नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औसत प्रतिमेगावाट ३६.४६ करोड रुपियाँ लागतमा जलविद्युत् गृहहरू बनाएको सार्वजनिक भएको छ । जसमध्ये ६० मेगावाटको अप्पर त्रिशूलीको २८.०५ करोड, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको ३२.३५ करोड र ३० मेगावाटको चमेलियाको ४९ करोड परेछ । तर निजी क्षेत्रले भने औसत प्रतिमेगावाट १६.२२ करोड रुपियाँमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेको रहेछ । जसमध्ये ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोलाको १३.४३ करोड, ३.८ मेगावाट क्षमताको सुपर माइ क्यास्केडको १४.६८ करोड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाइ दोस्रोको १९.०८ करोड र ६.६ मेगावाट क्षमताको रुदी खोला ‘बि’ को १७.७ करोड परेको रहेछ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको १९.६ करोड पर्‍यो, अनुमानितभन्दा झण्डै ३ गुणा र निजी क्षेत्रभन्दा २० प्रतिशत बढी ।

सामान्य अवस्थामा महँगो लागतमा निर्मित विद्युत् गृहको बिजुली उपभोक्तालाई महँगो पर्छ भने कम लागतमा सस्तो । किनभने विद्युत् उत्पादन लागत निर्माण लागतमा आधारित हुन्छ र त्यसैबमोजिम उपभोक्ता महसुल निर्धारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार भएको भए महँगो विद्युत् गृहको बिजुली बिक्री हुँदैन वा बिक्री भए पनि उत्पादक घाटामा जान्छ वा मुनाफा निकै कम हुन्छ भने कम लागतमा निर्मित विद्युत् गृहले मुनाफा कमाउँछ । सबै वस्तु–सामग्रीमा लागु हुने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो यो । जुन अधिकांशले बुझेका छन् ।

धरातलीय यथार्थ

विद्युत् क्षेत्रको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्राधिकरणले बढी लागतमा विद्युत् गृहहरू निर्माण गरे तापनि गत आर्थिक वर्ष देशमा ८९.५७ अर्ब रुपियाँको बिजुली बिक्री गरेर २१.३८ अर्ब रुपियाँ खुद मुनाफा ग¥यो (भारतसँगको व्यापारमा भएको घाटा कटाएर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । जबकि ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२’ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ र दण्डनीय हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नहुनेमा प्राधिकरणले त खुद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खुद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा मुनाफाको अनुपात अझ बढी हुन्छ ।

नाफाखोरी गर्नेलाई उक्त व्यवस्थाअनुसार १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ । सामान्य व्यापारी–व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा (खुद मुनाफा होइन) लिएको भए थुनामा राखेर कारबाही गरेर कैद नै गरिन्थ्यो वा जरिवाना पक्कै हुन्थ्यो । प्राधिकरणले नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी लिएको नभएर खुद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । तथापि प्राधिकरणमाथि कारबाही भएन । अझ प्राधिकरणलाई विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त छ र एकाधिकार प्राप्त संस्थाले चर्को मूल्यमा बिक्री गरेर उपभोक्ताको दोहन, शोषण गरेर मुनाफाखोरी गर्नु जघन्य अपराध हो । तथापि विद्युत् नियमन आयोगलगायत राज्यका निकायहरू चेतनाशून्य देखिए भने उपभोक्तावादी गैरसरकारी संस्थाहरूले रहस्यमय मौनता अवलम्बन गरे । यो नै विद्युत् क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो विकृति विसंगति हो, जसको निराकरण अनिवार्य, अपरिहार्य छ ।

दफा १८

हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको दफा १८ ले यो विकृति विसंगति धेरै हदसम्म निराकरण गर्छ जसअनुसार एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न पाउँदैन ।  विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिन्छ र कम लागतमा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने उत्पादकबाट उपभोक्ताले सोझै सुपथ मूल्यमा बिजुली किन्न सक्ने प्रतिस्पर्धी बजार स्थापनामा आइ प्राधिकरणको मुनाफाखोरी अन्त्य हुनेछ भने कम लागतमा विद्युत् गृह निर्माण प्रोत्साहित भएर सबै उपभोक्ता र देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ ।

प्राकृतिक एकाधिकार

प्राविधिक कारणले प्राधिकरण प्राकृतिक एकाधिकार हो । विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली प्रशारण सञ्जाल तथा वितरण सञ्जालबाट उपभोक्तासम्म पुग्छ । प्रत्येक उत्पादकले छुट्टाछुट्टै प्रशारण तथा वितरण सञ्जाल निर्माण गरेर हरेक उपभोक्तालाई बिजुली बिक्री गर्न भौतिकरूपमा असम्भव छ । मोबाइल फोन प्रचलनमा आउनुअघि टेलिफोन सेवामा पनि प्राकृतिक कारणले नेपाल दूरसञ्चार कर्पोरेसनको प्राकृतिक एकाधिकार थियो (कतिपय पाश्चात्य देशमा ल्यान्डलाइन फोनमा समेत एकाधिकार तोडिइसकेको थियो तर यस सम्बन्धमा विवेचना गर्न स्थानाभावको कारण यहाँ सम्भव छैन ।)

२०४१ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपाल सरकारको तत्कालीन विद्युत् विभाग, नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन, पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेसन र साना जलविद्युत् विकास समितिसमेत चार वटा छुट्टाछुट्टै संस्था थिए । जसले गर्दा विद्युत् गृह निर्माण लागतको हिसाबले तुलना गर्न सम्भव भएर केही हदसम्म प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ जारी भएपछि यी चारै संस्था विलय गरिएर प्राधिकरण स्थापना गरियो, जसलाई विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा एकाधिकार दिइयो ।  

विद्युत् ऐन

विद्युत् पूर्वाधार क्षेत्र भए तापनि निजी क्षेत्रलाई आकृष्ट गर्न २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्याइयो । यसमा विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र पाउने प्रावधान राखियो । लगत्तै सरकारले २०४९ सालको उत्तराद्र्धमा  

६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनालाई पहिलो अनुमतिपत्र जारी ग¥यो भने प्राधिकरणले २०५० सालको उत्तराद्र्धमा यसका लागि पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर उत्पादनतर्फ प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिन सुरु भयो । अहिले उत्पादनरत, निर्माणाधीन र निर्माण सुरु गर्न लागेकोसमेत झण्डै चार सय निजी कम्पनी अस्तित्वमा आएर बहुलता आइसक्यो ।  

प्रशारणतर्फ निजी क्षेत्रले चासो देखाएन । वितरणतर्फ ९० प्रतिशत उपभोक्तामाथि प्राधिकरणको एकाधिकार छ भने सामुदायिक संस्था र बिपिसीले एकाधिकारसहित १० प्रतिशत उपभोक्तालाई वितरण गर्दैछन् । साथै यही विधेयकको दफा १४ मा पनि उत्पादन, प्रशारण, वितरण आदिका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसरी उत्पादनतर्m प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएर प्रतिस्पर्धाको पहिलो चरणमा विद्युत् क्षेत्र प्रवेश गरिसकेको छ, फलस्वरूप अहिले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच विद्युत् गृह निर्माणमा प्रतिस्पर्धा छ, निर्माण लागत तुलना सम्भव भएको छ ।  

एकल क्रेता र एकाधिकार प्राप्त वितरक

अहिले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली कानुनतः अन्यत्र बिक्री गर्न नमिल्ने हुनाले प्राधिकरण एकल क्रेता हो । अर्कोतिर वितरणतर्फ पनि एकाधिकार प्राप्त संस्थाहरू छन् । त्यसैले विद्युत् क्षेत्रमा एकैसाथ एकल क्रेता र एकाधिकार जस्तो वर्णशंकर अवस्था हुनाले थुप्रै विसंगति विकृति देखापरेको छ । जस्तै प्राधिकरणले अत्यन्त महँगोमा विद्युत् गृह निर्माण गर्दा पनि गैरकानुनीरूपमा २०औँ अर्ब खुद मुनाफा गर्छ, तर निजी क्षेत्रले महँगोमा विद्युत् गृह निर्माण गरे तिनीहरू टाट उल्टन्छन् । किनभने प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट असुल गर्ने महसुल उसको लागतमा आधारित गरेर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्छ भने निजी क्षेत्रले महँगो लागतमा विद्युत् गृह निर्माण गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी दरमा खरिद गर्दैन र घाटामा जान्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक थोक बजार

विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको दोस्रो चरणमा बिजुलीको थोक बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रादुर्भाव गराइन्छ । यसका लागि विभिन्न भौगालिक क्षेत्रहरूमा छुट्टाछुट्टै वितरण कम्पनीहरू (खुद्रा व्यापारी) स्थापना गरिएर यी वितरकहरू तथा ठूलो परिमाणका खरिदकर्ताहरूले जुनसुकै भूगोलको उत्पादकहरूबाट सोझै प्रतिस्पर्धात्मक थोक दरमा किन्ने व्यवस्था हुन्छ । यो चरणमा प्रशारण सञ्जाल सञ्चालकले थोक बजारको सहजीकरण गर्छ, जसले ह्विलिंग चार्जलगायतका प्रशारण महसुल असुल गर्छ । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लाका वितरकले कोसी प्रदेशको पाँचथर जिल्लास्थित उत्पादकबाट थोकमा किनेर कञ्चनपुर जिल्लाका ग्राहकलाई वितरण गर्न सक्नेछ ।

स्मरणीय छ, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा भएर मितव्ययी, प्रभावकारी तथा कार्यकौशलसहित विद्युत् गृहहरू निर्माण हुँदा उत्पादन लागतमा ठूलो कमी आएर थोक दर सस्तिन्छ । अनि सस्तो थोक दरमा वितरकले किनेको बिजुलीमा कानुनतः नाफाखोरी गर्न प्रतिबन्ध हुनाले उपभोक्ताहरूले अहिले भन्दा धेरै कम महसुलमा आआफ्ना क्षेत्रका वितरकबाट किन्न पाउँछन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक खुद्रा बजार

अन्तिम चरणमा उपभोक्ताहरू पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्छन् । प्रशारण सञ्जाल सञ्चालकले थोक बजारको सहजीकरण गरेझैँ अन्तिम चरणमा वितरण सञ्जाल सञ्चालकले खुद्रा बजार सहजीकरण गर्छ, तोकिएको महसुल लिएर । अनि देशभित्रका सबै साना ठूला उपभोक्ताले आआफ्नो भूगोलका वितरकमा मात्र सीमित रहन पदैन । देशभित्रका कुनै पनि उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा आपूर्ति गर्न सक्ने कुनै पनि वितरकबाट किन्न सक्छन् ।

यो चरणमा उत्पादकहरू तथा वितरकहरू मात्र भौगालिक सीमामा नबाँधिइने होइन, उपभोक्ता पनि भौगालिक सीमामा बाँधिन पर्दैन । जुनसुकै क्षेत्रको वितरकले अर्को जुनसुकै क्षेत्रको उपभोक्तालाई सुपथ दरमा बिक्री गर्न सक्छ । अर्थात् दोस्रो चरणमा उत्पादकले भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित नभएर जुनसुकै क्षेत्रको वितरकलाई थोकमा बिक्री गरेझैँ यो चरणमा वितरकले पनि जुनसुकै क्षेत्रको उत्पादकबाट किनेर जुनसुकै क्षेत्रको उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि कोसी प्रदेशको सुनसरीका वितरकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाका उत्पादकबाट बिजुली किन्न सक्छ भने वाग्मती प्रदेशका काठमाडौँका उपभोक्ताले गण्डकी प्रदेशको कास्कीको वितरकबाट बिजुली किन्न सक्छ । अर्थात झापाका वितरकले कास्कीका उत्पादकबाट किनेर बर्दियाका उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सक्छ । यो दृष्यपटलमा विद्युत् व्यापारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा सम्भव भएर एकल क्रेताले निजी उत्पादकको शोषण गर्ने र एकाधिकार प्राप्त वितरकले उपभोक्ताहरूको दोहन शोषण गर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

निष्कर्ष

प्राधिकरणका केही पदाधिकारी, कर्मचारीहरूको युनियनहरूका साथै केही कर्मचारी, दिग्भ्रमित बुद्धिजीवीलगायतले विधेयकको यो प्रावधानको विरोध गरेको सुनिन्छ । यो प्रावधानबारे समुचितरूपमा बोध नभएकाले विरोध गरेको हुनुपर्छ । यो प्रावधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएपछि देशका सबै उत्पादक तथा उपभोक्ता लाभान्वित हुने हुनाले प्राधिकरणका कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यहरू पनि उपभोक्ता नै हुनाले लाभान्वित हुनेमा उनीहरू पनि हुन्छन् र यो प्रावधानको विरोध गर्नु युक्तिसंगत छैन ।  

यसका साथै यी प्रक्रियाबाट विद्युत् गृह निर्माण लागतमा ठूलो कमी आएर विद्युत् महसुल सस्तो हुँदा गार्हस्थ्य उपभोक्ता, विद्युतीय प्रविधि उपयोग गर्ने कृषक, बिजुलीले पानी तानेर सिँचाइ गर्ने किसान, कृषि, वन पैदावार, जडीबुटी आदि प्रशोधन गर्नेसमेतका उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, विद्युतीय परिवहन प्रयोगकर्ता, अत्याधुनिक सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने शैक्षिक संस्था, इन्टरनेट व्यवसायी, अत्यधिक बिजुली खपत गर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, पत्रपत्रिकालगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यम, मुद्रक आदि सबै लाभान्वित भएर देशको अर्थतन्त्र नै समृद्ध हुन्छ । त्यसैले यो प्रावधान पूर्णरूपमा बुझेर यस्तो सकारात्मक क्रान्तिकारी कदमको सबैले समर्थन गरेर कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०८० ००:३३ बुधबार