केही दिन पहिले मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वडा सचिवहरूसँग जन्म दर्ता र नागरिकताबारे अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर जुटेको थियो। नागरिकताबारेमा छलफल गर्ने क्रममा महिलाको नागरिकता सिफारिसको चर्चा गर्दा कुमारी नागरिकता भन्ने प्रसङ्ग उठ्यो। प्रायः सबै जनप्रतिनिधिहरूले कुमारी नागरिकता नेपाली नागरिकताकै एक किसिम हो जस्तो गरेर कुमारी नागरिकता जारी गर्दाका प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राखे।

यस आलेखमा विशेष गरी तराई र तराईमा पनि मधेस प्रदेशमा जनबोली र सरकारी कामकाजको बोलीचालीमा समेत प्रयोग हुने ‘कुमारी नागरिकता’बाट महिलाहरूलाई पर्ने व्यावहारिक प्रभावका पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ।

महिलाको बिहे हुनुअघि बनाइएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा नामको पछाडि थर नराखी कुमारी राख्ने र यस्तो नागरिकतालाई ‘कुमारी नागरिकता’ भन्ने गरिन्छ। यस्तो नागरिकता नेपालको नागरिकता कानुनमा उल्लेख नभएको तर मधेस प्रदेशमा नागरिकताकै किसिमजस्तो गरी अझै पनि अभ्यास भएको पाइन्छ।

केही दिन पहिले मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वडा सचिवहरूसँग जन्म दर्ता र नागरिकताबारे अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर जुटेको थियो।

यसरी बिहेअघि नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदा नामको पछाडि कुमारी राखिएका महिलाहरूले बिहे गरेपछि कुमारीको ठाउँमा देवी राखेर वा श्रीमान्को थर थपेर अर्को नागरिकता लिने गर्छन्। हिजोआज पढेलेखेका महिलाहरूले बिहेपश्चात् नागरिकतामा पतिको पहिचान वा विवाहित पहिचान राख्न चाहँदैनन् तर शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच कम भएका महिलाका लागि कुमारी नागरिकता अभ्यास कायमै छ। प्रशासनिक काममा नागरिकता पेस गर्ने क्रममा कुमारी नागरिकताको मान्यता जनबोलीमा गढेर रहेको पाइन्छ।

नेपालको नागरिकता कानुनअनुसार वंशज, अङ्गीकृत र सम्मानार्थ गरी तीन किसिमको नागरिकता प्रचलनमा छ। कानुनतः महिलाको बिहेपश्चात् पतिको ठेगानालाई नै स्थायी ठेगाना मानिन्छ। यसको प्रमाण विवाह दर्ता प्रमाणपत्र भए पुग्छ।

हिजोआज पढेलेखेका महिलाहरूले बिहेपश्चात् नागरिकतामा पतिको पहिचान वा विवाहित पहिचान राख्न चाहँदैनन् तर शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच कम भएका महिलाका लागि कुमारी नागरिकता अभ्यास कायमै छ।

पतिपत्नीको सम्बन्धको प्रमाण पनि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रलाई नै मानिन्छ। नागरिकतामा पतिको थर, ठेगाना र पतिको नाम कायम गर्नु अनिवार्य छैन। तर कुमारी नागरिकता र देवी नागरिकताका मान्यतामा केही सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता र केही पितृसत्तात्मक सोच जकडिएको देखिन्छ।

हामी सिरहाको एउटा स्थानीय तहमा नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौं। सोही सिलसिलामा बीस वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरेका महिलाको नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि कहाँबाट कसरी सिफारिस गर्ने कुरा निस्कियो।

केही जनप्रतिनिधिले बीस वर्ष उमेरमुनि विवाह गर्ने महिलाको नागरिकता माइतीपट्टि वा जन्म ठेगानाबाट सिफारिस गर्न विवाह भइसकेकाले नमिल्ने र पतितर्फ विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले पतितर्फको ठेगानाबाट समेत नागरिकता सिफारिस गर्न नसकिने बताए।

यही विषयलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा मैले बीस वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरेका महिलाको हकमा जन्म ठेगानाबाट वैवाहिक सम्बन्धबिनाको नागरिकता सिफारिस गर्नुपर्छ र उनीहरू बीस वर्ष पुगेपछि विवाह दर्ता हुन्छ र सोही अनुसार महिलाको स्थायी ठेगाना कायम हुन्छ।

हामी सिरहाको एउटा स्थानीय तहमा नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौं।

उनीहरूले चाहेमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पतिको नाम, ठेगाना र थर राखेर प्रतिलिपि लिन सक्छन् भन्दै प्रस्ट पार्न खोज्दै थिएँ, यति भन्नेबित्तिकै एकजना वडाध्यक्षले निकै कड्केर भन्नुभयो, ‘तपाईं कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? बिहे भइसकेको मान्छेलाई कसरी कुमारी नागरिकता हुन्छ? ऊ त देवी भइसक्यो। हामी त्यस्तो झुटो सिफारिस गर्न सक्दैनौं।’

सामाजिक संस्कार तथा प्रचलनअनुसार भएका अभ्यास र अनुभवका आधारमा उहाँले राख्नुभएको भनाइलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले कानुन कार्यान्वयनको सबालमा प्रश्न उब्जेको छ। किनकि कुनै पनि अपराध गरेबापत नागरिकताबाट बञ्चित गर्नुपर्ने नेपालमा कानुनी व्यवस्था छैन।

उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण महिलालाई नागरिकता सिफारिस गर्न सक्दैनौ भन्नु कानुनको उपहास पनि हो। महिलाहरूको छुट्टै पहिचान र अस्तित्वलाई नेपालको कानुनले स्वीकार गरेको भए तापनि नेपाली समाजले अझै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन। यसप्रकारको सामाजिक सोचलाई कुमारी नागरिकताको अभ्यासले वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ।

छोरी विवाह गरेर अन्यत्र जाने हो, त्यसैले नागरिकता प्रमाणपत्रमा उसको थर नराखेर कुमारी राख्ने र पछि पति कै थर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता परिवार तहमा देखिन्छ। नेपाली समाजमा विवाह गर्नुअघि महिला कन्या कुमारी नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसै मान्यताअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको नामकै आधारमा कुमारी हो भन्ने एउटा प्रमाण रहनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यताबाट नै कुमारी नागरिकता अभ्यास भएको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।

सामाजिक संस्कार तथा प्रचलनअनुसार भएका अभ्यास र अनुभवका आधारमा उहाँले राख्नुभएको भनाइलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले कानुन कार्यान्वयनको सबालमा प्रश्न उब्जेको छ।

अर्को पक्ष विवाहपश्चात् नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य संशोधन गरेर पतिको नाम-ठेगाना र आफ्नो नाममा देवी राख्नु भनेको पनि महिलालाई विवाहित हो भन्ने प्रमाण नागरिकता प्रमाणपत्र हेरेरै थाहा होस् भन्ने सोचाइबाट निर्देशित भएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना सञ्चारकर्मीले सञ्चार माध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त विचार अनुसार विवाहपछि पनि नागरिकता प्रमाणपत्रमा कुमारी नै उल्लेख गरेकाले गर्दा प्रशासनिक कामका सिलसिलामा अनपेक्षित दुःख र हैरानी व्यहोर्दै आउनुपरेको उहाँको अनुभवलाई पनि यहाँ जोड्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

केही वर्षअघि उहाँले स्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर लिखितमा नाम निकाल्नुभएको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि उहाँ जिल्लास्थित तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुभयो। उहाँले पोते लगाउनुभएको देखेर अन्तर्वार्ता लिन बसेकाहरूले विवाहिताको नागरिकतामा कुमारी कसरी भन्दै प्रश्न उठाए।

नागरिकता विवाह अघिको हो, बिहे गरेपछि परिवर्तन गरिनँ भन्ने उहाँको सटिक जवाफले अन्तर्वार्ता लिनेहरूलाई चित्त बुझेन। उनीहरूले त्यसैमा विवाद झिकी एक घण्टासम्म अन्तर्वार्ता नै रोकियो। पछि सुरु भएको अन्तर्वार्तामा पनि विषयवस्तुभन्दा बाहिरको प्रश्न सोधेकै कारण आफू परीक्षामा पास नभएको उनको भनाइ छ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो।

केही वर्षअघि उहाँले स्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर लिखितमा नाम निकाल्नुभएको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि उहाँ जिल्लास्थित तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुभयो।

कुमारी नागरिकताको अभ्यासकै कारण महिलाहरूलाई नै बढी समस्या भएको देखिन्छ। मधेशमा सबै महिलाहरूले विवाहपश्चात् आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रमा देवी लेख्ने वा पतिको नाम ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्न खोजेको होइन तर जसले परिवर्तन गर्न चाहन्छन् वा परिवर्तन गर्नुपर्ने सामाजिक प्रचलनको दबाबमा हुन्छन्, उनीहरूले थप झन्झट ब्यहोर्नु परेको छ।

विवाहपश्चात् संशोधन भएको नागरिकताअनुसार नै शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीलगायतका प्रमाणपत्र जारी भएको अवस्थामा जन्ममिति र अन्य प्रमाणपत्रसँग भएको विवरण एकरूपता कायम गर्न थप कागजात बनाउनुपर्ने र यसका लागि थप लागत र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कातर्फ यदि पतिसँग सम्बन्ध-विच्छेद भई अर्को विवाह गर्नुपरेमा नागरिकतामा भएको पतिको विवरण हटाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। दोस्रो विवाह भएका महिलाले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रमा पहिलेकै पतिको पहिचान हटाउनुपर्ने कार्यले सामाजिक तथा परिवारबाट समेत तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था मधेसमा मात्र नभएर सिंगो नेपाली समाजको विकृत रूप पनि हो।

यसै सिलसिलामा यहाँ एउटा परिघटनाको चर्चा गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एउटा घटना हो। एकजना महिलाले पतिसँग अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएपश्चात् उपत्यकाकै एकजना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरेकी रहिछिन्।

उनको नागरिकतामा सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख भएको रहेछ। परिवार र समाजको डरले उनले आफ्नो नागरिकता देखाउन चाहन्नथिन्। त्यसैले विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालय जाँदा फोटो आफ्नो दिइन् तर नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिँ आफ्नो अविवाहित बहिनीको दिइन्। उनको बहिनीको नामअनुसार पतिसँग विवाह दर्ता भयो। बहिनी विदेशमा थिइन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एउटा घटना हो। एकजना महिलाले पतिसँग अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएपश्चात् उपत्यकाकै एकजना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरेकी रहिछिन्।

यहाँ उनलाई विवाह दर्ता सच्याउन कयौं पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग धाइन् तर सम्भव भएन। नागरिकतामा पतिको विवरण उल्लेख भएकै कारण उनले पाउनुसम्म तनाब ब्यहोर्नु पर्‍यो।

विवाह हुनुअगावै नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका महिलाहरूले विवाहपश्चात् पतिको विवरण थप गर्नु वा विवाहित पहिचान कायम गर्नु सामाजिक परम्पराअनुसार स्वाभाविक भए तापनि आफ्नो पहिचान र अवसरका लागि कुनै बेला घातकसमेत बन्न सक्ने देखिन्छ। यही अवस्थाबाट अभिप्रेरित कुमारी नागरिकताको मान्यता पितृसत्तात्मक तथा रुढिवादी परम्मरागत सोचको उपज हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ०२:४५ शनिबार