सार्वजनिक सम्पत्ति उपायोगसम्बन्धी नीति आवश्यक छ। एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति आफू निकट व्यापारीलाई दिन थालेपछि आमरूपमा यस्तो नीतिको आवश्यकता महसुस भएको हो।

निश्चय नै सार्वजनिक सम्पत्ति आमनागरिकको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ। खुला स्थानहरूको आवश्यकता कति रहेछ भन्ने अनुभव हामीलाई भूकम्पका बेलामा भएको छ। यसैका आधारमा पनि कति खुला स्थान छाड्ने र बाँकी ठाउँलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीति आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग भएन भने ती त्यत्तिकै हराएर जाने वा मासिने अवस्था आउँछ। त्यतिमात्र होइन, तिनलाई कसैले व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाएर नाफा कमाउने अवस्था पनि आउन सक्छ।

भर्खरै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पशुपति धर्मशालाबाट बतास समूहलाई बेदखल गरिएको छ। मन्त्री प्रेम आलेको सक्रियतामा यी काम भएका हुन्। त्यो धर्मशालाको उपयोग भोलिका दिनमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सञ्चालन मन्त्रालय आफैँले मात्र गर्न सक्दैन।

त्यसका निम्ति फेरि पनि कसै न कसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ। भोलि कसैले जिम्मा पाएपछि अर्को मन्त्रीका पालामा फेरि हटाउने अवस्था आयो भने पनि त्यो राम्रो देखिँदैन। त्यसैले यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्का वा भाडामा लगाउने स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। एकपटक निर्णय भइसकेपछि पटक–पटक फेरिनु उचित हुँदैन।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफे खोल्ने विषय पनि यस्तै विवादमा परेको छ। सबैभन्दा पहिले त्यहाँ क्याफेको आवश्यकता हो÷होइन ? प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति स्पष्ट अध्ययन र नीतिगत निर्णयका आधारमा निर्णय हुन सकेको भए अहिलेको जस्तो विवाद आउँदैन।

अहिले आएर केशरमहलको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी विषय पनि चर्चामा आएको छ। त्यहाँ एउटा समिति बनाएर पुस्तकालयले चर्चेको सानो क्षेत्रफलबाहेक बाँकीलाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन्।

प्रश्न यहाँ यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग व्यापारिक प्रयोजनमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। यसमा राज्यको प्रष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। यसरी उपयोग गर्ने हो भने त्यसलाई पारदर्शी ढंगले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। नगर्ने हो भने आइन्दा यस्ता सम्पत्तिको प्रयोग सार्वजनिक हितका पार्क, वाचनालय, संग्रहालय आदिका निम्तिमात्र हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्छ।

अहिले संघीयतामा मुलुक गएको हुँदा संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दै आएका छन्। संघमा भएका केही निर्णय विवादित भए पनि स्थानीय तहमा यस्ता विषय निरन्तर प्रयोग हुँदै आएका छन्। आउने दिनमा यी विषय पनि खुल्दै जाने र विवादको विषय बन्ने देखिन्छ।

अहिले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा देखिएको समस्या आफू निकट व्यापारीलाई दिइयो भन्ने प्रश्नबाट उत्पन्न भएको छ। त्यसैले कसैले पनि आफू निकटलाई भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने परिपाटी हुने हो भने समस्या रहने छैन। खुला र पारदर्शी विधिबाट सूचना आह्वान भई तद्नुकूल दिने हो भने समस्या हुने छैन।

त्यसैगरी कति वर्षका निम्ति यस्तो सम्पत्ति दिने हो र त्यसबाट राज्यले के पाउने हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको दिनमा निजी क्षेत्रलाई राज्यको सम्पत्ति दिने र त्यसको उपयोग गर्ने विषयमा जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यसले कतै पुर्‍याउँदैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको सक्रिय सहभागिताबाट राम्रा काम हुन सक्छन्। निजी क्षेत्रले सबै थोक बिगार्ने र नाफाका निम्तिमात्र काम गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यस्तो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने काम पनि हुन सक्छ।

यसैले कुनै खास सम्पत्तिको प्रयोगको विषयमा मात्र छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुभन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी अहिले देखिएको समस्या समाधानका निम्ति समग्रतामा निर्णय हुनु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसले यथोचित मार्गदर्शन सरकारलाई गर्नुपर्छ।

अहिलेकै अवस्था रहने हो भने कर्मचारी निर्णयबाट भाग्न खोज्ने, राजनीतिक व्यक्तिले आफू निकट व्यक्तिलाई त्यो सम्पत्ति दिलाउन खोज्ने र भोलि त्यही विषयमा विवाद भइरहन्छ।

यसरी त कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैगरी जुनसुकै सार्वजनिक सम्पत्तिबाट पनि आयआर्जन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सबै ठाउँमा सटर राखेर भाडा उठाउने नीति कायम गर्न पनि सकिन्न।

यसबीच राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको विकृत मानसिकताका कारण आफू निकट व्यक्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोग गर्न दिने परिपाटी देखिन्छ। केही खास व्यावसायिक घरानाले नेपाल ट्रस्टदेखि लुम्बिनीसम्मका जग्गा उपयोग गर्न पाएको देखिन्छ। कतिपय धार्मिक संस्था र प्रभावशाली व्यक्तिले पनि यसको उपयोग गरेका छन्। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, आमनागरिकको हित आदिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो सम्पत्ति उपयोग हुन सक्ने नीति बनाउन सक्ने हो भने यही विषयमा बारम्बार विवाद हुँदैन।

व्यापारिक प्रयोजनमा यस्तो सम्पत्ति लगाउँदै नलगाउने नीति पनि बनाउन सकिन्छ। अथवा, यस्तो सम्पत्ति भाडा वा अन्य हिसाबमा लगाएपछि आएको आम्दानी पनि सार्वजनिक हितमै लगाउने परिपाटी हुने हो भने पनि समस्या आउने छैन। यस्तो सम्पत्तिको उपयोग शंकास्पद ढंगले भइरहेको पर्न नदिने हो भने समस्या आउने छैन। अहिले देखिएको विवादको स्थिति अन्त्यका निम्ति पनि केही गर्नैपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०३:४३ मंगलबार