प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् क्षेत्र
हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको दफा १८ ले यो विकृति विसंगति धेरै हदसम्म निराकरण गर्छ जसअनुसार एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न पाउँदैन ।
२८ वैशाख २०८१ शुक्रबार
रत्नसंसार श्रेष्ठ
रत्नसंसार श्रेष्ठका लेखहरु :
दफा १८ को अन्तर्य
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
कोसी/गण्डक सन्धिभन्दा पश्चगामी विधेयक
विद्युत् विधेयक छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो।
बहुमूल्य पानीको उपेक्षा
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।
मिटरब्याजीविरूद्ध कानुनको प्रभावकारिता
अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।
मिटरब्याजविरूद्ध आयोगको सशक्तीकरण
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।
नदीहरूको निरर्थक दोहन
नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७४ देखि ७९ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ।
लागत तेब्बरभन्दा बढी, थपिने बिजुली आधाभन्दा कम
उक्त जलाशयमा वर्षायामको पानी सञ्चित भएर ६ सय ७२ क्युमेक पानी नियन्त्रित बहाव हुने छ, जसको ५० प्रतिशत तल्लो तटीय इलाकामा जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पानी बहावमा थपिन्छ। अर्थात् सुक्खायाममा यस आयोजनाबाट ३ सय ३६ क्युमेक पानी थप÷नियन्त्रित बहाव हुन्छ।
जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्ध हुन्न देश
नेपालीहरू बिजुली निकासी गरेर भुटान धनी भएको हो भन्ने भ्रममा छन्। त्यहाँ नेपालमा भन्दा नौ गुणा बढी बिजुली खपत भएको कुरा विस्मृतिमा छ। स्मरणीय छ, जति बढी बिजुली देशमा खपत हुन्छ, देश पनि तदनुरूप बढी समृद्ध र विकसित हुन्छ।
सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन
एमसिसी सम्झौतामा अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत परिवर्तन हुन नसक्ने त्यसका पदाधिकारीको अडान छ। यस्तोमा संसद्ले यथावत अनुमोदन गर्नु भनेको संसद्लाई रबरको छाप बनाउनु हो।
एमसिसीको आर्थिक विवेचना
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।