वीरगन्ज- इन्धन आपूर्तिको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको योजना सीमावर्ती रक्सोलदेखि बाराको अमलेखजन्गसम्म ४१ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य द्रुत कार्यन्यवनमा भारतीय पक्षले तत्परता देखाएको छ। भारतीय केन्द्र सरकारको मन्त्रीस्तरीय टोलीले त्यहाँको सम्बन्धित पूर्वी चम्पारण जिल्ला भ्रमण गरी स्थानीय अधिकारीलाई पाइपलाइन आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै आवश्यक निर्देशन दिएको छ।

सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्षपछि जेठ २४ र २५ गते दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरुको बैठकमार्फत यो पाइपलाइन निर्माणका लागि औपचारिक प्रक्रिया थालिएको छ। यसैबीच गत आइतबार सिमावर्ती पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मुख्यालय मोतिहारीमा भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले रक्सोल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप ओछ्याउने काम अघि बढाइएको बताए। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयकै एउटा योजनाको कार्यक्रममा आएका मन्त्री प्रधानसँगै मोदी सरकारमा प्रभावशाली मानिने केन्द्रीय कृषी मन्त्री राधामोहन सिंह पनि थिए। प्रधानले स्थानीय अधिकारीलाई योजनामा सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

रक्सोल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउन गत जेठ २४ र २५ गते दिल्लीमा भएको नेपाल तथा भारतका उच्च अधिकारीको बैठकमा जग्गा अधिग्रहण, प्राविधिक सर्भे र भन्सारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम तुरुन्त सुरु गर्ने सहमति भएको हो। दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला नेपाली पक्षले सो पाइपलाइन निर्माणका लागि आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धमा गत भदौ ७ गते मन्त्रीस्तरमा भएको सम्झौतापत्रमा भारतको तर्फबाट मन्त्री प्रधानले र नेपालका तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

'भारतीय पक्षले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने तत्परता देखाएको छ। उतातिर समन्वयको पाटो र यता गर्नुपर्ने काम दुवै हामीले पनि अघि बढाएका छौं,' नेपाल आयल निगमको तर्फबाट पाइपलाइन योजनाका संयोजक रहेका भानुभक्त खनालले भने, 'रक्सोलदेखि वीरगन्जको बाइपास सडकछेउ भएर पाइपलाइन आउने हो। हामी त्यहाँ रहेका बिजुलीका खम्बा लगायत बाधा हटाउने तिर लागेका छौं। सडक विभागसँग समन्वय हँुदैछ।' नरोकीकन काम अघि लैजाने किसिमले लागिपरेको पनि उनले बताए।

भारततर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर पर्ने उक्त पाइपलाइन निर्माण लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैपाँ प्रारम्भिक रुपमा आँकलन गरिएको छ। लागतमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ। पाइप लाइनमार्फत पेट्रोलियम आयात गर्दा आपूर्ति सहज हुनाका साथै ढुवानी लागत र अरु नोक्सानी रोकिएर वार्षिक रुपमा ५५ देखि ६० करोड रुपैयाँ जोगिने निगमको अनुमान छ। अहिले नेपाललाई चाहिने इन्धनको ७० प्रतिशत रक्सोल नाकाबाट वीरगन्ज हँुदै ट्यांकरमा भिœयाइन्छ। यसमा ढुवानी लागत बढी पर्ने र चुहावटले गर्दा नोक्सानी पनि छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०५:१५ आइतबार