काठमाडौं – सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पूर्वतयारी एवं उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न प्रदेशमा गरी दुई सय ३५ वटा आइसियू बेड तयार पार्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलिएको अवस्थामा उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एक सय २० र विभिन्न प्रदेशमा एक सय १५ गरी दुई सय ३५ आइसियू बेड तयार पर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले काठमाडौंको टेकु अस्पतालमा २०, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा २०, नेपाली सेनाको अस्पतालमा २०, सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा २०, वीर अस्पतालमा २० र पाटन अस्पतालमा २० वटा गरी एक सय २० वटा आइसियू बेड तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, विभिन्न प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार कम्तीमा एक सय १५ वटा आइसियू बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रलगायत काठमाडौं उपत्यकामा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालमा हजार बेडसम्मको विशेष उपचार व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसअघि कोरोनाको प्रकोपपछि चीनबाट उद्धार गरिएका नेपालीलाई खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखेको थियो। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको आवश्यकताका आधारमा हरेक प्रदेशमा आइसोलेसन वार्ड तथा बेडको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीसँग समन्वय गरी कोरोना परीक्षण र उपचारसम्बन्धी मेडिकल सामग्री आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ भने बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने र आन्तरिक विमानस्थलबाट उडान गर्ने यात्रुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्वन्धी कार्यमा संग्लन जनशक्तिलाई जोखिम अवधिभर जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशतले हुने थप रकम, उपचार सहयोगमा खटिने स्वास्थ्यतर्फका जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत थप रकम र सहयोगमा खटिने अन्य जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको २५ प्रतिशतले हुने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अध्यागमन बिन्दुमा प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्वन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मी र नागरिक उड्ययन कार्यालयका कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो सुविधा करारमा कार्यरत जनशक्तिले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई घातक रोगको उपचार गर्न प्रदान गर्दै आएको उपचार खर्चबापतको १० लाखको व्यवस्थालाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चसमेत सोहीअनुरूप हुने भएको छ। त्यसैगरी, सरकारले नेपाल र भारतका लामो दूरीमा चल्दै आएका यात्रुबाहक सडक सवारीसाधनलगायतलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ भने कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र क्षेत्रगत सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सार्क राष्ट्रका प्रमुख र सरकार प्रमुखबीच हालै सम्पन्न भिडियो कन्फ्रेन्समा भएका छलफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ भने भारतमा एमबिबिएस र एमडीको प्रवेश परीक्षा भर्ने प्रयोजनका लागि र विदेशमा पढिरहेका विद्यार्थीले विषय वा कलेज परिवर्तन गर्न चाहेको अवस्थामा निजको अभिभावकले एनओसी आवेदन गरेमा एनओसी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०२:०३ बुधबार