बझाङको थलरा गाउँपालिका–४ तल्लो डिखलामा २०७८ कात्तिक पहिलो साता पहिरो जाँदा दुई परिवारका २३ जनाको ज्यान गयो। करिव ५० रोपनी खेतीयोग्य जग्गा बगायो। कसोकसो नरबहादुर पार्की र कलक सार्की भने बाँचे। सरकारबाट मृतकका परिवारले पाउने राहत पाए पनि घर बनाउन पाउनुपर्ने अनुदानचाहिँ अझै पाएका छैनन्। अनुदानको आशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन भने छाडेका छैनन्।

त्यसैगरी प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका–२ धनचौरमा २८ घर छन्। २०७९ असोजको पहिरोले सात घर बगायो। धन्न, मानवीय क्षति भने भएन। पहिरोले सय रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा पुर्‍यो। १० घर बस्नै नहुने छ। २१ परिवार बिस्थापित भएका छन्। यसमध्येका धनबहादुर खत्री वार्षिक १२ हजार रुपियाँ भाडा तिरेर बसिरहेका छन्। पहिरो माथि सर्दै आइरहेकाले हाल बसेको ठाउँमा पनि पहिरो आउला भन्ने डर छ। सात जनाको परिवारसहित उनी सुरक्षित पुनर्वासका लागि सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन्।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–२ कर्थलीका मीनबहादुर जिरेलको घर २०७८ साल साउनको पहिरोले बस्न नहुने बनायो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लाभग्राहीको सूचीमा राखियो। लाभग्राही भइसकेपछि उनले ऋण लिएर सुरक्षित जग्गामा घर बनाए। तर सरकारी अनुदान समयमै आएन। उता ऋण दिनेले चाँडो तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। व्याज पनि बढेको बढ्यै छ।  

विपद् प्रभावित हुनेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ। सरकारले २०७७ जेठ ३० पछि मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिमा अनुदानलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। महानगर र उपमहानगरले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत रकम व्यस्थापन गर्नुपर्नेछ। बाँकी रकम सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने नियम छ।  

भूगोलअनुसार फरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ। हिमाली जिल्लालाई पाँच लाख, पहाडीलाई चार लाख र तराई क्षेत्रका लाई तीन लाख रुपियाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ। सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएमा घडेरी खरिदका लागि थप तीन लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका प्रभावित परिवारलाई अनुमोदन गरेपछि प्राधिकरणले तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छ। र, त्यहाँबाट प्रमाणित भएपछि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य सुरु हुन्छ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा विपद् सम्पर्क व्यक्ति र प्राविधिक फाँटका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा भएका लाभग्राहीहरूको विवरण अद्यावधिक र अभिलेखन गर्ने गरेका पाइन्छ। पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि फिल्डमा भइरहेको प्रगतिसहित डिजिटल माध्यमबाट नै सूचना सम्प्रेषण हुने गरेको छ। यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रक्रिया र अनुदान प्राप्तिमा लामो समय लाग्नाले विपद् प्रभावित परिवार सन्तुष्ट देखिँदैनन्। राज्यबाट सुविधा पाउने आसामा कतै त्रिपालमुनि, कतै टिनको छानोमुनि त कतै भाडाको कोठामा बास बसिरहेका छन्।

प्राधिकरणले हालसालै विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८१ अनुमोदन गरेको छ। कार्यविधिले भूकम्पलगायतका विपद्बाट प्रभावित निजी आवासको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको विषयय पनि समेटेको छ। तर कार्यविधिका बारेमा आधिकारिकरूपमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई आधिकारिक जानकारी पुगेको छैन। जसका कारण जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम ठप्प भएको छ।

सिन्धुपाल्चोकमा २०७७ जेठ ३० पछिको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित एक हजार सात सय ७५ परिवार छन्। उनीहरू कार्यविधिअनुसार लाभग्राही कायम भएका छन्। २०८० चैतसम्ममा प्रभावितमध्ये १,०४९ परिवारले पहिलो किस्ता, ४०६ परिवारले दोस्रो र १०६ परिवारले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान प्राप्त गरेका छन्। तर गत वैशाखदेखि अनुदान प्रक्रिया रोकिएको छ। घर सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। २३० परिवारको कागजपत्र तयार भएर पनि अनुदान रकम निकासा भएको छैन।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित परिवारलाई सरकारले तोकेको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पटक–पटक प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारमा ताकेता गर्दा पनि अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको पीडा केदारस्यु गाउँपालिकाको अध्यक्ष गणेशबहादुर बोहोराको छ। यो पालिकाका २२ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस कार्यका लागि मानवस्रोत व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सहभागिता नहुँदा पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

लाभग्राही पहिचानका लागि कार्यविधिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई मात्र लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी तोकिँदा विपद्मा परेका वास्तविक परिवारहरू भन्दा अन्य परिवार लाभग्राहीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम चुस्त बनाउन तीन तहको सरकारको लागत सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्मका कर्मचारी परिचालन गरी काम गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तथ्यांक व्यवस्थापनका साथै रकम निकासीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमा काम गरिरहेको छ। कार्यविधि निर्माणदेखि लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रियासम्म उनीहरूको सहभागिता नहुँदा केही प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीको विषयलाई अझै स्वीकारिरहेका छैनन्। विपद् प्रभावित स्थानीय सरकारको स्रोत कम भइदिन सक्छ भने आम्दानीको स्रोत राम्रो भएको स्थानीय सरकारका क्षेत्रमा कम विपद् भएको हुन सक्छ। सबै स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ १० देखि २० प्रतिशत लागत साझेदारीको बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा उनीहरूको आर्थिक क्षमताका आधारमा यस्तो प्रबन्ध गरिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। विपद् प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनका लागि प्रभावित संख्याका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिएमा कामले तीव्रता लिन सक्ने अवस्था छैन।

–बस्नेत विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ १२:३१ सोमबार