खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले खोला तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन एवं निकासीका लागि ऐन जारी गरेको छ। स्थानीय खोला, नदी तथा खानीबाट मनोमानी ढंगले हुँदैआएको ढुंगा, गिटी, वालुवा तथा माटो उत्खनन नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गाउँसभामार्फत ‘वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७८’ जारी गरेको हो। 

वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन ल्याइएसँगै स्थानीय खोला, नदी तथा खानीबाट मनोमानी ढंगले ढुंगा, गिटी, वालुवा तथा माटो उत्खनन्मा रोक लागेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। ऐनको परिच्छेद–८ मा गाउँपालिका क्षेत्राधिकार भित्र रहेका ढुङ्गा, गिटि, वालुवा तथा माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रि तथा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुरुप हुने भनिएको छ। 

उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही गाउँपालिकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। जिल्लामा जताभावी ढुङ्गा, गिटि, वालुवा तथा माटोको उत्खनन गर्दा प्राकृतिक विनास निम्त्याइरहेको अवस्थामा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन पास गरेको हो।  

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले सिमसार संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन ल्याएको छ। वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐनको परिच्छेद–४ मा स्थानीय जनसमुदायको सहभागितामा उनीहरुकै हितका लागि आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतका सिमसारको पहिचान गर्दै सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जनसहभागितामा आधारित सिमसार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा सिमसारको स्रोतहरुमाथि समन्यायिक अवसर दिलाउँदै बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउने, स्थानीय व्यक्ति, समुदाय एवं निकायलाई संलग्न गराउँदै सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउने, वर्तमान र भावी पुस्ताको फाइदाका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न स्थानीय वासिन्दाको हित हुने खालका सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ।  

यस्तै, सिमसारमा आश्रित सङ्कटापन्न जीवजन्तु, जलचर, सापेक्षिक जङ्गली जनावर तथा अन्य जल आश्रित आनुवंशिक श्रोतको संरक्षण गर्ने, वातावरणीय असर न्यून हुने गरी सिमसार क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल पर्यटनको विकास गर्दै प्राप्त लाभलाई सिमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमुदायको हितमा परिचालन गर्ने, सिमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तयार गरिने कार्ययोजनामा स्थानीय जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सिमसार क्षेत्रमा आश्रित स्थानीयको अनुभव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण गर्दै सोही आधारमा सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न प्रश्रय दिने, सिमसार व्यवस्थापना देखा पर्ने समस्याहरुको पहिचान गरी स्थानीय स्तरमै समाधानको उपायहरुको खोजी गर्न जनसहमतिका आधारमा व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने/गराउने भनिएको छ।  

यस्तै, सिमसार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय जनसमुदायका साथै संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने, सिमसारमा आश्रित स्थानीय जनसमुदायलाई सिमसारबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँडका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय ऐनमा समेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०७:३३ आइतबार