सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट बनाइरहँदा मुलुक कोभिड–१९ को असरले आक्रान्त छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर हल्लाखल्ला गर्ने र कार्यान्वयन नहुने योजना ल्याउनु हुँदैन। कोभिडबाट नागरिकको जीवन जोगाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, निर्माण सम्पन्न चरणमा रहेका योजना पूरा गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हिसाबले बजेट बनाउनुपर्छ।
बजेटमा साधन, स्रोतको सीमा हुन्छ। विश्वभरि कोरोनाले संकट निम्ताएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट बनाउने होइन। विगतमा ठूलो बजेट बनाएर साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखियो। अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाइयो। पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निरासाजनक छ। अहिले लकडाउनले त झन् बेहाल अवस्था रह्यो। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कार्यान्वयन नहुने धेरै योजना राखिएको छ।
स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
बजेटमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कोरोना जोखिम क्षेत्रका धेरैजनलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण बढेको कुरा आएकाले त्यसको स्तरवृद्धिमा ध्यान दिने, व्यवस्थित अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि, स्वास्थ्य उपकण, पूर्वाधार बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री, मनोबल बढाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।
कृषिमा अवसर
मुलुकका लागि चाहिने वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको छ। मुलुकमा व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ। उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। उच्च मूल्य पर्ने फलफूल, जडिबुटी, तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। कृषिको सम्भावनालाई अवसरका रुपमा लिएर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिने, प्राविधिक सीप, सहुलियत ऋण, अनुदान, बीउ, उपकरण, मल, कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्न बजार सुनिशिचत गर्नुपर्छ। यसमा लाखौंलाई रोजगारीको अवसर छ।
सीपसहितको रोजगार
अहिले मुलुकमा रोजगारी प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ। कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा गरी लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। युवालाई सीपसहितको रोजगारीमा जोड्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रको कृषिमा जनशक्ति अभाव छ। त्यसैले जमिन बाँझो छ। बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याएर कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारले रोजगार बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएपछि यसमा विकृति देखिएको छ। घाँस, दुबो उखेलेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने विकृति मौलाएको छ। यस्ता कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि रोजगारीको ठूलो अवसर छ। भारतमा मात्र करिब तीन खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स जान्छ। सडक, पूर्वाधार निर्माणलगायत सीपजन्य रोजगारमा भारत, बंगलादेशका कामदार छन्। त्यसलाई विस्थापित गर्न बजारको आवश्यकता अनुसार सीप सिकाउनुपर्छ। झार उखेलेर रोजगार दिने होइन । कृषि, डकर्मी, सिकर्मी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, घरेलु उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्न सीप सिकाउने विषय बजेटमा आउनुपर्छ। सीप भएपछि स्वतः कार्यक्रम पाउँछन्। पैसा आफंैले बाँडेर दिने होइन। बजारको माग अनुसारको सीप सिकाउनुपर्छ। जसले दिगो रुपमा रोजगारी प्राप्त हुन्छ। विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीपका आधारमा व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई बिनाब्याज, सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
पुनरुत्थानको प्याकेज
कृषिमा उत्पादन वृद्धि, युवालाई सीप सिकाएर रोजगार सिर्जना गरी, उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रमा पनि अनुदान दिएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने प्याकेज बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। लकडाउनले उद्योग, व्यवसाय सबै बन्द छ। उद्योग चलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ। उद्योगी, मजदुरका समस्या समाधान, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, ढुवानीमा सहजता हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। उद्योग–व्यवसाय नहुँदा आम्दानी बन्द भयो। उद्योगलाई सञ्चालन खर्च चाहिन्छ। संगठित क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीलाई उद्योग÷रोजगारी बन्द भएको अवस्थामा तलबको केही प्रतिशत सरकारले बजेटमार्फत योगदान गर्नुपर्छ। पर्यटन उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई खानका लागि स्थानीय तहमार्फत राहत दिनुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट चालु पुँजीका लागि ऋणको ब्याज घटाउनुपर्छ। बैंकलाई मात्र घटाउन भनेर हुँदैन, केही प्रतिशत सरकारले सस्तोमा ब्याज दिन सघाउनुपर्छ। कर, ऋण बुझाउन पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी खर्च पुँजीकृत गर्न दिने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मर्कामा परेका सबै क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विद्युत् खेर जान थालेको छ। बर्खामा उत्पादन बढ्छ। खेर गए नोक्सानी हुने भएकाले छुट दिँदा उत्पादन लागत घट्छ। आयकर घटाउन सकिन्छ। भारतलगायत छिमेकी मुुलुकले घटाएका छन्। लगानी आकर्षित गर्न यो आवश्यक छ।
फजुल खर्च घटाउनुपर्छ
रेमिटेन्स घटेको छ। व्यापार, व्यवसायलगायत अथतन्त्रको चक्र प्रभावित भएकाले राजस्वको लक्ष्य पुग्दैन। सरकारले फजुल खर्च घटाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३० वटा विभागसहित सयौं सरचना, पाँच÷छ वटा मन्त्रालय बन्द गर्न भनेको छ। सो आयोगले अनावश्यक दरबन्दी पनि कटौती गर्न भनेको छ। यसो गर्दा ३०÷३५ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च घट्छ।
सांसद कार्यक्रम रोक्नुपर्छ
सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा रहेका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। नयाँ आयोजना बनाउने हो भने प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्र अघि बढ्नुपर्छ। सीमित स्रोत र साधन भएकाले धेरै नयाँ योजनाभन्दा भएका योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। जसबाट सामाजिक, आर्थिक हित धेरै हुन्छ। संविधान अनुसार विकास, निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। सांसदको संयोजत्वमा योजना बाँड्ने गरी राखिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हटाउनुपर्छ। यसमा धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ। यस्ता बचत गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्।
सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छ। साधन, स्रोतले भ्याउन सक्ने, जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमता भएका कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। विगतमा सम्झौता भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भनेमात्र दातृ निकायबाट पैसा आउँछ। दातृ निकायबाट आगामी बजेटमा नयाँ योजनाका लागि बजेट कम आउँछ। विगतमा खर्बौंका योजना सम्झौता भएका छन् तर समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। कोरोनासँग लड्न एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, केही विकसित मुलुकले रकम दिने भनेका छन्। त्यो नगदमा आउँछ। सरकारको प्रवृत्ति कुरा ठूलो, काम सानो देखिएको छ। आगामी बजेटमा त्यस्तो नहोस्।
(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नागरिककर्मी दिलीप पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०१:५७ शुक्रबार