हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ । १९६८ सालमा पहिलो विद्युत् गृह निर्माण भएकोमा विद्युत् ऐन लागु हुनुअघि ८० वर्षमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट थियो । तर सो ऐन लागु भएदेखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० वर्षमा २,४०६ मेगावाट थपिएर जम्मा २,६८४ मेगावाट पुगेको छ जुन उक्त ऐनको सकारात्मक पक्ष हो ।

विद्युत् ऐनको इतिहास

विद्युत् ऐन लागु भएको ३ दशकमा कतिपय विसंगति र विकृति देखा परकोले त्यसलाई संबोधन गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गरेर २०६५ सालमा नयाँ विद्युत् विधेयक तत्कालीन संविधान सभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा संशोधन गर्नका लागि संविधान सभाका विभिन्न सदस्यले १४२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकामा ती संशोधन विधेयकमा समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गर्नुको सट्टा सो विधेयक नै तुहाइयो । फेरि २०७७ साल असारमा अर्को विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । तर सरकारले २०७९ साल भदौमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएर यो विद्युत् विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । यसबाट विद्युत् ऐन परिमार्जनमा ठूलो अन्योल रहेको देखिन्छ ।

 हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् गृहहरू, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र निर्माण सुरु गर्ने उपक्रममा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूमध्ये ९७.७ प्रतिशत जलविद्युत् हुन् भने ०.६ प्रतिशत खनिज इन्धन र १.७ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा हो । 

विधेयक र पानी

हाल देशमा जम्मा २,६८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएकामा २,५३८ मेगावाट जलविद्युत् छ भने खनिज इन्धनबाट ५३.४ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा ८६.९ मेगावाट र जैविक ऊर्जाबाट ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । अर्थात् ९५ प्रतिशत बिजुली जलस्रोतको दोहन गरेर उत्पादन गरिएको हो । त्यस्तै ३,१०२.७ मेगावाट विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेकामा ३,०७३.७ मेगावाट जलविद्युत् हो भने २९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा हो । अर्थात् जलस्रोत दोहनमा आधारित ९९ प्रतिशत विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । 

त्यस्तै निर्माण सुरु गर्ने उपक्रममा रहेको जम्मा २,६३१.६ मेगावाटमध्ये २,६०७.४ मेगावाट जलविद्युत् आयोजाना हुन् भने २९ मेगावाट मात्र सौर्य ऊर्जा हो, जलस्रोतमा आधारित ९९ प्रतिशत । समग्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् गृहहरू, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र निर्माण सुरु गर्ने उपक्रममा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूमध्ये ९७.७ प्रतिशत जलविद्युत् हुन् भने ०.६ प्रतिशत खनिज इन्धन र १.७ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा हो । यसबाट नेपालमा मुख्यतया जलस्रोत दोहन गरेर नै विद्युत् उत्पादन गरिने यथार्थ पुष्टि हुन्छ ।

तथापि प्रस्तुत विधेयकले जलस्रोतका बहुआयामिक उपयोगिता र मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य सम्बन्धमा मौनता धारण गरेको छ । जबकि प्रस्तुत विधेयकले नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर देशको विकासमा अझ धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।  

ठूलो परिमाणमा पानी किनबेच सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाले छिमेकी देश लेसेथोमा निर्मित संरचनाबाट सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर पानी किनेबापत ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लेसेथोलाई तिरेको नजीर छ ।  

विधेयकमा धेरै कमजोरी छन् जुन सच्याउनु वाञ्छनीय छ । जस्तै पहिलो पृष्ठमा विधेयकको उद्देश्य र कारण खुलासा गर्दा ‘बृहत् विकासको अवधारणा’ अनुसार विद्युत् क्षेत्र एवं विद्युत्सम्बन्धी कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको छ भन्दै बृहत् विकासको अवधारणा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जेम्स डि वल्फेनसन पैरवी गरेको भनेर लेखिएको छ । तर अमेरिकामा कहिल्यै पनि ति व्यक्ति राष्ट्रपति बनेनन् । उनी त सन् १९९५ देखि सन् २००५ सम्म विश्व ब्यांकको अध्यक्ष मात्र थिए । यति महत्त्वपूर्ण विधेयकमा यो धेरै गम्भीर तथ्यगत त्रुटि हो अथवा यो विधेयकको निर्माणमा सम्बद्धहरूमा गम्भीरताको टड्कारो अभाव देखिन्छ । यस अतिरिक्त यो विधेयकमा अरू धेरै कमी छन् ।  

जलस्रोतको दोहन गरेर विद्युत् उत्पादन

विद्युत् उत्पादन र उपयोगलाई जतिसुकै जोड दिए पनि मानव जाति अँध्यारोमा जीवित रहन सक्छन्, वा बिजुलीको विकल्प उपयोग गरेर पनि जीवित छन् तर पानी नपिइकन ३ दिनभन्दा बाँच्दैनन् । त्यस्तै खाना नखाइकन बढीमा ३ हप्तामात्र बाँच्न सक्छन्, जुन उत्पादन गर्न पनि पानी अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले गर्दा स्वच्छ पानीलाई बहुमूल्य मानिन्छ । मानिसले पानी वितरण गर्ने संस्थालाई महसुल तिरेर पानी प्राप्त गर्छन् भने ट्यांकर, जार वा बोतलमा पनि पैसा तिरेर नै पानी किन्छन् । ठूलो परिमाणमा पानी किनबेच सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाले छिमेकी देश लेसेथोमा निर्मित संरचनाबाट सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर पानी किनेबापत ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लेसेथोलाई तिरेको नजीर छ ।  

नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । क्यानाडामा संरचना निर्माण गरेर अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराएबापत अमेरिकाले रकम तिरेको नजीर छ । 

यो उदाहरणलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न बूढीगण्डकी आयोजनामा दृष्टिगत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको प्रतियुनिट ५ सेन्टको दरले १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मूल्य हुन्छ भने यसको जलाशयबाट सुक्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य लेसेथोको नजिरको दरबमोजिम ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । तर प्रस्तुत विद्युत् विधेयक बहुमूल्य पानी सम्बन्धमा मौन छ जुन नेपालको हितमा छैन, तल्लो तटीय देशको हितमा छ । त्यसैले विधेयकको दफा १४ मा निम्न प्रावधान  थप गरिनुपर्छ :

* जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको हकमा सुक्खायाममा विद्युत् गृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीले नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिँचाइलगायतका उपभोग्य उपयोगका लागि आवश्यक पानीको परिमाणका आधारमा विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्ने ।

* नेपालमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनाका विद्युत् गृहबाट निसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देश(हरू)ले प्राप्त गर्ने अवस्थामा त्यस्तो थप÷नियन्त्रित पानीबापत ती देशले रकम तिर्न कबुल गरेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता तद्अनुरूप बनाउन सकिनेछ ।

साथै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । क्यानाडामा संरचना निर्माण गरेर अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराएबापत अमेरिकाले रकम तिरेको नजीर छ । त्यसैले यो विधेयकमा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने तल्लो तटीय देशले उक्त लाभबापतको रकम पनि नेपाललाई तिर्न कबुल गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा थपिनुपर्छ ।

संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेर किटानी नगरेको विषयको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हुने सम्बन्धमा भने संसद्लाई उपेक्षा गर्नु संसद्को अवहेलना हो ।

संसदीय अनुमोदन

संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने हुनाले तल्लो तटीय छिमेकी देश(हरू) लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने सबै जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनभने जलाशय निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई पानी उपलब्ध गराउनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हो । यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएर संसद्को गरिमा बढ्छ । 

स्मरणीय छ, ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ एक अमेरिकी निगमबाट वार्षिक १० करोड डलर (जम्मा ५० करोड डलर) अनुदान लिनसमेत संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो जुन संविधानको धारा २७९ अनुसार आवश्यक थिएन । यसरी संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेर किटानी नगरेको विषयको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हुने सम्बन्धमा भने संसद्लाई उपेक्षा गर्नु संसद्को अवहेलना हो ।

निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजना

एक भारतीय निजी कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम ९०० मेगावाटको अरूण ३ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर निर्माण गरिँदैछ । यस अतिरिक्त अरूण ४, तल्लो अरूण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णालीसमेतका जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई निर्यातमूलकरूपमा निर्माण गर्न दिने गरेर सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । यी ७ आयोजनाको कुल क्षमता ४,६४९ मेगावाट हो ।  

२५ वर्ष सञ्चालन हुनसक्ने सुनिश्चित रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थपिनुपर्छ ।

नेपालमा खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी गर्नु युक्तिसंगत हो । तर निर्यातमूलक बनाइँदा देशभित्र नै उच्च माग हुने सुक्खायाम र उच्च माग हुने साँझको समयको बिजुली पनि निर्यात हुन जान्छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो समयको बिजुली आपूर्ति गर्न भारतबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तोे बिजुलीसमेत सस्तोमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नु हाँस्यास्पद हो । त्यसैले कुनै पनि आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउनु हुन्न र यसअनुरूपको व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा गरिनुपर्छ ।

अनुमतिपत्रको अवधिपश्चात हस्तान्तरण 

विद्युत् ऐन अवधारणा नै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रले स्वामित्वमा राखेर निश्चित अवधि सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर नेपालको स्वामित्वमा आएपछि विद्युत् गृह तोकिएको अवधिसम्म सञ्चालन हुन सकेन भने नेपाल सरकारको हात लाग्यो शून्यको अवस्था हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा हस्तान्तरणपछि आयोजना कम्तीमा  

२५ वर्ष सञ्चालन हुनसक्ने सुनिश्चित रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थपिनुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०८० ००:४७ बिहीबार