काठमाडौं - रुख कटान, गिट्टी, बालुवा कोसी करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणमा बाधक बन्दै आएकोमा पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिका पनि थपिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेका कारण पाँच सय १३ मेगावाट बिजुली खेर जाने भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभीको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थाले पनि अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकोमा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले विभिन्न बहानामा कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना बन्न नदिने खेल सुरु भएको बताएका हुन्।
पहिला रुख कटानमा समस्या थियो। त्यसपछि बालुबा र गिट्टी अभावको समस्या थपियो। अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले पनि प्रसारण लाइनमा अवरोध उत्पन्न गरेको आयोजनाको भनाइ छ।
धरान उपमहानगरपालकाले गत कात्तिक २८ गते वडा नम्बर २० चिन्डेडाँडा क्षेत्रबाट जाने प्रसारण लाइनको रुट सार्न पत्राचार गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढकालले बताए। ‘त्यसलगत्तै टावर नम्बर ५६/० र ५५/एफ को फाउन्डेसन कार्य एक समूहले जबरजस्ती रोक्यो,’ उनले भने, ‘धरान उपमहानगरपालिकाले विशेष गरी त्यस क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन, प्रस्तावित ब्रिटिस गोरखा मेमोरियल पार्क, प्रस्तावित बोटानिकल गार्डेन, प्रस्तावित ओशो ध्यान शिविर, प्रस्तावित कोकाहा खेलामा कृतिम ताल, प्रस्तावित प्यारा ग्लाइडिङ, प्रस्तावित भ्यू टावर आदि प्रभावित हुने जिकिर गरेको छ।’
तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदनले त्यस्तो कुनै असर नपार्ने देखाएको आयोजना प्रमुखको ढकालले बताए। त्यस्तो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले प्राविधिक, आर्थिक लगायत कुनै पनि दृष्टिकोणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जानकारी उनले दिए।
हालको रुट परिवर्तन गर्ने अवस्था आए आयोजना न्यूनतम दुईदेखि तीन वर्ष थप ढिला हुन जाने र करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आयोजनाको भनाइ छ। ‘यसले राज्यलाई पनि ठूलो आर्थिक भार पार्ने र राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत्को विकासमा ठूलो अवरोध पुग्नेछ,’ आयोजना प्रमुख ढकालले भने, ‘विकासको कुनै एउटा साध्य÷अवयवले विकासको अर्को साध्यलाई निषेध गर्न हुँदैन र सम्भव भएसम्म सबै साध्यहरुको समानान्तर विकास गर्नुपर्छ र त्यस्तो विकास नै अनुपम नमूना हुन्छ। धरान क्षेत्रामा पनि प्रसारण लाइनले अरु क्षेत्रलाई असर गरेको छैन, खाली बुझाइ तथा चेतनाको कमी भएकोे देखिन्छ।’
यसअघि पनि संखुवासभा जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएकाले निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरु गिट्टी तथा बालुवा अभाव हुन पुगेको आयोजनाको भनाइ छ। त्यसले गर्दा संखुवासभा खण्डको प्रसारण लाइन तथा तुम्लिङटार र बानेश्वर सबस्टेसन निर्माणको काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख ढकालको भनाइ छ।
यसैगरी, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्लामा अयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न भोगधिकार दिने र सोमा रहेको रुख हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत २७ गते निर्णय गरेको र २०७५ वैशाख २३ गते वन विभागसँग सम्झौता भएको थियो। तर, जिल्ला वन कार्यालयहरुले वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना उपलब्ध नगराएसम्म छपान तथा कटानको प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले आयोजनामा प्रतिकूल असर परेको आयोजना प्रमुख ढकालले बताए।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कुनै पनि बहानामा आयोजना निर्माणमा अवरोध पु¥याउन नहुने बताए। ‘ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु हुँदैन,’ उनले भने। छलपफलमा सहभागी सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, पाँचथर र संखुवासभाका सांसदहरुले आयोजना कुनै पनि हालतमा समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।
उक्त प्रसरण लाइनको विद्युत् वहन क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट छ। ताप्लेजुङबाट एक हजार मेगावाट र संखुवासभातर्फबाट एक हजार मेगावाट बिजुली वहन गर्ने क्षमताका साथ प्रसारण लाइनको डिजाइन गरिएको छ। समग्र अर्थिक विकास तथा रणनीतिक हिसाबले पनि प्रदेश नम्बर १ को महŒवपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको छ। तमोर जलाशययुक्त अयोजना तथा अपर अरुणलाई समेत समाहित गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
उक्त आयोजनामध्ये अधिकांश आगामी डेढ–दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि घिसिङले दिए। ‘कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य बिनाअवरोध दु्रत गतिमा बढाउन अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा ठूलो परिणामको बिजुली खेर जानेछ।’
उक्त आयोजना नेपाल सरकारमार्फत भारतको आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक अफ इन्डिया)ले ९० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ। यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा सञ्चालित छ। आयोजना निमर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरु भएको र सम्पूर्ण कार्य आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०२:२२ मंगलबार
