दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको सात्तलास्थित लक्ष्मी माविको क्वारेन्टिनमा राखिएका मध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमण देखियो । विद्यालयको पाँच वटा कोठामा कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँगै ३९ जना बस्थे । एउटै कोठामा आठदेखि १० जनासम्म राखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिसँगै कोठामा १० जना बस्थे । यो घटनाले कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिनको अवस्था के छ भन्ने देखाउँछ ।  

अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयका कक्षा कोठालाई क्वारेन्टिन बनाएका छन् । एउटै कक्षा कोठामा १० देखि १५ जनासम्म राख्ने गरिएको छ । कर्णालीका क्वारेन्टिनमा खानेपानी, शौचालय, ओढ्ने–ओछ्याउनेदेखि खानपिनको पनि समस्या छ ।

‘गाउँ–घरतिर मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन,’ आठबीस नगरपालिकाका मेयर खड्कराज उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीले पनि एउटै कोठामा आठदेखि १० जनासम्म राख्ने गरेका छौं ।’ आठबीस नगरपालिकाले पालिकाभर पाँच स्थानमा क्वारेन्टिन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

जुम्लामा सञ्चालित क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्धा दायर गरे । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जुम्लाका सबै स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले सम्बन्धित निकायलाई मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न र सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दियो ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्धार भेरीगंगा नगरपालिकाले छिन्चुको शारदा माविमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको छ । मुख्य प्रवेशद्धार भएकाले यहाँ बाह्य जिल्लाका नागरिकहरु पनि क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । ‘एकै दिन ५०–६० जना नागरिकहरु क्वारेन्टिनमा बस्न आउँछन्,’ उपमेयर रेणु आचार्यले भनिन्, ‘यति धेरैलाई मापदण्ड अनुसार राख्न सकिने अवस्था छैन ।’ भारतमा रेल सेवा सुरु भएसँगै कामका लागि गएका कर्णालीका नागरिकहरु आउनेक्रम सुरु भएको छ ।  

पछिल्लो तीन दिनमा भारतबाट आएका छ सयबढी नागरिकहरु कर्णालीमा प्रवेश गरेका छन् । कर्णालीमा यसले कोरोनाको संक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको छ । सो अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि कर्णालीमा प्रयाप्त तयारी गरेको देखिँदैन् । प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनाले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चार सय बेडको क्वारेन्टिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । क्षमता अनुसार यहाँ बाहिर (भारत)बाट आएका नागरिकहरुलाई राख्ने गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले एक सातअघि प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्धार बबईमा एक सय बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।  

भारतबाट आएका नागरिकहरुलाई विना परीक्षण प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा पुर्‍याउँदै आएको छ । केही स्थानीय तहले नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणविनै प्रदेश सरकारले पालिकामा मानिसहरु पठाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।  

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णालीभर पाँच सय ४५ क्वारेन्टिन सेन्टरहरु छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको खुल्लामञ्चको क्वारेन्टिनबाहेक अरु नाम मात्रैका हुन् । अधिकांशले विद्यालय भवनलाई क्वारेन्टिन बनाएका छन् । ‘कक्षा कोठाका डेक्स र बेन्च हटाएर भूँइमा ओछ्यान लगाएका छन् । एउटै कक्षा कोठामा १० देखि १५ जनासम्म राख्ने गरेका छन् । ‘समयमै खाना–आजा पाइँदैन, सुरक्षाका कुनै साधनहरु दिइँदैन,’ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्केका चक्र बैगारले भने, ‘सरकारले बनाएका क्वारेन्टिनमा सुविधा भन्दा सास्ती धेरै हुँदो रहेछ ।’

मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएपनि कर्णालीका ५४५ क्वारेन्टिन सेन्टरमा आठ हजार तीन सय ५६ जना राख्न सकिने आँकलन प्रदेश सरकारको छ । हाल कर्णालीमा सात सय ८८ जना मात्रै क्वारेन्टिनमा छन् । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नौ हजार आठ सय ३१ जना क्वारेन्टिनमा बसेर फर्केका छन् भने ६८१ जना होम क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०८:३८ मंगलबार