सन् १९८०–९० को दशकमा नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा दक्षिण एशियामै सर्वोत्कृष्ट मानिन्थ्यो। त्यस समय नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बस्ने भारतिय नागरिकसमेत नेपाल टेलिकमको एसटिडी, आइएसटिडी सेवामार्फत भारतका विभिन्न शहरका साथै विदेशमा फोनगर्न नेपाल आउँथे। किनभने त्यतिबेला भारतको दूरसञ्चार सेवा नेपालको दाँजोमा राम्रो थिएन । काठमाडौँको दोस्रो बजार (कालोबजार) मा नयाँ सडक, ठमेल क्षेत्रका लागि लाख, डेढ लाखमा फोन लाइन बिक्री हुन्थे र नेपाल टेलिकमले मनग्यै नाफा कमाउँथ्यो।
सन् १९९४ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा प्रदीप नेपाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला एमालेका कुशल संगठक एवम् विचारक प्रदीप नेपालले सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले चीन भ्रमणबाट फर्केर नेपाल टेलिकमबारे आफ्ना साथीभाइसँग गरेको टिप्पणी चाखलाग्दो छ।
उनले भनेका थिए–चीनले नेपालमा टेलिफोनको चर्को अभाव झेलिरहेको बेला १० हजार टेलिफोन लाइनको एक्सचेन्ज निःशुल्क बनाइदिने प्रस्ताव गर्यो र मैले त्यसैबमोजिम सो प्रस्ताव अघि बढाए पनि सो प्रस्ताव अघि बढेन। चिनियाँ मित्रहरूसँग किन सो प्रस्ताव अघि बढेन भनी पछि जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले भने– हामीले नेपाली जनतालाई उपहार दिने भनेका हौँ। उपहारमा पनि हामी कसरी कमिसन दिन सक्छौँ र?
यो सरकारी संस्थानहरूमा कमिसनले कति गहिरो जरो गाडेको छ भन्ने उदाहरण मात्र हो। अनि मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ?
अर्थात मन्त्री मात्र इमानदार भएर नहुने रहेछ। अहिले पनि चिनियाँ सहयोगका परियोजना यो वा त्यो निहुँमा केही राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रद्वारा अवरोध गरिन्छ। किनभने चिनियाँहरूबाट भनेको कमिसन पाइँदैन। दक्षिण, पश्चिमाहरूले त चिनियाँ परियोजनाहरू नेपालमा कसरी असफल पार्ने भनी अभियाननै छेडेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले ३८ अर्ब ९९ करोड र निजी क्षेत्रको एनसेलले ५९ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ कमाउँथे। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा नेपाल टेलिकमको ३७ अर्ब ५५ करोड र एनसेलको आम्दानी ३९ अर्ब ५१ करोडमा झर्यो।
यो ४ वर्षमा ग्राहक संख्या भने टेलिकमको ९१ लाख ५७ हजारबाट बढेर १ करोड ९६ लाख पुग्यो भने एनसेलको ६७ लाख ६७ हजारबाट ८८ लाख ८५ हजार पुग्यो। जबकि चार वर्षकै बीचमा टेलिकमको डेटा खपत ९५१.६७ प्रतिशत र एनसेलको ३ हजार ३१४ प्रतिशतले बढेको छ।
ग्राहक संख्या र डेटा खपत बढेपछि स्वाभाविकरूपमा आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने हो तर बढेको छैन। यसमा अवश्य पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीलाई लुकाएर कर छली गरिरहेका छन्। यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय हुन जान्छ। यसबारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल टेलिकम डुबाउन सरकार र टेलिकमभित्रैका धमिराहरू सक्रिय छन्।
नेपाल टेलिकमले केही समयअघि सुरु गरेको एफटिटिएच (एउटै फाइबर तारबाट दिइने टेलिफोन, टिभी र इन्टरनेटको सेवा) को सन्दर्भमा २०,२५ वर्षअघि नेपाल टेलिकमका एक इन्जिनियरले यस पंक्तिकारसँग भनेका थिए–अब हामी केही महिनाभित्रै एफटिटिएच सेवा सुरु गर्दैछौँ र त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू जडान भएर तयारी अवस्थामा छ।
यसबीच नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकौँ निजी इन्टरनेटसेवा प्रदायकहरू आए। उनीहरूले उन्नत प्रविधिहरूद्वारा ग्राहकलाई सेवा दिए, प्रशस्त आम्दानी गरे अनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने आफूले २५ वर्षअघि भित्र्याएको प्रविधि ग्राहकलाई नदिइ हात बाँधेर बस्यो। यसको जिम्मेवार को?
निजी सेवाप्रदायकहरूले अरबौँको नाफा कुम्ल्याइसकेपछि ‘राष्ट्रको सञ्चार’ ले बल्ल अहिले एफटिटिएच सेवा सुरु गरेको छ।
यो सेवामा पनि प्राविधिक त्रुटि भएका कारण नेपाल टेलिकमका प्राविधिकलाई ग्राहकको समस्या समाधान गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।
उनीहरूको भनाइ छ–टेलिकमको एक्सचेन्जमा रहेको स्विचबोर्ड चिनियाँ कम्पनी हुवाबे र जेडटिइको छ तर ग्राहकको घरमा रहने राउटर र एनटी टिभी बक्स कम गुणस्तर भएको अन्य कम्पनीको छ जसले गर्दा ग्राहकलाई निरन्तर सेवा प्रवाह गर्न कम्प्याटिबिलिटीका कारण बराबर समस्या आउँछ। यसको समाधान भनेको जुन कम्पनीको स्विचबोर्ड छ सोही कम्पनीको राउटर र टिभी बक्स राख्नुपर्छ। अनि मात्र यो सेवामा समस्या आउने सम्भावना रहँदैन र नेपाल टेलिकम अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्नेछ।
माथिको विश्लेषणबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्थान जस्तै नेपाल टेलिकम पनि अनेकौँ समस्याले जेलिएको छ। ‘राष्ट्रको सञ्चार’ को पुरानो साख जोगाउने मुख्य दायित्व नेपाल सरकारकै हो। अन्यथा विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका नाफामा चलिरहेका भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा कारखाना, शान्ति वनस्पति घ्यु उद्योग आदि विलिन भएजस्तै नेपाल टेलिकमको पनि त्यही गति हुन कत्तिबेर लाग्दैन। नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमको वर्तमान नेतृत्व यसप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८० ००:०३ बिहीबार
