महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर ७२ जना मिटर ब्याज पीडितहरू गत चैत १२ गते काठमाडौँमा विरोध गरेपछि सरकारले चैत १४ गते मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तमा चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरिएपछि उक्त टोली आन्दोलन स्थगित गरेर फर्केको छ। सोही सहमतिअनुरूप सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ।
फेरि गत चैत २० गते १४ जिल्लाका ४ सय जति मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएर शान्ति वाटिकामा बास बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीडितहरूको माग छ–तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेकलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने। यो माग त्यत्तिकै सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न। यसका लागि ऐन नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पश्चातदर्शी हुनुपर्ने छ, सामान्यतया ऐन पश्चातदर्शी हुँदैन। प्रश्न उठ्छ–कहिलेदेखि पश्चातदर्शी बनाउने भन्ने। किनभने एक पीडितका बाजेले सुदखोरसँग ऋण लिएकामा सुदखोर र उनका छोराको मृत्यु भइसक्यो भने पीडितका पनि ऋण लिन बाजे र बाबु दुवैको मृत्यु भइसक्यो। तर पीडितले तिर्नुपर्ने रकम भने चुलिँदै गएको छ, पीडितको पीडा सयौँ गुणाले बढ्दै गएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा पचासौँ वर्षअघि देखि लागू हुने गरेर कानुन बनाएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक इत्यादि सबै अवैध घोषणा गर्दा सुदखोरहरूको बाहेक अन्य निर्दोष व्यक्तिहरूको पनि तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक आदि अवैध बनाइनुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित हुन्न। किनभने कानुन केही व्यक्तिहरूको नाम किटानी गरेर निर्माण गर्न सकिँदैन।
यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँ आएर पटक पटक आन्दोलन गरेकामा गत साउन २७ गते पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएकोमा उक्त कार्यदलले गत भाद्र २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जुन कार्यान्वयन गरिएको छैन।
मिटर ब्याज अपराध घोषित
सरकारले मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्नाको साथै आयोग नै गठन गरिसक्दा पनि यी पीडितहरूले आन्दोलन किन अन्त्य गरेनन् भन्ने चिन्तनको विषय छ। सामान्यतया कुनै पनि ऐन कानुन पश्चातदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने माथि उल्लेख गरियो र सो घोषणालाई ऐनको स्वरूप दिएर जारी गरेमा प्रारम्भ हुने भनेर तोकिएको मितिदेखि मात्र सबै नेपाली नागरिकमाथि लागू हुन्छ, सुदखोरहरूमाथि मात्र लागू हुन्न। तसर्थ सरकारले यो घोषणा धरातलीय यथार्थ नबुझी गरेको देखिन्छ। यसबाट राज्यले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको छैन वा लोलोपोतो गरेर अल्झाउन खोजिरहेको छ।
किनभने सबै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सुदखोरहरूले घरसारमा वा रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिएका लिखतहरूमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने दिने भनेर लेखिएको छैन र कतिपय लिखतमा नेपाल कानुनअनुसार ब्याज लिइने उल्लेख छ। यी पंक्तिकारले पीडितहरूसँग भएका केही लिखत अध्ययन गर्दा र पीडितहरूसँग सोध्दा पनि कुनै पनि लिखतमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज लिने दिने बेहोरा उल्लेख छैन। अर्थात कानुन विपरित बढी ब्याज लिए दिएको कुनै दसी, सबुद प्रमाण छैन। यस्तोमा मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन पश्चातदर्शीरूपमा लागू हुने गरेर संशोधन गर्दैमा पनि कुनै सुदखोर मिटर ब्याजको अपराधमा दण्डित हुने अवस्था नै छैन।
साथै तमसुक लगायतमा थैली बढी लेखेको, सम्पत्ति धितोमात्र राखेकोमा स्वामित्व नै हस्तान्तरण हुने गरेर छिनुवा पास गरेको आदि सम्बन्धमा उजुर कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पीडितले त्यसो गरेको पनि देखिँदैन। त्यसकारण विद्यमान लिखतहरूको आधारमा मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने छैन।
स्मरणीय छ, २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहार महलको दफा ६ मा लिन पाइने अधिकतम ब्याज १० प्रतिशत भनेर तोकेकामा उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर जारी गरिएको मुलुकी देवानी संहितको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७८को उपदफा (२) मापनि वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ, जुन ब्याङ्किङ प्रणालीको कारोबारमा भने लागू हुँदैन। यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु स्वतः अवैध ठहर्छ तर लिखतहरूबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको देखिँदैन।
सुदखोरहरूको धुर्त्याइँ/चतुर्याइँ
१० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु कानुन विपरित हुने हुनाले नै सुदखोरहरूले विभिन्न किसिमले धुर्त्याइँ/चतुर्याइँ गरेका देखिन्छ। उदारहणका लागि मासिक ३ प्रतिशत वा वार्षिक ३६ प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण दिँदा १ लाख रूपैयाँ ऋण ५ वर्षका लागि दिएको अवस्थामा ५ वर्षमा लाग्ने ३६ प्रतिशतको दरले लाग्ने ब्याज १ लाख ८० हजार समेत ऋण २ लाख ८० कायम गरेर कपाली तमसुक बनाइन्छ, जसमा कानुनबमोजिम ब्याज लिने भनेर लेखिन्छ। यो भयो सबभन्दा कम आपराधिक क्रियाकलाप।
बुझिएअनुसार ऋण लिएको भन्दा तेब्बर, चौब्बर बढी रकमको तमसुक बनाउनेदेखि परिवारका एक जना सदस्यले ऋण लिएमा परिवारका बाँकी सदस्यहरूबाट पनि तमसुक गराएर लिने गर्ने गरेका बुझिन्छ। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको कुनै पनि सबुद प्रमाण छैन, तर तमसुक भने विधिवत् गरिन्छ, जुन अद्यापि अस्तित्वमा छन्। तमसुकको भाका नाघेपछि सुदखोरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर पनि गर्छन्। तिर्न नसक्नेलाई थुन्नेसमेत गरिन्छ।
हुन त १ लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा दैनिक १ हजारको दरले ब्याज पनि लिने गरेका उदाहरण छन्, जसको लिखित प्रमाण हुँदैन। जुन भनेको वार्षिक ३६५ प्रतिशत ब्याज हो। अझ कतिपय सुदखोरले ऋणीको सम्पत्ति दृष्टिबन्धक तमसुक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पारित गराएर लिन्छन् र ऋणीले ऋण नतिरी भाखा नघाएपछि दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर गर्छन्। सबभन्दा बढी पीडा त्यस्ता सुदखोरले दिन्छन् जसले ऋण दिएबापत ऋणीको सम्पत्ति नै छिनुवा पास (ऋणीको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन पारित गराएर स्वामित्व नै हस्तान्तरण) नै गराएर लिन्छन्, ऋण तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर। तर लिएको ऋणको कैयौँ गुणा रकम फिर्ता दिँदा पनि सुदखोरहरूले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन्।
साथै ऋणीले पटक पटक साँवा र ब्याजबापत रकमहरू सुदखोरलाई फिर्ता बुझाउँदा रसिद भर्पाइ केही दिँदैनन्, आफ्नै बहिखाता वा डायरीमा टिपेर राख्छन्। यस पंक्तिकारले भेटेका पीडितहरूसँग सुदखोरलाई उनीहरूले फिर्ता बुझाएको कुनै कानुनी रसिद भर्पाइ लगायतको प्रमाण दिइएको रहेनछ, खालि सुदखोरको बहिखाता वा डायरीमा टिपेर टिपोटको फोटोकपी मात्र रहेछ, जसमा कुनै हस्ताक्षर, ल्याप्चेसमेत छैन। जहाँकि मुलुकी देवानी संहिताको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८२ मा यसरी साँवा ब्याज फिर्ता गर्दा साहूबाट सहीछाप गरेको रसिद भर्पाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो
घरसारमा गरिने लिखतबाहेक रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिने दृष्टिबन्धक तमसुक र स्वामित्व छाडिदिने राजीनामाको लिखतको हकमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्त्यमा सो कार्यालयका सम्बद्ध हाकिमले साहू र ऋणीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो यति रकम यो यति कारणले लिए/दिएको हो भनेर साहू र ऋणी दुवैलाई उनले आफैँ सोध्दा दुवै पक्षले सहमति जनाएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। तर ऋणको रकमभन्दा बढी रकमको दृष्टिबन्धक तमसुक रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको भनिन्छ। यस्तै ऋणमात्र लिएको र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकामा पनि सम्पत्ति राजीनामा पारित गरेको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने सम्बद्ध हाकिमको नियत पनि शंकास्पद छ। सुदखोरसँग सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो बिना यस्तो काम सम्भव छैन।
फौजदारी अपराध
सप्तरीका वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडितकी पत्नीको सुदखोरले कहिले साँवा ब्याज मिनाहा गर्ने प्रलोभन दिएर र कहिले चक्कु पेस्तोल देखाएर बलात्कार गरेको समाचार संप्रेषण भएको छ।उनीहरूले बलात्कारको जाहेरी सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेपछि मात्र जाहेरी दर्ता गरिएछ।
यसरी प्रहरी प्रशासनले पनि पीडितहरूलाई असहयोग गरेको देखिन्छ, अर्थात प्रहरीको सुदखोर बलात्कारीसँग मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। हुन त राजधानीमा नै नाबालिका बलात्कारका आरोपीलाई कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत समेतको सहमतिमा न्यायिक हिरासतबाट मात्र मुक्त गरिएन, राज्यले उक्त आरोपीको देवत्वकरण गरेको छ। यस्तोमा तराईका गाउँका निमुखा पीडितहरूहरूले न्याय नपाउनुमा कुनै आश्चर्य छैन।
राजनीतिक आयाम
हाल केही नेता, राजनीतिकर्मीहरू यी पीडितहरूको समस्यालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट भजाउन उद्यत देखिन्छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले यी पीडितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न यिनीहरूको पटक-पटक भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन्। आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यी पीडितहरूलाई कहिले उक्साउने र अभीष्ट पूर्ति हुने अवस्था आए थामथुम गरेर साम्य पार्ने गर्छन्। तर पीडितहरूको समस्या समाधान भए/गरिएको भने छैन।
यस्ता पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लाहरूमा नै छन्, तर दुर्भाग्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन। सुदखोरहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिको अतिरिक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिसमेत छन्। त्यसैले सुदखोरहरूको राज्य सञ्चालकसँग सघन सम्बन्ध छ र यो नै समस्याको राजनीतिक आयाम हो, जुन कारणले गर्दा पीडितहरूको समस्या जेलिँदै गएको छ।
समाधानका उपाय
सरकारले “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। तर माथि उल्लेख गरिएअनुसार अनुचित लेनदेन गरेको सबुद प्रमाण अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यो आयोगको नामअनुसारको कार्यादेश भएमा यान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान हुन सक्दैन। हुन त उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कार्की उच्च नैतिक चरित्र भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति हुन। साथै उनी भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको सुनिएको छैन। तर आयोगले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने कुरा सो आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा प्राधिकार, कार्यविधिलगायतका विभिन्न सर्तमा निर्भर गर्छ। तर ती अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्बन्धमा निम्नलिखित तरिका अवलम्बन गरिएमा मात्र उक्त आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने देखिन्छ:
१. उक्त आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ।
२. आयोगले ७७ जिल्लाका सबै पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकीकरण गरिनुपर्छ जसमा प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानी, ऋणीहरूको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनुपर्छ।
३. सबै सुदखोरलाई निश्चित म्यादभित्र तिनीहरूले गरेको ऋण लगानीबारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने।
४. पीडितबाट प्राप्त उजुरी र सुदखोरहरूबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकीकृत तालिकीकरण गर्ने।
५. साथै आयोगमा आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सुदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ।
६. प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानीको तालिकीकरण गरिसकेपछि हरेक सुदखोरसँग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनुपर्छ। वैधानिक स्रोतको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने सुदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनुपर्छ। तत्पश्चात उक्त ऋणसँग सम्बन्ध दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पास बदर गरिनुपर्छ। यसका लागि पनि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ।
अन्तमा
राज्यलाई मिटर ब्याज जस्तो मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष निर्मूल पार्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। राज्यले यो अवसर गुमाउनु हुन्न। अन्यथा ७७ जिल्लाका पीडित एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन समेत हुन सक्छ जुन विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई र तिनका नेतृत्वलाई पाच्य नहुन सक्छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ २३:५७ बुधबार