काठमाडौं- जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कारण मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्धारित समयभन्दा अझै पछि धकेलिने पक्का भएको छ। पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागे पनि स्थानीयसँगको जग्गा विवाद मिलाउन नसकेका कारण दोस्रो चरणको काम प्रभावित भएको छ। मैदानलाई पूर्ण रूप दिनका लागि आवश्यक पश्चिमी भागको ५२ आना जग्गा अधिग्रहण गर्ने लामो समयदेखिको प्रयासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अझै सफल भएको छैन। त्यो जग्गा अधिग्रहण नगरी मैदानले गोलाकार रूपसमेत लिन सकेको छैन।

जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नगरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि परिषद्ले ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु गर्न नसकेको सम्बन्धित पदाधिकारी बताउँछन्। त्यसकै कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि मूलपानी क्रिकेट रंगशाला बनाउन छुट्याइएको ६ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने खतरानजिक पुगेको छ। सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र दोस्रो चरणको काम सुरु गर्नका लागि उक्त रकम छुट्याएको थियो।

परिषद्को गुरुयोजनाअनुसार मूलपानीमा बन्ने रंगशालामा एउटा प्यारापिटसहितको मैदान, अभ्यासमैदानसहितको एकेडेमी, होस्टेल, पौडीपोखरीलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधार हुनेछन्। त्यसका लागि तत्कालीन मूलपानी गाविसले फोहोरमैला फालिँदै आएको २ सय ९४ रोपनी जग्गा राखेपलाई खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि दिएको थियो। लाम्चो आकारको उक्त जग्गाको पूर्वी भागमा अभ्यास मैदान तथा पिच तयार गरिएको थियो। तर प्राविधिक कारण जनाउँदै तयार भइसकेको पिच भत्काइएको छ।

पश्चिमी भागमा निर्माणाधीन मुख्य रंगशालाको प्यारापिट निर्माणको काम धमाधम भए पनि ३ रोपनी ४ आना जग्गाका कारण मैदानले पूर्ण रूप पाउन नसकेको हो।

सरकारले तोकेको क्षतिपूर्तिमा जग्गाधनीहरू सहमत नभएका कारण आवश्यक जग्गा परिषद्को स्वामित्वमा आउन सकेको छैन। तर मूलपानी रंगशाला निर्माण योजनाको जिम्मेवारी पाएका परिषद्का इन्जिनियर विश्वामित्र संजेलले अधिग्रहण गर्न नसके जग्गा सट्टापट्टा गरेर भए पनि समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।

'युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जग्गाधनीलाई अर्को जग्गा दिएर भए पनि कुरा मिलाउने योजना बनाइरहेको छ। यसका लागि मूलपानीमा परिषद्को स्वामित्वमा भएका जग्गाको नक्सा निकालेर अध्ययन सुरु भइसकेको छ। परिषद्को स्वामित्वमा भएकै जग्गा योजनालाई असर नगर्ने गरी साट्न मिल्ने भयो भने साटेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ,' संजेलले भने, 'त्यसका लागि गत महिना नै नापी विभागको अध्ययन टोली खटिइसकेको छ। टोलीले अध्ययनप्र्र्रश्चात् अर्को हप्ता प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि जग्गा साट्न मिल्ने देखियो भने त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सरकारी जग्गा साट्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ।'

मन्त्रालयको योजनाअनुसार सबै प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भए पनि यो आर्थिक वर्षमा दोस्रो चरणको काम सुरु हुने सम्भावना भने अत्यन्तै न्युन छ। जसले बहुप्रतीक्षित मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई थप पछि धकेल्नेछ। 'सबै प्रक्रिया पूरा भयो भने पनि टेन्डरको प्रक्रियालाई समय लाग्छ। यो आर्थिक वर्षमा दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सम्भव देखिन्न,' संजेलले थपे।

दोस्रो चरणको निर्माणमा प्यारापिटका आठ ब्लक, पवेलियन, ड्रेसिङ रुम, मिडिया कक्ष, स्कोरबोर्ड र फ्लड लाइटका पिलर बन्नेछन्। पहिलो चरणमा मैदान, प्यारापिटका तीन ब्लक र ड्रेन बनिरहेका छन्। २०१५ फेब्रुअरीमा निर्माण सुरु भएको ड्रेन निर्माण गत वर्ष जुलाइमा सकिनुपर्ने भए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सकिने अनुमान छ। ठेकेदारले भुइँचालो र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै थप समय माग गरेपछि परिषद्ले एक वर्ष समय थपेको थियो।

२००६ मै शिलान्यास गरिएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार पहिलो चरणको कामका लागि परिषद्ले १७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ भने दोस्रो चरण सुरु गर्न सरकारले ६ करोड छुट्याए पनि त्यो फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। यही आर्थिक वर्षमा काम नथाले त्यो ६ करोड रुपैयाँ फेरि सरकारी ढुकुटीमै फर्किनेछ।

यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव राम थपलियाले स्थानीय जग्गाधनीलाई सरकारी क्षतिपूर्ति स्विकारेर रंगशाला निर्माणको बाटो खोलिदिन आह्वान गरे। 'यहाँ बन्ने रंगशाला यो ठाउँ र यहाँका बासिन्दाका लागि ठूलो सम्पत्ति हुनेछ। रंगशाला निर्माणले यो ठाउँको विकासमा ठूलो योगदान गर्नेछ। स्थानीय बासिन्दाले यो कुरा बुझन जरुरी छ,' सह सचिव थपलियाले भने, 'मूलपानी क्रिकेट रंगशाला यहाँकै स्थानीयहरूका लागि ठूलो सम्पत्ति हुने भएकाले उनीहरूले सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति स्विकारेर रंगशाला बनाउन हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ।'

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०४:१० शुक्रबार