पाँचथर – कृषिजन्य वस्तु आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था आएपछि सरकारले कृषि र दुग्ध पदार्थ आयातमा राजस्व बढाउने तयारी गरेको छ।
स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन यस्तो कदम चाल्ने तयारी भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय र प्रदेश मन्त्रीस्तरमा यस विषयमा समझदारी भइसकेको छ।
गोलभेंडा लगायत कृषि उत्पादनमा देखिएको समस्यालाई ख्याल गर्दै संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारबीच कुराकानी भइसकेको उनले बताए । मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न राजस्व बढाउने तयारी भएको आङ्बोले बताए । बाहिरबाट कृषिजन्य उत्पादन र कच्चा पदार्थ आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन खपत हुन नसकेकाले यस्तो गर्न लागिएको मन्त्री आङ्बोले बताए।
‘संघीय अर्थ, वाणिज्य, कृषिमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीबीच यस किसिमको समझदारी भएको छ । गोलभेंडा, दुग्घ उत्पादनको बिक्रीमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै आयातित सामानमा भन्सार बढाउन खोजिएको हो,’ आङ्बोले नागरिकसँग भने, ‘समग्र कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास अघि बढाएका छौं । विदेशबाट सस्तो मूल्यमा टोमाटो पेस्ट र दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको छ । महँगो भन्सार लगाउन सके यहाँका उद्योगले किसानको उत्पादन खरिद गर्छन्।’
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार संघीय र प्रदेश मन्त्रीस्तरमा यस विषयमा समझदारी भइसकेको छ।
तीनवटा काम एकसाथ अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । भारत जाने कृषि उत्पादनको सूची थप्ने, नेपाली बजारलाई असर पार्ने गरी हुने आयातमा भन्सार बढाउने र किसानका समस्या फिल्डमै गएर पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु सस्तोमा आयात हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अवस्था छ।
निकासीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको आङ्बोले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारत निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनको सूची थप्न पहल गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभाव पर्ने गरी तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा राजस्व वृद्धि लगायत काम गर्ने गरी समिति बनेको हो । पुरानो सूची पुनरावलोकन गरी दूतावास, भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयसँग सिधै कुराकानी गरी निकासी प्रवद्र्धनको भूमिका खेल्न समिति बनाइएको बताइएको छ।
सूचीमा भारत लैजाने बाटो पनि खुलाउने र नेपालकै उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा राजस्व बढाउने कसरत भएको छ । पुनरावलोकन समितिले नै दुईवटै काम गर्ने मन्त्री आङ्बोले बताए । ‘बाहिरबाट आएका कुनकुन सामान आयातका कारण स्वदेशी कृषि बजार प्रभावित भएको छ भन्ने अध्ययन गरेर भन्सार महसुल तोक्न काम अघि बढिसकेको छ,’ आङ्बोले भने, ‘किसानलाई राहत पुग्ने भएकाले यी काम छिट्टै हुनेछन् ।’ समितिको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने समझदारी भएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको टोलीले गोलभेंडा किसानको समस्या बुझेको छ । केन्द्रका उपनिर्देश सिद्धिचरण दाहालको नेतृत्वमा आएको टोलीले जिल्लाको याङवरक र हिलिहाङ गाँउपालिका किसानको समस्या बुझेको छ । भारत निकासी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लागाउन खोजिएको दाहालले बताए।
‘सरकार गोलभेंडा किसानको समस्याप्रति अत्यन्त सजग छ । स्वदेशी र विदेशी बजारको खोजी हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा आत्मानिर्भर हुने उत्पादनको आयतमा राजस्व बढाउने विषयमा पनि सरकारले सोचेको छ ।’ जिल्लाको याङवरक गाँउपालिकामा स्थानीय सरोकारवाला सहित किसानसँग छलफल भएको थियो । सरकारले उत्पादन लागत घटाउने र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोखरेलले बताए।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०६:२१ आइतबार