माग र आपूर्तिसम्बन्धी अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त बुझेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ। वस्तुको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्छ र मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा मूल्य घट्छ भनेर अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले सिकाएको छ। तर अचेल बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा नभई व्यापारी र बिचौलियाको इच्छाअनुसार हुने गरेको छ। वस्तु उत्पादक स्वयंलाई मूल्य तोक्ने अधिकार छैन। बिचौलियाले मूल्य तोक्ने हुँदा वस्तु उत्पादकले उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् भने उपभोक्ता पनि बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायबाट हुने बजार अनुगमनले केही हदसम्म भए पनि त्यस्तो विचलनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा आमउपभोक्ताको हुन्छ। तर अनुगमनकारी निकाय निष्क्रिय हुँदा अथवा उदासीन हुँदा बजारमा व्यापारी र बिचौलियाको मनपरी चलिरहेको छ। आमउपभोक्ताले जहिले पनि आफू ठगिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारी तहबाट नियमित बजार अनुगमन नहुँदा बजारभाउ अचाक्ली महँगिएको गुनासो सुन्दै आएका छौँ र त्यस्तो महँगीको मार हामी आफैँले भोग्दै आएका पनि छौँ। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारीको भाउ महँगिएर घरघरको भान्सा महँगिएको गुनासो छ। परिवारमा कमाउने मान्छेको कमाइ नबढ्ने तर महँगीका कारण घरखर्चचाहिँ सधैँ बढ्ने कारणले यो महँगी कहिलेकाहीँ घरझगडाको विषय पनि बन्ने गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ नामक प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धिदरसम्बन्धी तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१को वार्षिक प्रतिवेदनमा औसत मूल्यवृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को पहिलो महिनाको तथ्यांकमा औसत मुद्रावृद्धिदर ४.१० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। यो तथ्यांक साउन महिनाको मात्रै भएकाले मूल्यवृद्धिदर केही कम देखिएको छ। यद्यपि दसैँ र तिहारअघि र पछि अर्थात् भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा चाडपर्वकै कारण बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने भएकाले औसत मूल्यवृद्धिदर पनि बढी हुने विगतदेखिको अनुभवलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ।
गत आर्थिक वर्षको भाद्र, असोज र कात्तिक महिनाको मूल्यवृद्धिदर क्रमशः ८.१९, ७.५० र ५.३८ प्रतिशत थियो। बजारमा स्वाभाविकभन्दा पनि अस्वाभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको आमउपभोक्ताको गुनासो छ। तर नियमित बजार अनुगमन हुन सकेको छैन। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकाय बेखबरझैँ बस्ने गरेको छ।
यसो त स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाणलगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको छ। तर निर्देशिकाले निर्देशित गरेका निर्देशनहरूको उचित कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा मनपरीतन्त्र कायम छ र आमउपभोक्ता महँगीको मार खेप्न विवश छन्।
यद्यपि अरूबेला सुस्ताउने सम्बन्धित सरकारी निकाय हरेक वर्ष दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वको मुखैमा भने बजार अनुगमनका लागि क्रियाशील हुने गरेको छ। बजार अनुगमनको उद्देश्य आमउपभोक्ताको हित हो र हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता हो। तर चाडपर्वको मुखैमा हुने बजार अनुगमनमा उपभोक्ताको हितभन्दा अनुगमनकारी निकायका सदस्यहरूको असुलीको उद्देश्य अधिक रहेको देखिन्छ।
चाडपर्वको मुखैमा बजार अनुगमनको नाउँमा आतंक मच्चाएर उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीलाई तर्साउने र उनीहरूबाट सकेको असुली गर्नुमै यस्तो बजार अनुगमन सीमित रहने गरेको विगतदेखिको अनुभव छ। चाडपर्वको मुखैमा निकै आक्रामक हुने बजार अनुगमन किन नियमितरूपमा हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न छाडेर जाने बजार अनुगमनले सरकारी कार्यशैलीलाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरेको छ।
उपभोक्ताको गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न, खाद्यपदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसावट गर्ने सम्भावना न्यून गर्न र उपभोक्तालाई मूल्य तथा तौलमा ठगिनबाट बचाउन नियमित बजार अनुमगन अत्यन्त आवश्यक छ। तर नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा बजारमा व्यापारीको मनपरी र दादागिरी सधैँ कायम छ।
व्यापारीको यस्तो मनपरी र दादागिरीबाट आमउपभोक्ता सधैँ प्रताडित छन्। उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि भनेर खुलेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नामका अनेकथरी संघसंस्थाले पनि अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएकाले उपभोक्ता कृत्रिम अर्थात् अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मार खेप्न बाध्य छन्।
विगतमा बजार अनुगमनका क्रममा दोषी ठह¥याइएका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही हुननसक्नुले सरकारमाथि उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारी हाबी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
बजार अनुगमनले आतंकित पारेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूका संगठित संघ÷संस्थाले सरकारलाई बजार अनुगमन नगर्न दबाब पनि दिने गरेका छन्। उनीहरूले बजार अनुगमन नगर्न दबाब दिनु भनेको खुलेआम आमउपभोक्तालाई ठग्न पाउनुपर्छ भन्नु नै हो।
कानुनले तोकेभन्दा बढी मुनाफा लिनु, कम तौलका सामान बिक्री गर्नु र गुणस्तर कायम नगर्नु जस्ता सिधै ठगीका काम उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीले गर्दै आएका छन्। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने र जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न पाइन्न तर उनीहरूले यो प्रावधान उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ ०८:४२ शुक्रबार