पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरिय नागरिक सम्मेलन सुरु भएको छ। गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघको आयोजना तथा नागरिक संस्थाहरुको समन्वय र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा लेकसाइडस्थित होटल पोखरा भिलेजमा सम्मेलन सुरु भएको हो। शनिबारसम्म चल्ने सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उद्घाटन गरे।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले नागरिकका अधिकार सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए। तर नागरिकले अधिकार मात्र मागेर नहुने भन्दै उनले भने, ‘नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। कर्तव्यविनाको अधिकार मात्र भनियो भने त्यसले मानिसलाई कर्तव्यविमुख बनाउँछ।’
गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सीता सुन्दासले नागरिक अधिकारका लागि सरकारसँगै सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले त नागरिकको अधिकारका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यसमा सरोकारवालाहरुको सहयोग भएमा थप प्रभावकारी हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले व्यक्ति केन्द्रितभन्दा समग्रतामा समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।
गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राम्रप्रसाद पौडेलले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको बताए। त्यसैले जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, उनले भने, ‘यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका महासचिव विदुर सुवेदीले मौलिक हकको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। संविधानमा लेखिए पनि राज्यले मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा गैसस महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराई, कोषाध्यक्ष नानीमाया थापा, केन्द्रीय सदस्य बिना सिलवाल, उत्पीडित समाज नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीलगायतले सबै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शनिबार पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका दुई सय जना नागरिक अगुवाहरुको सहभागिता रहेको गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्काले जानकारी दिए।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नागरिकसँग सरोकार सम्बद्ध १४ सेसन चल्ने छ। शुक्रबार उद्घाटन शत्रबाहेक तीनवटा सेसन चलेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार ‘गण्डकी प्रदेशमा गैससहरुको सवाल, समस्या र चुनौती’, ‘नेपालमा नागरिकका अधिकारको अवस्था, भूमिका र सहभागिता’ र ‘गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको पोषणको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया’ र छलफल भएको छ।
अब शनिबार ‘गण्डकीमा मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका’, ‘गण्डकीमा सामाजिक विकासको वर्तमान अवस्था, विकासका सवालहरु, सुशासन प्रवद्र्धन र समृद्ध गण्डकी प्रदेशको सम्भावना, अवसर चुनौती र नागरिक संस्थाहरुको भूमिका’, गण्डकीमा बाल अधिकारको अवस्था, बाल सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र बाल विकास तथा बाल संरक्षणको रणनीतिक योजना एवम् बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बालश्रमको अवस्थाका साथै समग्र बालबालिकाको समस्या र चुनौती’ विषयक छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए।
त्यस्तै, शनिबार ‘गण्डकी प्रदेशमा महिलाहरुको अवस्था, सवाल, समस्या, चुनौती, अवसर र समाधान तथा व्यवस्थापन पक्षका लागि सरोकारवालाको भूमिका’, गण्डकीमा अपाङ्गताको अवस्था समस्या र चुनौतीका साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसंख्यक तथा तेस्रो लिंगीय समुदायमा सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम’, गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म निर्माण गरेका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुति, गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी, न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव, अनुकूलन स्थानीयकरण तथा नागरिक संस्थाहरुको भूमिका विषयक प्रस्तुतीकरणसँगै छलफल र अन्तत्र्रिmया हुने जनाइएको छ।
यसैगरी सम्मेलनमा शनिबार गण्डकी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमको अवस्था, यसको कृषि एवं खाद्य पोषण सुरक्षामा असर अनुकुलन न्यूनीकरणका प्रयास तथा सरकारी गैरसरकारी निकायको भूमिका, दिगो विकास लक्ष्य, कार्यान्वयनका चरण तथा स्थानीयकरण र हालसम्मका प्रयास तथा उपलब्धि र यसका लागि नागरिक संस्थाहरुको भूमिका, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, अवस्था र चुनौती र मानसिक स्वास्थ्यका रणनीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना र मनोसामाजिक विमर्शका प्रयास र गण्डकी प्रदेशमा मानव बेचबिखनको अवस्था, समस्या, चुनौती र रोकथामका प्रयासका बारेमा छलफल तथा अन्तत्र्रिmया हुने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए।
सम्मेलन शनिबार विकासका सवालहरुमा साझा धारणा बनाउँदै गण्डकी प्रदेश नागरिक घोषणापत्र २०८१ जारी गर्दै सम्पन्न हुने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। ‘उक्त घोषणापत्र नीतिगत सुधार पहलका लागि प्रदेश मन्त्रालयहरु तथा संघीय सरकारमा पेस गरी आग्रह र ध्यानाकर्षण गर्छौं’, उनले भने।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ १८:२९ शुक्रबार