वीरगन्ज– रक्सौल–अमलेखगन्ज नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी सम्भाैतामा हस्ताक्षर गर्ने भारतीय मन्त्रीले नै उक्त अायाेजना निर्माणमा चासाे देखाएका छन्। भारत विहारको रक्सौलदेखि नेपालको बारा जिल्लाको अमलेखजन्गसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य द्रूत गतिमा कार्यान्वयनमा लान बिहारका अधिकारीलार्इ उक्त याेजनाकाे सम्झाैत पत्रमा हस्ताक्षर गरेका भारतकाे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले निर्देशन दिएका हुन्।
भारततको केन्द्र सरकारको मन्त्रीस्तरीय भ्रमण टाेलीमा सामेल भएर विहारको पूर्वी चम्पारण जिल्ला भ्रमणका क्रममा मन्त्री प्रधानले उक्त पाइपलाईन निर्माण भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधान गत आइतबार सीमावर्ती पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मुख्यालय मोतिहारीमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयकै एक योजनासम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रममा सहभागित हुन अाएका थिए। उनीसँगै मोदी सरकारमा प्रभावशाली मानिने केन्द्रीय कृषी मन्त्री राधामोहन सिंह सामेल थिए।
प्रधानले स्थानीय अधिकारीहरुलाई पाइपलाइन योजनामा सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिइएको स्रोतले बताएको छ।
पाइपलाइन योजना निर्माण अघि बढाउन विषयमा छलफल गर्न गत जेठ २४ र २५ गते दिल्लीमा बैठक बसेको थियो । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरु सहभागी उक्त बैठकमा जग्गा अधिग्रहण, प्राविधिक सर्भे र भन्सारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका नेपाली पक्षले सो पाइपलाइन निर्माणका लागि आग्रह गरेको थियो । उक्त पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा गत भदौ ७ गते भारतका तर्फबाट मन्त्री प्रधानले नै र नेपालतर्फबाट तत्कालिन वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘भारतीय पक्षले द्रुत रुपमा काम अगाडी बढाउने तत्परता देखाएको छ, उतातिर समन्वयको पाटो र यता गर्नु पर्ने कार्य दुबै हामीले पनि अगाडी बढाएका छौं,’ पाइपलाइन आयोजनाका संयोजक भानुभक्त खनालले भने, ‘रक्सौलदेखि यता वीरगन्जको बाइपास सडकछेउ भएर पाइपलाइन आउने हो, हामीले त्यहाँ रहेका बिजुलीका खम्बालगायतका बाधा हटाउने तिर लागेका छौं, सडक बिभागसँग समन्वय हुँदैछ।’
भारतर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर पर्ने उक्त पाइपलाइन निर्माणको लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैपा प्रारम्भिक रुपमा आँकलन गरिएको छ। लागतमध्ये भारतले रु. ३ अर्ब २० करोड र नेपालले १ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने सम्झौता छ।
पाइप लाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा आपूर्ति सहज हुनाका साथै ढुवानी लागत र चुहावट कम हुने भएकोले वार्षिक ५५ देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म नेपाललाई लाभ हुने अनुमान गरिएको नेपाल आयल निगमको छ। अहिले नेपाललाई चाहिने इन्धनको ७० प्रतिशत रक्सैेल नाकाबाट वीरगन्ज हुँदै ट्यांकरमा भित्र्याइन्छ । यसमा ढुवानी लागत बढी पर्ने, चुहावटले गर्दा नोक्सानी बढी हुने र आपूर्ति असहजता जस्ता समस्या नेपालले झेलिरहेको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ १४:२० शुक्रबार
.gif)
