निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसँग सहकार्य गरी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित निगरानी सुरु गरेको छ। आयोगले नेताहरूद्वारा मतदातालाई प्रभावित पार्न गरिने विज्ञापनमा गरिने खर्चको निगरानी सुरु गरेको हो।  

मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा गरिने खर्चको विवरण संकलनका लागि उम्मेदवारहरूको फेसबुक निगरानी थालेको जानकारी गराएका छन्। ‘सो निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरिएका विज्ञापनलाई निगरानीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने मेटा एड पेजमार्फत उम्मेदवारहरूले कति डलर खर्च गरेर बुस्ट गरिरहेका छन् भन्ने विवरण संकलन आयोगले गरिरहेको छ।’ सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने मेटा एडमा प्रत्येक उम्मेदवारले कुन अवधिमा कस्ता विज्ञापनका लागि कति डलर खर्च गरे भनेर हेर्न मिल्छ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा जसपातर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट उम्मेदवार बनेका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर भदौको तेस्रो सातादेखि आफ्नो फेसबुक पेजका मतदातालाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन लगातार पोस्ट गरिरहेका छन्। उनको पेजमार्फत हालसम्म ३७ वटा विज्ञापन पोस्ट भइसकेका छन्। सुरज महर्जन नामक प्रयोगकर्तामार्फत स्पोन्सर गरिएका उनका अधिकांश विज्ञापन वाग्मती अञ्चलका २५ देखि ३४ वर्ष समूहका महिला प्रयोगकर्ताले हेरेका छन्।

वाग्मती अञ्चलका १० लाख प्रयोगकर्ताका लागि बुस्ट गरिएका उनका यस्ता विज्ञापन एकदेखि डेढ लाख जना प्रयोगकर्ताले हेरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले १ सय अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको मेटा एडको तथ्यांकले देखाउँछ। ‘उम्मेदवारहरूले कुन अवधिमा कति डलर खर्च गरेर फेसबुकमा विज्ञापनको खर्च उल्लेख गरे वा नगरेको हेरिनेछ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारहरूले फेसबुकमा खर्च गरिएको विवरण नेपाली रुपैयाँमा निर्वाचन खर्चअन्तर्गत देखाउनुपर्ने हुन्छ।’

त्यसबाहेक आयोगले सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सूचना सामग्रीको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनसमेत गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गरेसँगै प्रचारप्रसार र विज्ञापनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने विज्ञापनलाई पनि खर्चमा समावेश गरिने विषयबारे आयोग सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ।’ निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।  

उनले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे/नगरेकोबारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरण नेताहरूले चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने बताए। ‘सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन पाइनेछैन।’ आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र टिकटकलगायतमा राखिएका भ्रामक टीकाटिप्पणीसहित सूचनाहरूको निगरानी नेपाली सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसहितको प्रेस अफिसले गर्नेछ।  

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरेले निर्वाचन खर्चिलो भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरणमा फेसबुकमा गरिएको विज्ञापनको समेत खर्च तोक्नुपर्ने कुरा सकारात्मक र स्वागतयोग्ग रहेको बताए। ‘निर्वाचन खर्चिलो भइरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने खर्चलाई आयोगले नियमन गर्न थाल्नु राम्रो हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रन्जु दर्शना सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गरिने विज्ञापनको खर्च २०७४ सालको निर्वाचनमा समेत बुझाएको स्मरण गर्छिन्। ‘त्यसबेला मैले निर्वाचन खर्चअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च उल्लेख गरेर बुझाउँदा धेरैले खिल्ली उडाएका थिए,’ उनले स्मरण गरिन्, ‘आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गरिने खर्चसमेत निर्वाचन खर्चअन्तर्गत बुझाउनु भनेर यसपटक सम्बोधन गरेको हुँदा स्वागतयोग्य छ।’

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०१:४९ बुधबार