सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–४ कविलासाका मुसहरू पासवानको आफ्नै जग्गा मात्र १० धुर (त्यो पनि गाउँब्लक) छ। उनले शिवा चौधरीको एक बिघा १३ कठ्ठा जग्गा ठेक्का (प्रतिकठ्ठा दुई मन धान दिने गरी) मा कमाउँदै आएका थिए, विगत सात वर्षदेखि, जसबाट उनको ६ जनाको परिवार मजाले पालिएको थियो। आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकाले अन्यत्र ज्यालादारीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको थियो। उनको परिवारसँग अर्को बाली भित्रनु अघिसम्मलाई पर्याप्त खानेकुरा बाँकी रहन्थ्यो।
यतिबेला मुसहरू पुर्पुरोमा हात राखेर चिन्तित मुद्रामा बसेका भेटिन्छन्। कारण–उनको जग्गा धनी शिवाले कमाइरहेको जग्गा खोसिदिए। आफूले कमाइ गरेर सर्तअनुसार इमान्दारीसाथ बालीसमेत बुझाइरहँदा पनि किन जमिन खोसियो भनेर सोध्दा जग्गा धनीबाट जवाफ पाए–अब पनि तिमीहरूलाई जग्गा कमाउन दिइरहे मोही लाग्छ रे। त्यसैले बरु बाँझै राख्छु तर कसैलाई कमाउन दिन्न।
मुसहरूको टोलमा ४५ घर छन्, सबै पासवान समुदायका। ती सबैले अरूको जमिन कमाएर जीविका चलाउँथे। यतिबेला पूरै किसानको जमिन खोसिएकाले गाउँभर रुवाबासी नै चलेको छ, ठूलै शोक आइलागे जसरी।
यतिबेला तराईमा धानको बिउ राख्ने समय हो। चरम गर्मी भए पनि फाट्टफुट्ट पानी पनि परिरहेको छ। त्यसैले धेरै किसान यतिबेला बिउ राख्ने सुरसारमा छन्। तर बिउ राख्ने सुरसारमा रहेकालाई मात्र हैन, बिउ राखिसकेका किसानलाई पनि जग्गा धनीले धमाधम खेत छाडिदिन धम्की दिएपछि अरूको जमिन जोतेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरूमा रुवाबासी फैलिएको हो। कञ्चनरूप नगरपालिकाकै वडा नम्बर ४ का प्रभु पासवानले आफूले एक बिघा जग्गा ठेक्कामा लिएर परिवार पाल्दै आएकामा भर्खरै जग्गा धनीले खोसेको गुनासो गरे जबकि उनले धानको बिउसमेत छरिसकेका थिए।
समस्याको सुरुवात
यतिबेला विशेषगरी तराईका सबै जिल्लामा गरिब किसान र भूमिहीनलाई अधिया, ठेक्का, बटैया आदि नाममा कमाउन दिइएको जग्गा धनीद्वारा खोसिने क्रम जारी छ। यसरी खोस्नुपर्नाको उनीहरूको सामूहिक प्रष्टोक्ति छ–अब पनि कमाउन दिइरह्यो भने मोहियानी हक लाग्छ। स्मरणीय छ, वर्तमान कानुनअनुसार मोहियानी हक लाग्नु भनेको जग्गा कमाउनेलाई उक्त जमिनको आधा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हो। यही बाध्यताबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा धमाधम किसानलाई जोतिरहेको जमिनबाट बेदखली गराउने क्रम थालिएको हो। जुन अहिले पनि जारी छ।
एकाएक मोहियानी लाग्ने हल्ला फिँजिनुको मुख्य कारण खोतल्दै जाँदा यसको जरो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २५ गते स्थानीय तहहरूलाई पठाएको ‘गोप्य’ पत्रसम्म पुगेको भेटिन्छ। जसमा आयोगले हदबन्दी जग्गा छानविन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबारे सुझाव लेखी पठाउन भनेको थियो। यही सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनेपछि जग्गा धनीले अब कमाउन दिएको आफूहरूको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने भयो भन्ने बुझेर वा सुनेर हल्लाकै भरमा धमाधम किसानलाई किसानीबाट विस्थापित गराउन थालेका हुन्।
यस्तो वातावरण सिर्जना हुनुको दोस्रो कारण भने मिटरब्याजी समस्यासँग जोडिएको छ। जब मिटरब्याजपीडितहरूले कठिन संघर्ष गरेर चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाही गराए, त्यसपछि कारबाहीमा पर्नेहरूले नै गरिबले जोतिरहेका जग्गा फुत्काउनका लागि मोहियानी लाग्ने हल्ला चलाए। अनि कतिपयले चाहिँ आफूलाई कारबाही गराउनेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न पनि मोहियानी लाग्ने बहानामा जमिन फिर्ता लिइरहेका देखिन्छ। राजविराजस्थित भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारी मनोज मेस्तरका अनुसार अरूलाई कमाउन दिएको जमिनमा मोही लाग्ने हल्ला सही भए/नभएकोबारे उनीसँग मात्र दैनिक ३०/४० जना सोध्न आउने गरेका छन्। यस्तो समस्या सबै जिल्लामा भइरहेको प्रष्ट हुन्छ।
असर
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका १७ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ८९ हजार कृषक परिवारले आफ्नो साथै अरूको जग्गामा समेत खेतीपाती गरिरहेका छन्। ५९ हजार कृषक परिवारले भने अरूको स्वामित्वको जग्गा मात्र चलन गर्दै आएका छन्। देशभरमा कृषक परिवारले चलन गरेको जम्मा जग्गा २२ लाख १८ हजार हेक्टर छ। जसमध्ये तीन लाख १२ हजार हेक्टर अर्थात् १४ प्रतिशत अरूको स्वामित्वको छ।
अर्काको जग्गा कमाउनेमध्ये ४८ प्रतिशत कृषकले अधिया/बटैयामा कमाउने गरेका छन् भने २३ प्रतिशतले नगद/जिन्सी ठेक्का बुझाउने सर्तमा कमाउने गरेका देखिन्छ। यसरी हेर्दा अहिले मोहियानी लाग्ने हल्लाका भरमा जसरी कमाइरहेको जमिन खोसिँदैछ, त्यसबाट अरूको जमिन कमाइरहेका सात लाख ४८ हजार परिवारको जीविकोपार्जन सोझै प्रभावित हुने देखिन्छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय कानुनले नै मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि बाँझै राखिएका जमिन गरिखान्छु भन्नेलाई दिने क्रम बढेको थियो। यसबाट एकातिर बाँझो जमिन खेतीपातीमा परिणत हुन सकेको थियो भने जसबाट लाखौँ भूमिहीन र साना किसान परिवारको जीविका सुधारोन्मुख हुँदै आएको थियो। साथै जमिन धनीलाई पनि त्यस्तो जग्गाबाट राम्रै आयस्ता प्राप्त भइरहेको थियो। समग्रमा यस्तो अवस्थाले मुलुकमा खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गरेको थियो भने समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्न गएको थियो। नेपालमा जतिसुकै गरिब भए पनि अपवादबाहेक भोकै मर्न नपर्नुको मुख्य कारण नै यही थियो। तर अहिले जे/जस्तो हल्ला फैलाइएको छ र त्यसकै आधारमा जमिन खोस्ने र बाँझै राख्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढिरहेको छ, त्यसले नेपाललाई भोकमरीको डिलमा पुर्याउने निश्चित छ।
अफवाह
नेपालको भूमि समस्यै समस्याले जेलिएको छ। मोहियानी, बेदर्ता, उखडा, गुठी, बिर्ता, किपट जस्ता दर्जनौँ समस्याबाट सताइएको छ भूमि व्यवस्था। एउटै भूमिमा बहुस्वामित्व अर्को पिरलोका रूपमा देखिएको छ। यही क्रममा भूमिमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको नीतिअन्तर्गत २०५३ पुस २४ गते भूमि ऐनमा भएको संशोधन (चौथो) ले यसभन्दा अघि नै मोही हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन दिएबापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने भन्ने व्यवस्था गर्यो। जसबाट थाहा हुन्छ कि त्यही दिनदेखि जसले अरूको जग्गा जुनसुकै सर्तमा कमाए पनि मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले माथि फिँजाइएको हल्ला भूमिहीन र साना किसानको जीविकोपार्जन खल्बल्याउने दूषित कार्यबाहेक केही होइन।
भूमि अधिकार अभियन्ताहरूको आरोप छ कि करिब चार लाख मोही कानुनीरूपमा दर्ता हुन बाँकी छन्। तिनलाई दर्ता गर्ने अवसर दिएर मात्र भूमिमा विद्यमान द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कानुन ल्याइनु पथ्र्यो तर सरकारले यो समस्या समाधान नगरी ऐन संशोधन गरेकाले बेदर्तावाल मोहीमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ। यो एउटा जायज पक्ष हो तर विद्यमान कानुनअनुसार २०५३ पुस २४ यता मोहियानी दाबी गर्ने सम्भावना नै छैन। त्यसैले अहिले यही गलत हल्ला फिँजाएर किसान र खेतीपातीबीचको सम्बन्धविच्छेद गराउनु भनेको अरूको जमिनमा पसिना चुहाएर आफू र परिवार पालिवरी बाँकी रहेको अनाज अरूलाई समेत खुवाउने साना र भूमिहीन किसानमाथिको जघन्य अपराध त हुँदै हो, साथै मुलुकको बढ्दो खाद्य असुरक्षालाई बढावा र अर्थतन्त्रमाथिको धावासमेत हो। त्यसैले यस्तो हल्ला मच्चाउने र हल्लाको पछि लागेर विपन्न परिवार र राष्ट्रलाई नै हानि पु¥याउनेहरूविरुद्ध सशक्त कारबाही आवश्यक छ।
अन्त्यमा,
खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिका अनुसार नेपालको खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० लाख ४० हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ। साना र भूमिहीन किसानले खेती गरिरहेका अर्कैको स्वामित्वको जमिन तीन लाख १२ हजार हेक्टर छ। अब बाँझो हुनेमा योसमेत थपिँदा १३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिन पुग्नेछ। त्यतिबेला हाम्रो खाद्य असुरक्षा र यसले निम्त्याउने गरिबीलगायतका ‘साइड इफेक्ट’ लाई मुलुकले धान्न सक्ला ?
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०९:१५ बुधबार
