राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पछिल्लो तथ्यांकले देशकै गरिब प्रदेशमा कर्णालीलाई देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार देशमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ७९.२ प्रतिशत गरिब परिवार छन्। गरिबमा पनि आधारभन्दा बढी अतिगरिब छन्।
अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्चगरी पाँच वर्गमा विभिन्न १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको देशको सबैभन्दा धनी प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश परेको छ। यहाँका ६४.१ प्रतिशत परिवार उच्च वर्गका छन्। त्यसमा पनि ३८ प्रतिशत अति उच्च वर्गका छन्। क्षेत्रगत रूपमा हिमालमा सबैभन्दा गरिब परिवारको बसोबास रहेको छ। यस क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत परिवार अझै पनि न्यून वर्गका छन्। गाउँपालिकावासीमध्ये ६१.९ प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका छन् ।
कर्णाली किन गरिब र बागमती किन धनी छ ? अर्थात् कोही किन धनी र कोही किन गरिब छ ? यसबारे समाज बदल्छु भन्ने राजनीतिकर्मीहरूले सबैभन्दा बढी चिन्तन गर्नुपर्ने हो। तर, यस्तो लाग्छ, कर्णालीमा जति सफा पानी बगे पनि उनीहरू दुःखकै गीत गाउन बाध्य छन्।
कतिपयका लागि आर्थिक असमानता संरचनात्मक विभेदभन्दा बढी व्यक्तिको ‘भाग्य’सँग जोडिएको छ, जसले बहसलाई कर्म होइन धर्मतिर मोड्छ। त्यसो त पछिल्ला दशकहरू भएका सूचना प्रविधिको आँधीबेहरीले धेरै जमीन, ठूला उद्योगधन्दा हुने मात्र धनी हुने अर्थतन्त्रको पुरानो परिभाषा बदलिदिएको छ। तर, हाम्रोजस्तो परम्परागत जमिनदारी आर्थिक व्यवस्थामा ‘बिचौलिया’ रातारात धनी बनाइदिने नयाँ साधनका रूपमा उदाएको छ। यद्यपि आर्थिक असमानताको मूल जरो लामो समयदेखिको सम्पत्ति र स्रोतको विभेदकारी बाँडफाँड तथा आर्थिक अनियमिततासँगै जोडिन्छ। अपवादबाहेक आज पनि बढीजसो धनी तिनै छन्, जसका पुर्खाले हिजोका शासकहरूबाट बकस–बिर्ता पाए, त्यसैको आडमा व्यापार–व्यवसायसहितका लाभका क्षेत्रमा प्रभाव जमाए।
भएको के छ भने कुनै व्यक्ति वा घरानालाई वित्तीय एकाधिकारको पहुँच दिने ‘लाइसेन्स–राज’ अझै कायम छ। बैंक, बिमा, पुनर्बिमा, स्टक एक्स्चेन्ज, व्यापार आदिको अनुमतिपत्रमा हुने सन्दिग्ध चलखेल झनै बढेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार आम भइसकेको छ।
राज्य प्रणालीको विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवस्थासिर्जित असमानता सामाजिक स्थिरता र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ। त्यसैले स्रोतसाधनको पहुँचमा समान अवसर सिर्जना र लाभको पुनर्वितरणलाई राज्यले बिर्सन मिल्दैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम हो, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र राज्यस्रोत दोहनको अन्त्य । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवा तथा मानव पुँजीको विकासमा राज्यको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति।
आर्थिक असमानता यस्तै एक अन्याय र राजनीतिक हिंसा हो, जसले सबैभन्दा पहिले हुँदा खाने वर्गलाई नै चुनौती दिने गर्छ। र, अन्ततः देशमै अस्थिरता र हिंसालाई जन्म दिन्छ। हामी स्वयं यसका भुक्तभोगी हौं। त्यसैले देशलाई हिंसाको चक्रवातबाट जोगाउने हो भने आर्थिक असमानताको यो व्यूहबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ।
फेरि पनि कर्णाली र बागमतीबीचको भौतिक दुरी त छँदैछ तर यो बिघ्न असमानता आफैंमा देशकै बिडम्बना हो। ठूलो पीडा हो। भनिन्छ–जन्मने जात, वर्ग र भूगोल व्यक्तिको छनोटमा हुँदैन तर यसका आधारमा कसैले सधैं गर्व, कसैले जीवनभर विभिन्न खालका विभेद भोग्न बाध्य हुनु सामाजिक न्याय हुन सक्तैन। तर, किन वर्षौंदेखि एकैदेशका नागरिकले यस्तो अवस्था र अवस्थितिमा बाँच्न अभिशप्त छन् ? किन काठमाडौंलाई कर्णाली दुख्दैन ? आजको अहम् प्रश्न हो यो, जसका जवाफ हुनेखाने, सभ्य र शिक्षित भनिएकाहरूले दिनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ ०६:१४ बुधबार