रसुवा - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटै योजनामा पाँचथरि बजेट पारेको छ।उत्तर दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको रसुवागढी गल्छी ठोरी मार्ग निम लागि पाँचथरि बजेट परेको हो।

ठोरी रसुवागढी सडक निर्माण, बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडक दुई लेनमा स्तरोन्ति गर्ने, पुल निर्माण गर्ने र मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक कालोपत्रे गर्ने शीर्षकमा योजना राखिएको छ।

उल्लिखित शीर्षकहरू बजेटमा सडक पूर्वाधारअन्तर्गत १७५ र १७९ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। अन्य शीर्षकमा रकम नतोकिएको भए पनि कालोपत्रेका लागि भने एक अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। एउटै शीर्षकमा बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले फरक–फरक शीर्षकमा बजेट आए हुनसक्ने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ।

सुरुङ निर्माण, पुल निर्माणलगायत काम योजनाले नगरीकन विभागअन्तर्गत नै हुने हुँदा शीर्षक फरक देखिएको योजना प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताए। गल्छी–मैलुङ सडक–खण्डको कालेपत्रे गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा सकिनेछ। यसका लागि तीन अर्ब ६३ करोड लाग्नेछ। मैलुङ स्याफ्रुबेंसी सडक–खण्डमा कालोपत्रे गर्न दुई अर्ब ५० करोड लाग्ने योजनाले जनाएको छ। यसका लागि यो वर्ष एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक–खण्डमा १४ वटा पुल निर्माण सम्झौता भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई पनि समेटिएको छ। मुआब्जाका लागि ५० करोड लाग्नेछ।

गल्छी–रसुवागढी सडकका लागि नौ अर्ब ५० करोड लाग्नेछ। ‘मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिको लागि ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउनु पर्नेछ,’ योजना प्रमुख भण्डारीले भने, ‘सुरुङ निर्माणका लागि १०÷१५ लाग्छ। सुरुङको परिकल्पना गर्नु राम्रो कुरा हो।’ मैलुङ स्याफ्रुबेंसी सडक–खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्ने कि स्तरोन्नति गर्ने विषयमा अलमल भएपछि चार महिनादेखि काम अघि बढेको छैन। ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–त्रिशूली–रसुवागढी सडकको दूरी एक सय ८८ किलोमिटर छ।

रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह
रसुवागढी नाकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ। चिनियाँ लगानीमा चिनियाँ पक्षले नै निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भए पनि यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि तिब्बत फुली कन्ट्रक्सनले जिम्मेवारी पाएको छ। बन्दरगाह निर्माणको काम केही समयभित्रै सुरु हुने इन्टर–मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। बन्दरगाहमा पाँच हजार वर्गमिटरको पाँच तले प्रशासनिक भवन, सात सय ५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, दुई हजार ८० वर्गमिटरका दुईवटा जाँचपासस्थल रहने योजना प्रमुख भण्डारीले बताए। निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।

बन्दरगाहमा तीन सय ५० वटा मालवाहक सवारी पार्किङ गर्न सकिनेछ। साढे आठ हेक्टर जमिनमा बन्दरगाह निर्माण हुने समितिले जनाएको छ। भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि २०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात हुँदै आएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गल्छी केरुङ चार सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख छ। तर चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि टावर स्पोटिङ र चिलिमे हब सबस्टेसनको डिजाइनको काम यसअघि नै सुरु भइसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत यो अन्तिम काम हो। टावर स्पोटिङमा टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्थिति, उचाई, टावरको एंगललगायत अध्ययन हुनेछ।

आगामी असार १२ गतेभित्र यसको प्रतिवेदन आइसक्ने रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।

त्यसैगरी रसुवामा सरकारले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गत माथिल्लो त्रिशुली थ्रि–बि, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनको जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण योजन अघि सारेको छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०१:४९ सोमबार