प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिबेला उत्तरी छिमेकी देश चीन पुगेका छन्।अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सोझै त्यसतर्फ हानिएका उनले शनिवार नै एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहसँगै राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग पनि भेटवार्ता भ्याएका छन्।यो महत्त्वपूर्ण भेट द्विपक्षीय सम्बन्धमा कति लाभदायक हुनेछ त्योचाहिँ भ्रमणको समाप्तिपछि नै टुङ्गो लाग्नेछ।

आशा गरौँ, प्रधानमन्त्रीको स्वदेश फिर्तीसँगै नेपालीले केही सुखद समाचार अवश्य सुन्न पाउनेछन्।आशा मात्र किन पनि भने भरोसा नै दिलाउने गरी न दाहालले भ्रमणपूर्व तयारी गरेका छन् न चीनले नै केही ‘ब्रेक थ्रु’ को आश्वासन दिएको छ।प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत र चीनको ‘कर्मकाण्डी भ्रमण’ को पछिल्लो रूप जस्तो मात्र देखिएको यो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीुख राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीुख नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सहभागीहरूमै उत्साह थिएन।अधिकांशले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणलाई नेपालको विदेश सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन उपयोग गर्न एकमुष्ट सुझाव दिएका थिए।

इच्छाशक्ति हुने हो भने यसखाले उच्चस्तरीय भ्रमणबाट एक होइन, अनेक लाभ लिने विषय छन्।तर, चीन भ्रमणलाई देशको आवश्यकता वा उताको अनुरोधबाट ‘पानी पँधेरो’ झैँ बनाएका हाम्रा राजनीतिकर्मीले छिमेकीको विकास देखेर दंग भएको, आतिथ्यताले ओतप्रोत भएको भाव प्रस्तुत गरे पनि विशाल र महाशक्ति देशबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भन्नेतर्फ खासै चिन्तत गरेको देखिँदैन।त्यसो हुँदो हो त, यतिबेला नेपाल र चीनबीच सम्झौता र सहमति कागजको चाङमा सीमित हुने थिएन।चाङका चाङ गरिएका प्रतिबद्धता निर्धारित समयमै कार्यान्वयनमा आउँथे त यतिचाहिँ पक्कै भन्न सकिन्छ कि अहिलेको नेपाल यो मनोदशामा हुने थिएन, कम्तीमा पूर्वाधार विकासले गति लिएको हुन्थ्यो, नागरिक आत्मविश्वासले भरिएका हुन्थे, आमजनमा निराशा यो हदसम्म हुने थिएन।

 फेरि कुनै सपना देखाउने, भ्रम छर्ने नयाँ सम्झौता होइन, ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ सम्झौता’ मा केन्द्रित हुनु नै प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणको सफलता मान्न सकिन्छ।

असोज, २०७६ मा राष्ट्रपति सिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणमा गरिएको २० बुँदे सम्झौता, भारतले नाकाबन्दी गरेको वर्ष २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा आठ बुँदे सम्झौता, दुई देश जोड्ने अति महत्त्वको पारबहन तथा यातायात सम्झौता, यस्ता अनेक सम्झौता छन् जसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले एकपटक पुनः चीन सरकारलाई स्मरण गराउनुपर्छ।के कारण सम्झौताहरू कागजबाट बाहिर आउन नसकेका हुन्, पर्गेल्नुपर्छ।आपसमा विश्वासको संकट भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ।यी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपालका लागि कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ।र, स्वयं चीनकै लागि पनि यो कति अहम् छ भन्ने कुरा पनि परिआए बताउनुपर्छ।

अमेरिकी सहयोग–एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको नेपालले बिआरआइलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ।त्यसकारण फेरि कुनै सपना देखाउने, भ्रम छर्ने नयाँ सम्झौता होइन, ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ सम्झौता’ मा केन्द्रित हुनु नै प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणको सफलता मान्न सकिन्छ।

चीनसँग आर्थिक सहयोगबारे आग्रह गरिरहँदा बदलिँदो विश्व व्यवस्थाले सिर्जना गरेका प्रतिकूल र अनुकूल अवस्थितिबारे समेत हामी सचेत हुनुपर्छ।चीनको आन्तरिक राजनीतिमा भइरहेका घटनाक्रमहरूबारे पनि जानकार हुनुपर्छ।तर सहयोग आदान–प्रदानको आपसी राजनीतिमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानवादमाथि किमार्थ सम्झौता गरिनुहुन्न।

बिर्सनै नहुने अर्को कुरा भनेको चीनको रणनीतिक चासो सम्बोधन गरिरहँदा अर्को छिमेकी भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको हो।यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेक्का नराख्ने हो भने नेपालले दीर्घकालीनरूपमा क्षति बेहोर्ने जोखिमप्रति सदैव सर्तक हुनुपर्छ।थप, पछिल्लो समय जसरी नेपालको घरेलु राजनीतिमा चीनको चलखेल हुन थालेको छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ खातिर चीनलाई राजनीतिकरूपमा उपयोग गर्ने घातक प्रवृत्ति अपनाउन थालेका छन्, त्यो नेपालीलाई स्वीकार्य छैन र अन्ततः त्यो चीनकै लागिसमेत अहित हुनेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्नुपर्छ।

समग्रमा अमेरिका, चीन र भारतको विश्वदृष्टिलाई विश्लेषण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समन्वय, सन्तुलन र समदूरीको पञ्चशीलमा आधारित रणनीति नै प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको मन्त्र बन्नुपर्छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ००:२३ आइतबार