२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइ

विस्तार निर्माण सुस्त भएको परवानीपुर–गण्डक सडकखण्ड। तस्बिर : रितेश/नागरिक

वीरगन्ज - मुलुकको प्रमुख व्यापारिक मार्ग वीरगन्ज–पथलैया सडक ६ ‘लेन’ बनाउन निर्माण कम्पनीहरु र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबीच सम्झौताका दौरान तोकिएको समयसीमा सकिँदा निर्माण कार्य भने ५० प्रतिशत मात्र पूरा हुन सकेको छ। विभिन्न समस्याले गर्दा समयावधि पछाडि धकेलिँदै गएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। २०७३ असार ३० गते सम्झौता भएर साउनदेखि ६ वटा खण्डमा उक्त सडकको निर्माण थालिएको थियो।

देशको सबैभन्दा बढी व्यापारिक पारवहन र यातायात चल्ने यो सडकको निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षा गरिएका बेला यसमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । ‘सुक्खा बन्दरगाह नजिकको एउटा सेक्टरमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ, केही ठाउँमा खानेपानीको पाइप निर्माणस्थलमा परेर कठिनाइ छ, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको रुख हटाउनु पर्नेछ,’ व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको पथलैयास्थित ६ ‘लेन’ योजना कार्यालयका इन्जिनियर सौम्या आनन्दले भनिन, ‘विभिन्न चुनौतीले गर्दा तोकिएको समयावधि केही पछाडि धकेलिएको हो।’

योजना कार्यालयले समस्या समाधानका लागि पहल र समन्वय गरिरहेको उनले बताइन् । पथलैया–सुक्खा बन्दरगाह खण्डमा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत रहेको उनले बताइन्।

परवानीपुर गण्डक ४ ‘लेन’मा पनि सुस्त
यसै योजना कार्यालयको सुपरीवेक्षणमा बनिरहेको पारवानीपुरदेखि गण्डक चोकसम्मको चार ‘लेन’ सडकखण्डमा पनि प्रगति सुस्त छ । परवानीपुर–गण्डक चार ‘लेन’ सडक निर्माण गत पुसदेखि सुरु भएको थियो । त्रिभुवन राजपथको हालको सडकको मध्य बिन्दुबाट २५–२५ मिटर दायाँ–बायाँ नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेर अब जग्गा खाली गराई सडक विस्तार गर्नुपर्ने छ । अहिले जग्गा खाली गराएर काम गर्ने ‘साइट’ तयार गर्नमै समस्या देखिएको छ।

‘उद्योगहरुले फालेको कालो धुलो (छायी)ले गर्दा त्यहाँ समस्या भएको छ,’ इन्जिनियर आनन्दले भनिन्, ‘कतिपय संरचना पनि हटाउने क्रममा छन्, परवानीपुर चोकमा रहेका संरचना हटाउन सकिएको छैन ।’ मौसम खराब भएर पनि समस्या भएको उनले बताइन् । परवानीपुर चोकमा रहेको अतिक्रमण हटाउन योजना कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै पत्राचार नगरे पनि आफूहरुले यसमा चाँसो राखेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्मकुमार भुषालले बताए । चार लेन सडकबीच चार मिटरको हरित क्षेत्र (डिभाइडर), दायाँ–बायाँ साढे तीन मिटरको दुई–दुईवटा लेन हुन्छ । सडकको दुवै किनारमा चार–चार मिटरको फुटपाथ बनाइने छ । डिभाइडरभन्दा दायाँ र बायाँ सडकको लम्बाइ करिब ११ मिटर रहने बताइएको छ।

६ ‘लेन’मा भौतिक र आर्थिक अवरोध
सिमरा बजारमा करिब चार सय मिटर र जितपुरमा एक हजार तीन सय मिटर खण्डमा अतिक्रमित जमिन खाली गराउन ६ लेन सडक योजनाका लागि सुरुदेखि चुनौति देखिएको थियो । यसमध्ये सिमरामा जग्गा खाली गराउने काम भइसकेको छ भने जितपुरमा सुरु नै भएको छैन । यहाँ स्थानीयको व्यक्तिगत भोगचलनमा रहेका घरहरु हटाउनु पर्ने छ । पुरानो सडकमा रहेका सडक बत्तीका खम्बाहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।

‘स्थानीयले मुआब्जाका कुरा पनि उठाएका छन्, बिस्तारै उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णकुमार पौडेलले भने, ‘बीचमा वर्षातको मौसमले पनि प्रक्रिया सुस्त भयो । अलिकति ठेकेदारको पनि ढिलासुस्ती देखिन्छ ।’ त्यस्तै सिर्सिया चोकदेखि एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) अगाडिसम्म सात सय मिटर अधिग्रहणका लागि सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मुआब्जा वितरण अड्किएको छ।

यस सडकखण्डमा सडकको साबिक जग्गा क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट जग्गा अधिग्रहण गरेर थप्न लागिएको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले मुआब्जा वितरण आफूहरुले सुरु गरिसकेको र प्रमाणसहित आउने जग्गाधनीलाई प्रक्रिया पु-याएर रकम भुक्तानी गरिरहेको बताए । नेपाल र भारत सीमामा स्थापित आधुनिक भन्सारसहितको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को निकासको रुपमा उक्त छोटो सडकखण्ड अति महत्वपूर्ण मानिएको छ।

२०७३ असार ३० गते सम्झौता भएर साउनदेखि निर्माण थालिएको २७ किलोमिटर ६ लेन सडक बनाउन बेग्लाबेग्लै ६ वटा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । वीरगन्जको सिर्सिया चोकदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्म थप ६ सय १० मिटर सडक थपिँदा उक्त योजना करिब २८ किलोमिटरको भएको छ । यसमध्ये ११ सय मिटरको खण्डमा पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जबाट जग्गा लिनुपर्ने छ । यसका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयले करिब दुई वर्ष समय सकेर पनि निकुन्ज क्षेत्रमा योजनाले हात हाल्न सकेको छैन । उक्त ११ सय मिटरखण्डमा रहेका निकुन्जका रुखहरु हटाउन आफूहरुले थालेको प्रक्रिया करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको र केही दिनभित्र कटानका लागि आदेश पाउने इन्जिनियर आनन्दले विश्वास व्यक्त गरिन्।

बजेट अभावले पनि योजनाको काम केही महिना सुस्त भएको देखिन्छ । दुई वर्ष (२४ महिना) समयावधि रहेको योजनामा सम्झौता रकमको समयसँगको अनुपातअनुसार वर्षमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकाले निर्माण कार्यले गति लिन सकेन । पछि रकम थप्दै बिस्तारै गति बढेको कामले अपेक्षित भौतिक प्रगति दिन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सकिँदासम्म भौतिक प्रगतिको अनुपातमा आर्थिक प्रगति १० प्रतिशतले कमै छ।

वीरगन्ज पथलैया सडकखण्ड देशकै लागि महत्वपूर्ण रहेको भएको वीरगन्ज उद्योग वाािण्ज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन् । योजनाअनुसार ६ लेन सडक पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि दक्षिण आउने त्रिभुवन राजपथमा पर्साको लिपनी बिर्ताको परवानीपुरसम्म जोड्ने छ । त्यहाँदेखि यता गण्डकसम्म चार ‘लेन’को सडक बन्दैछ भने ६ ‘लेन’ सडक नयाँ बाइपास हुँदै अलौंस्थित सिमानामा बनेको ‘आइसिपी’मा आएर जोडिँदैछ । नेपालको ७० प्रतिशत व्यापार हुने वीरगन्ज नाका जोड्ने त्रिभुवन राजपथको सडकखण्डले अहिलेसम्म सवारी आवागमन धानिँदै आएको छ।

नेपालमा सवारीसाधन न्यून संख्यामा रहेको बेला सन् १९५९ मा बनेको यो सडक करिब ६० वर्षपछि मुहार फेर्न लागेको बेला सरकारले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । सडक तयार भएपछि बीचमा हरियाली सहितको दुवैतर्फ तीन–तीन ‘लेन’ बाटो हुनेछ । ‘लेन’हरु तीन–तीन मिटरको हुनेछ । मुल सडकको संरचनाबाहेक दुवैतर्फ पाँच–पाँच मिटरको सर्बिलेन्स ‘लेन’ पनि हुनेछ । सबै ६ ‘लेन’ गरेर ५० मिटर चौडा यो सडक बनेपछि वीरगन्ज क्षेत्रको मुहारमात्र फेरिने छैन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले विशेष टेवा पु-याउने छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०६:३१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App