सरकार हाँक्ने राजनीतिक दल र कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन नहुँदा बेरुजुको ग्राफ पाँच वर्षमै दोब्बर भएको छ। सरकार आफैंले बनाएका ऐननियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिले वार्षिक रूपमा बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको हो।

महालेखाका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकको कुल बेरुजु २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो। पछिल्लो प्रतिवेदन २०७७/७८ मा आउँदा बेरुजु ८ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बेरुजु र बक्यौतालाई जोड्ने हो भने यस्तो रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। मुलुकका तीनै तहका सरकारी निकायले वार्षिक रूपमा फस्र्योट गर्नेभन्दा उठाउने बेरुजु धेरै भएकाले प्रत्येक वर्ष रकम थपिँदै गएको हो।

महालेखाका पछिल्ला पाँच वर्षका प्रतिवेदन हेर्दा कुनै पनि निकायले बेरुजु फस्र्योटमा ध्यान दिएको देखिँदैन। महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आवको प्रतिवेदनले तीनै तह, समिति र संस्थामा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फेला पारेको छ। तर यी सबै कार्यालयले गत वर्ष बेरुजुको आधाभन्दा पनि कम ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र फस्र्योट गरेका छन्। यो वर्ष मात्र होइन, पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अवस्था लगभग यस्तै छ।

आव २०७३/७४ सम्ममा कुल बेरुजु २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। त्यस वर्ष सरकारी कार्यालयहरूले ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बेरुजु फस्र्योट गरेका थिए। जबकि त्यही वर्ष १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको थियो। त्यसपछिको वर्षमा बेरुजुको झनै बेथिति देखिएको छ। आव २०७४/७५ मा ५४ अर्ब रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फस्र्योट गरेका सरकारी कार्यालयहरूले त्यसको झन्डै तीन गुणा बढाएर १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थप्ने काम गरे।

यो क्रम त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि रोकिएन। आव २०७५/७६ मा तीनै तहका सबै कार्यालयको गरी कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ देखिएको थियो। त्यही वर्ष पुरानो बेरुजु फस्र्योट भने ९२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। अरू वर्षका तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तस्बिर भने केही भिन्न देखिएको छ। त्यस आवमा तीनै तहका सरकारी कार्यालयले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गरेका थिए। त्यो वर्ष नयाँ बेरुजु पनि १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ मात्र निस्किएको छ।

नयाँ बेरुजुभन्दा फस्र्योटको रकम धेरै भए मात्र मुलुकमा बेरुजुको रकम कम हुँदै जानेछ। तर महालेखाको तथ्यांकले भने फस्र्योटभन्दा नयाँ बेरुजुको आँकडा बढी देखाउँदै आएको छ। कानुनले बेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोकेको छ। तर उनीहरूलाई कुनै पनि कानुनले बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन।

सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले बेलाबेलामा निर्देशन दिनेबाहेक बेरुजु फस्र्योटमा कसैले पनि दबाब दिने प्रचलन छैन। विगतमा निश्चित प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट नगर्ने कार्यालयलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकासा रोक्ने प्रचलन थियो। यसले बेरुजु फस्र्योटमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो नियमलाई हटाइयो।

‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’

ती अधिकारीका अनुसार बजेट खर्चमा बेरुजु देखिनुमा सबैभन्दा बढी दोष कार्यालय र लेखा प्रमुखको हो। कुनै पनि खरिदको भुक्तानी दिने÷नदिने जिम्मेवारी ती दुवैको हो। त्यसैले उठेको बेरुजु फस्र्योटमा पनि उनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाए मात्र बेरुजु कम हुनेछ।

‘कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको बढुवा, सरुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बरलगायत बेरुजु फस्र्योटको प्रगतिलाई हेर्ने मापदण्ड बनाउने हो भने धेरै बेरुजु कम हुनेछ।’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अहिले सामान्य कारबाही पनि हुँदैन। बेरुजु फस्र्योट आफूखुसीमा निर्भर छ।’  

विकासे कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखको चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रचलनले पनि बेरुजु फस्र्योटमा समस्या आउने गर्छ। नयाँ कार्यालय प्रमुखले पेस्की फस्र्योटबाहेक अन्य किसिमका पुरानो बेरुजु फस्र्योटलाई बढी ध्यान दिने गरेका छैनन्। कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने र आफ्नो समयको बेरुजु फस्र्योट नगरी सरुवा भएको कार्यालयमा जान नपाइने कानुन बनाए बेरुजु फस्र्योटमा थप सफलता मिल्ने ती अधिकारीले बताए।

महालेखाले बेरुजुलाई मुख्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी तीन किसिमबाट वर्गीकरण गर्दै आएको छ। यीमध्ये असुल गर्नुपर्र्ने सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु रहेको छ। कुल बेरुजुको करिब ३३ प्रतिशत बेरुजु यही असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यसले मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको देखाउँछ। मुलुकका तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै बेथिति स्थानीय तहमा देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कानुनको धज्जी उडाउँदै खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखाले प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा यसलाई औंल्याए पनि सुधारको संकेत देखिँदैन।

प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ०३:३८ शुक्रबार