नेपालमा विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापनविपद् भनेको एउटा आपत्कालीन अवस्था हो। प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत र सामथ्र्यले धान्न सक्दैनन्। प्रकोपको सामना गर्न अन्य व्यक्ति, समुदाय वा संघ/संस्था वा देशको सहयोग चाहिन्छ। व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरूका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर पमा अवरुद्ध हुन्छ। “विपद्” भन्नाले “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” को दफा २(ठ) अनुसार “कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनुपर्छ।”

नेपाल विपद्को दृष्टिले अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नेपालको भूबनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, वर्षा, जलवायु परिवर्तन आदिका कारणबाट नेपालका विभिन्न नदीनालामा बाढी, जलाधार क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय बढ्न गई हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यस्तै खडेरी, आगलागी र महामारी जस्ता प्रकोपले नेपाललाई बर्सेनि सताउने गरेको छ।

विश्वको तीन चौथाइ जनसङ्ख्या अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्हरू बेहोर्दै आएका छन्। मानिस बसोबास गर्ने पृथ्वीको एकचौथाइ जमिन विभिन्न विपद्को जोखिममा छ। गरिब देश र विपन्न समुदायहरू नै प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। गरिब देशका विपन्न सनुदायहरू विपद्बाट केबल प्रभावित मात्र भएका छैनन् कि तिनीहरूसँग विपत्तिपूर्ण घटनाहरू र तिनको परिणतिको सामना गर्ने क्षमता पनि कम छ। विकासोन्मुख देशहरू बाहिरी सहयोगको अनुकम्पामा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ। यसले ती मुलुकहरूको राजनीतिक एवं सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूलाई झन् विकराल बनाएको छ। थप परनिर्भरता बढाएको छ।

नेपाल विपद्को दृष्टिले अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नेपालको भूबनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, वर्षा, जलवायु परिवर्तन आदिका कारणबाट नेपालका विभिन्न नदीनालामा बाढी, जलाधार क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय बढ्न गई हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ।

नेपाल विश्वका अति प्रकोप जोखिम देशहरूमध्ये एक हो। नेपालमा कुनै पनि समयमा विपद् आउन सक्ने सम्भवना रहेको मानिन्छ। बाढी, पहिरो, तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा नेपाल छ। भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमशः ११औँ र १६औँ स्थानमा रहेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट पनि जोखिममा रहेको छ। यहाँ तापक्रम बढ्दै जानुको साथै वर्षा पनि अनियमित हुने गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकूल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भवना बढ्दै जान्छ। यसको फलस्वरूप महामारी र सुक्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ।

विगत २५ वर्षमा देशका ८६ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले कुनै न कुनै प्रकारको खडेरीको सामना गर्नुपरेको बताइन्छ। हाल विद्यमान असमानतालाई जलवायु परिवर्तनले झनै कठिन बनाउँछ। बाढी र पहिरो जस्ता यससँग सम्बन्धित जोखिमहरू विद्यमान उच्च गरिबी र खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको पहुँचसँग मिसिन जान्छन्।

विपद् दुई प्रकारका हुन्छन्–१) प्राकृतिक विपद्, २) गैरप्राकृत विपद्। भौगर्भिक अवस्था, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, जलवायु परिवर्तन, जनचेतनाको कमी, पूर्वसूचनाको अभाव, कमजोर कानुन कार्यान्वयन, कमजोर प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, योजनाबिहीन तथा असन्तुलित विकास, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती र औद्योगिकीकरण आदि कारणले नेपालमा विपद्को जोखिम र क्षति बढ्दो छ। विपद्पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात विपद् व्यवस्थापनका चक्र हुन्। सामान्यतया विपद्पूर्व रोकथाम/न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी, विपद्को समयमा खोज÷उद्धार तथा राहत र विपद्पश्चात पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण विपद् व्यवस्थापनका कार्य तथा चरण हुन्।

प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति हो। प्राकृतिक विपद् रोक्न असम्भव छ तर प्रविधिको प्रयोग, चुस्त व्यवस्थापन, प्रकोप न्यूनीकरणका वैज्ञानिक व्यावहारिक कार्यक्रम र योजनाबाट क्षति न्यूनीकरण सम्भव छ। विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकूल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भवना बढ्दै जान्छ। यसको फलस्वरूप महामारी र सुक्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ।

नेपालको संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको दायित्व दिएर जिम्मेवार बनाएको छ। सशक्त र प्रभावकारी कार्य गर्न मार्गदर्शन गरेको छ। हामीसँग “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” छ। सो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली २०७६ छ। सो ऐनको दफा १० बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० छ।

कानुनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था छ। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्मांण र विकास भएका छन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रको विपद् उत्थानशीलता बढाउन प्रयास तथा कार्यहरू गरेको छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन्। अहिले पनि सरकारको जोड विपद् जोखिम नियन्त्रणभन्दा प्रतिकार्य र पुनप्र्राप्तिका कार्यहरूमा नै रहेको देखिन्छ।

हामीसँग कानुन छ तर कानुनको व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन्। कानुनको प्राकृतिक मान्यता हो, त्यसको पालना हुनुपर्छ र पालना नगर्ने दण्डित हुनुपर्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू र स्थानीय तहमा प्रमुखहरू पनि कानुनीरूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार छन् तर कानुनले दिएको जिम्मेवारी कसले कति र कसरी बहन गरे? प्रश्न गम्भीर छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू उत्तिकै सक्षम छैनन्। यिनको संस्थागत क्षमता विकास गर्न जरुरी छ।

यतिका प्राथमिकता, कानुन, कार्ययोजना, संयन्त्र, प्रयास र कार्यहरूका अलवा विपद्को घटना तथा विपद्बाट हुने क्षतिमा कमी नआउनु भनेको हामी सार्थक प्रयास गर्न नसकेको संकेत हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालका आफ्नै मौलिक विशेषता छन्। हाम्रो संस्कृति, भूबनोट, प्रकोप तथा विपद्को प्रकृति, विपद्को सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत र साधन, अवस्था अन्य देश र ठाउँभन्दा फरक छ। हाम्रा लागि उपयुक्त हुने विधि तथा उपायहरू हामी आफ्नै अनुसन्धानबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यही विधि र उपायहरू अवलम्बन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। हाम्रा प्रयास र लगानी समस्याको तत्कालीन समाधानमा सीमित छ। अब प्रभावकारी तयारी र समस्याको दिगो समाधानको अनुसन्धानमा प्रयास र लगानी केन्द्रित गरिनुपर्दछ।

कानुनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था छ। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्मांण र विकास भएका छन्।

खासगरी बहुविपद्को जोखिममा रहेको नेपालले विपद् उत्थानशील विकासका माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई यथाशक्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आमनागरिकको जीवन सुरक्षित गर्न, विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावको सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि नियमित विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको स्रोत परिचालन गर्न जान्नुपर्छ। विपद् अनुसन्धान, प्रविधिको विकास, मानव संसाधनको विकास, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जलवायु अनुकूलन तथा ऐन, नियमावली, कानुन र कार्ययोजना कार्यावन्यनमा जोड दिन अति आवश्यक छ।

विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना तथा यससँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारीलाई विस्तारित गरी कार्य गर्नु नितान्त आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०८० ००:३२ बुधबार