमा टिपिएका सबै अनुभवको सारांश के हो भने शक्तिराष्ट्रहरू जतिपटक हण्डर खाए पनि हस्तक्षेपकारी बानी छाड्दैनन्। यसको सिको गरेर क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि हस्तक्षेपकारी बन्छन्। यो धारिलो शृंखलाको बिस्तारमा अहिले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समायोजन प्रक्रियाले गति लिएको छ। नाम फेरेर सामरिक अवधारणाको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न थालेका शक्तिकेन्द्रहरूले शक्ति सञ्चयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सामरिक गुटबन्दीका क्रममा एशिया प्यासिफिकलाई इन्डो–प्यासिफिक बनाइएको छ। तात्कालिक प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन चुनौती ल्याउने यस्तो नाजुक चरणमा सामरिक भूस्थापन भएको, आन्तरिक अनमेलले कमजोर देशले लाओस, अफगानिस्तान अथवा सिरिया बन्नबाट आफँै जोगिनुपर्छ। ठूला देशको लक्ष्य, नियत र नीति अपरिवर्तनीय रहन्छ। प्राथमिकता र प्रस्तुतिको भाषामात्रै फेरिन्छ भन्ने बुझेर आफ्नो हित हुने स्वभाव र शैली छान्ने सिप सानो देशले आफैँ विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो विश्वको नेतृत्व गरिरहेको एउटा छिमेकी र विश्व राजनीतिबाट पृथक बसेर आर्थिक उन्नतिको तपस्यामा एकाग्र अर्को छिमेकी तथा दुई ध्रुवीय विश्वमा विभाजित शीतयुध्दकालीन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा विवेक र परिपक्वताको आडमा नेपालले सञ्चालन गरेको कूटनीतिक सिप तथा हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू सदास्मरणीय छन्। त्यसबेलाका आक्रमणकारी भूराजनीतिक चालहरू, सामरिक उपयोगिता भएका साना देशहरूलाई सुनको तारले बुनेको जालमा पार्ने झेलको बिगबिगीबाट जोगाएर नेपाललाई बलियो बनाइएको तथ्य बिर्सिएर नेपालको भविष्य सुरक्षित पार्न सकिन्न। राजनीतिकरूपमा दुर्वल राणा शासनले सत्ता जोगाउन भारतसँग १९५० को शान्ति र मैत्रीको सन्धिमा सही गरेको थियो। राणा शासन ढलेदेखि मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको दोस्रो सरकार विघटन नभएसम्म नेपालको ‘सबै किसिमको वैदेशिक सम्बन्ध भारत सरकारसँगको परामर्शमा मात्र होस्’ भन्ने भरमग्दुर प्रयास प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले गरिरहेका थिए। नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धिमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने नेपालको चाहना नयाँ दिल्लीका लागि अस्वीकार्य थियो।

सन् १९६२ को युध्दमा चीनसँग हारेर नुर गिरेको भारतले राष्ट्रपतिद्वय केनेडी र जोन्सन नेतृत्वको अमेरिकासँग घनिष्टतम सम्बन्ध बनायो। ठीक यसैबेला सन् १९६७ अक्टोबरमा राजा महेन्द्रलाई दोस्रोपटक राजकीय भ्रमणमा अमेरिकाले स्वागत गर्‍यो। ह्वाइट हाउसमा आयोजित औपचारिक स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति जोन्सनले भने– नेपालको भविष्य अमेरिकाको भविष्य हो। यसैले नेपालको प्रगतिमा हामी मित्रता र सहयोगको हात बढाउँछौँ।’ अमेरिकाले स्वयम् राष्ट्रपतिको मुखबाट सार्वजनिकरूपमा गरेको यो सामरिक महत्वको प्रतिबद्धता दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उल्झन ल्याउन सक्नेखालको थियो। तर नेपालले यसलाई १९५० को सन्धिले खोजेको बन्देज हटाउने अवसर बनाउने कूटनीतिक सिप देखायो। दुई महिनाभित्रै ‘नेपाली सेनालाई आधुनिक सञ्चार तथा यातायात सामग्रीहरू र अधिकृतस्तरमा विशेष तालिम उपलब्ध गराउने’ नेपाल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच सम्झौता भयो। कूटनीतिक कौशलबाट नेपालले सैनिक प्रयोजनका लागि तेस्रो देशहरूलाई संलग्न  गराउन शब्दहरू नफेरिकनै १९५० को सन्धिको प्रावधानलाई निस्तेज तुल्यायो।

इतिहासमा टिपिएका सबै अनुभवको सारांश के हो भने शक्तिराष्ट्रहरू जतिपटक हण्डर खाए पनि हस्तक्षेपकारी बानी छाड्दैनन् । यसको सिको गरेर क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि हस्तक्षेपकारी बन्छन्।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि तीनजना प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दहालद्वारा भारतका प्रधानमन्त्रीहरू नरसिंह राव र मनमोहन सिंहलाई सहमत तुल्याएर दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूले ‘१९५० को सन्धिमा समीक्षा, समायोजन र समयानुकूल बनाउनु जिम्मेवारी पाएका थिए। नेपालका परराष्ट्र सचिवहरू कुमार ज्ञवाली र नारायणशमशेर थापाले आधिकारिकरूपमा वार्ता अगाडि बढाए। तर तीन वर्षपछि एक्कासि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सन्धि तयार गर्नेदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा संलग्न रहनुपर्ने, संस्थागत अनुभव भएका परराष्ट्र सचिवबाट यो संवेदनशील दायित्व झिकेर १९५० को सन्धिलाई कथित प्रबुद्ध वर्गको भुलभुलैयामा हुले। नेपालभन्दा एक वर्षपहिले भुटानसँग गरेको शान्ति र मैत्रीको सन्धिलाई नियमित कुटनीतिक वार्ताद्वारा नयाँ सन्धिबाट प्रतिस्थापन गरेको चार वर्ष भइसकेको सामान्य तथ्य पनि माओवादी नेताले सम्झन चाहेनन्। आफ्नै अगुवाइमा खारेजीको माग राखेर दश वर्षसम्म रक्तरञ्जित गतिविधि चलाएका बाबुराम भट्टराईले ‘असमान सन्धि’ लाई समयानुकूल बनाउन खुलिसकेको सरल बाटो बन्द गरेर थप विवादास्पद भिरालोमा किन घँचेटे भन्ने प्रश्नले जति जुनी फेरे पनि माओवादी नेतृत्वलाई पिछा गरिरहनेछ। प्रबुद्ध समूहको रिपोर्ट दुवै सरकारले लिएका छैनन्। भारतले प्रतिवेदन लिन अनिच्छा देखाएको छ, नेपालले कूटनीतिक संयमविपरीतको व्यवहार देखाएको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नयाँ दिल्ली पुगेर सुनाएको ‘इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने’ ठहर पाँच महिनापछि पनि शरणार्थी अवस्थामा नै छ। भारतले एक शब्द नबोलेको इपिजीको प्रतिवेदनबारे नेपाल किन कराइरहेको छ ? यो सामरिक बठ्याइँ हो अथवा कूटनीतिक भूल ?

आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले नेपाल अहिले असजिलो मोडमा आइपुगेको छ। नेपालको आधिकारिक बोलीबारे लामो समयदेखि रहेको अलमल संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन तथा पार्टी र सरकारमा एउटै नेताको आधिपत्यले हट्न थालेको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको हालैको बैठकले यो अलमल कायम राख्दै अनिश्चय बढाएको छ। उता आगामी व्श्वि व्यवस्थाको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा निर्णायक चरणमा आइपुगेको छ। आक्रामक भूराजनीतिक चालहरू चाल्न थालिएका छन्। कूटनीतिको बाहिरी आवरणको चमकदमकमा मुख मिठ्याएर नेपाल दुवै छिमेकीको निधारमा गाँठो पार्दै अमेरिकी रणनीतिक चक्रब्यूहभित्र फस्छ कि भन्ने शङ्का जन्मिएको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रीले पछिल्लो हप्ता दिल्ली पुगेर नेपाल सैनिक गुटमा नजोडिने आश्वासन दिए। तर सैनिक गुटमा आफ्नो परहेज रहेको बताउन आधा शताब्दीमा पहिलोपटक नेपाल अहिले किन बाध्य हुनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा चुक भएको खुलस्त भएन र ?

राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले भारतसँग भन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई ७१ वर्षमा पहिलोपटक अहिले किन निमन्त्रणा गर्‍यो ? यसको भित्री मनसाय के हो ? नेपालको रणनीतिक स्वामित्वमा हुने लाभ÷हानि के हो ? भन्ने मूल विषयमा राष्ट्रिय राजनीति र अनुभवका अंशियारहरूसँग सरसल्लाह हुनुपथ्र्यो। प्रस्तुत हुनसक्ने अवसर र खड्गोबारे सतर्कपूर्ण गृहकार्य हुनुपर्थ्याे यो। तर हतारो भयो, हतारोले लतार्‍यो। साबिकको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको नाम अचानक इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र राखेर भूराजनीतिक सामरिक अवधारणालाई फराकिलो बनाइएको तथ्यसँग नेपालको साइनो जोडिन सक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन भएन।

वासिंगटनमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर भनिएको र नेपाल आएर इन्डो प्यासिफिक कमान्डका प्रमुखले सञ्चारित गरेका एउटै बुँदा विश्व नेतृत्वका लागि अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको द्वन्द्वमा नेपालको भूगोल, इतिहास र भूस्थापनको महत्व बढ्दै गएको स्वीकारोक्ति नै हो। चीनको तिब्बतसँग नेपालको मात्रै स्थलमार्ग जोडिने तथ्य सामरिक प्रयोजनले बुझिसकेको छ। यो संवेदनशील पक्षको उचित मूल्याङ्कन गर्न नेपालले ६० र ७० औँ दशकका अनुभवहरूको रोमाञ्चकारी पाना पल्टाउनुपर्छ। मूल कुरा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूह रचनामा नेपाली भूमि तानिने सम्भावना अब टड्कारो हुन थालेको छ। यसबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्न कूटनीति, शासकीय संयन्त्र र राजनीतिलाई परिष्कृत गरेर राष्ट्रिय स्वार्थको व्रतको व्रती बनाउनुपर्छ। नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्छ तर मूल कुरा यसबाट छिमेकीहरूको निधारमा शङ्काको गाँठो भने पार्नुहुन्न।   पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
   

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०३:४५ आइतबार