रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नति अझै सुरु हुन सकेको छैन। नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ गरेपछि नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसकेको हो। चिनियाँ पक्षले स्तरोन्नति गर्ने भएपनि काम सुरु गर्नुअघि नेपाली पक्षले साइड क्लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सडक खण्डमा रहेका विद्युतका पोल सार्ने, सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा हटाउने र तातोपानी क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने छ। तर यी तीनवटै काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ।  

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाका अनुसार पोल सार्ने काम आधा मात्र सकिएको छ। सडक खण्डमा पर्ने ३ सय २५ वटा पोल हटाउनुपर्नेमा करिब ५० प्रतिशत पोल हटाइएको छ। पोल हटाउने काम ६ महिनाअघि सुरु भएको हो। तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने काम पनि अझै भएको छैन।  

त्यस क्षेत्रका १६ जना प्रभावितको साढे ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने छ। मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि यसले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। यता सडक खण्डमा पछि निर्माण भएका घरटहरा हटाउने काम पनि सकिएको छैन।  

नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने काम सकिएपछि मात्र चिनियाँ टोली आएर सडकको स्तरोन्नति सुरु गर्ने योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। ‘अहिले निर्माण पक्षले पनि सम्पर्क गरेको छैन’, उनले भने, ‘तर निर्माण पक्ष साइडमा आएपनि काम गर्ने अवस्था छैन।’ साइड क्लिएर नभइकन चिनियाँ पक्षले काम सुरु नगर्ने उनले बताए।  

रसुवागढी नाका जोड्ने यो सडकको स्तरोन्नति १४ महिना अघि सुरु गरिएको थियो। चिनियाँ टोली आएर २०७६ असोजमा नै स्तरोन्नति सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। नेपाली पक्षले साइड क्लिएर गरेपछि स्तरोन्नति अघि बढाउने बताएर टोली चीन फर्किएको थियो। त्यसको केही महिनापछि विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण काम प्रभावित भयो।

३९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको भएपनि कोभिड–१९ ले पनि यसलाई प्रत्यक्ष असर गर्‍यो। स्याफ्रु–रसुवागढी सडकको दूरी १७ किलोमिटर रहेको छ। जसमा चिनियाँ पक्षले १५.८ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने छ। यो अहिले एक लेनको कच्ची सडक हो। चिनियाँ पक्षले कालोपत्रेसहितको दुई लेनको सडक बनाउने छ।  

यो सडक खण्डको स्तरोन्नति चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा हुन लागेको हो। योजनाका अनुसार टिबेट थियानलु कम्पनी लिमिटेडले सडकको स्तरोन्नति गर्ने छ। स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ।

तर निर्माण गरिएको डिपिआरले स्याफ्रुका बासिन्दालाई असर गर्ने देखिएपछि संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको योजना प्रमुख भण्डारीले बताए। ‘सडक सिधा बनाउनका लागि छेउपटिका घर मात्र भत्काउने गरी डिपिआर तयार भएको रहेछ’, उनले भने, ‘हाल कायम भएको सडकको केन्द्रलाई राखेर डिपिआर संशोधन गर्न भनेका हौं।’  

उक्त सडक चीन सरकारले स्तरोन्नति गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । यो सडक निर्माण भएपछि नेपाल–चीनबीच हुने व्यापारमा सहज हुने छ। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर काम गरिँदै छ । गल्छी–मैलुङ पहिलो खण्ड, मैलुङ–स्याफ्रु दोस्रो खण्ड र स्याफ्रु रसुवागढी सडक तेस्रो खण्ड हो। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर दूरी रहेको छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७७ ०७:५१ आइतबार