हाम्रै पुस्ताका विगत केही घटना र सन्दर्भबाट प्रसंग सुरु गरौँ । राजा महेन्द्रले महाशक्ति अमेरिकाको दुईपटक राजकीय भ्रमण गरे– पहिलोपटक राष्ट्रपति आइजनहावरको निमन्त्रणामा २०१७ वैशाख १४ गतेदेखि १८ दिनको र दोस्रोपटक राष्ट्रपति लिन्डन बी जोन्सनको निमन्त्रणामा २०२४ सालमा ।

राष्ट्रपति आइजनहावर मुटु रोगी भएकाले विमानस्थलमै आएर स्वागत गर्न नसक्ने सूचना ह्वाइटहाउसले पठाएछ । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार थियो । प्रत्युत्तरमा नेपाल सरकारले लिखित जानकारी पठायो, “हाम्रा महाराजाधिराज तथा बडामहारानीलाई राष्ट्रपतिबाट विमानस्थलमा स्वागत हुने विश्वास नेपाललाई छ...।” नेपालले नमान्ने भयो भन्ने अमेरिकाले बुझेपछि राष्ट्रपति हेलिकप्टरमा ह्वाइटहाउसबाट नवनिर्मित विमानस्थलमा आए र सैनिक सम्मानका साथ राजाको स्वागत गरे । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन सोभियत संघबाट नेपालका लागि ठूलो परिमाणको विकास सहयोग लिन स्वीकृति दिएका थिए । शीतयुद्धको पराकाष्ठामा उनको अमेरिकाको भ्रमण नेपालको पक्षमा सन्तुलन मिलाउन आयोजित थियो ।  

 सोही भ्रमणको बेला अमेरिकाले नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन दियो । तत्कालीन नेपालका लागि यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्रममा असाधारण कूटनीतिक सफलता थियो । 

भियतनाम युद्ध चलिरहेका बेला राजा महेन्द्रबाट २०२४ कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म भएको अमेरिकाको दोस्रो राजकीय भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत निकै उच्च र सशक्त बनायो । दुवै महाशक्तिसँग नेपालको सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध थियो र पर्याप्त विकास सहायता लिइरहेको थियो । दुई विपरीत विशेषताका विशाल छिमेकी भारत र चीन जस्तासँग पनि नेपालको सन्तुलित र असल सम्बन्ध कायम थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा उच्च र भूमिका सशक्त बनाउनमा राजा महेन्द्रको अद्वितीय भूमिका रह्यो ।

राजा वीरेन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको निमन्त्रणामा २०३८ मंसिर २४–२७ मा अमेरिकाको चारदिने राजकीय भ्रमण गरे । ह्वाइटहाउसमा कहिलेकहीँ मात्र आयोजना हुने भव्य समारोहमा राजाको स्वागत भयो । सोही भ्रमणको बेला अमेरिकाले नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन दियो । तत्कालीन नेपालका लागि यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्रममा असाधारण कूटनीतिक सफलता थियो । आजका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वा जुनसुकै प्रधानमन्त्री किन नहोउन्, अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग संसारका सबै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको सम्मानमा दिइएको राजकीय भोजमा २० सेकेन्डका लागि हात मिलाएर सँगै फोटो खिच्न पाएको सामान्य घटनालाई ठूलै उपलब्धि भएको प्रचारबाजी गराउँछन् ।  

२०१७ साल र २०४२ मा बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयले दुईपटक नेपालको राजकीय भ्रमण गरिन् । २०३८ सालमा फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितेराँले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । जर्मनीका चान्सलर हेल्मुट कोल पनि राजकीय भ्रमणमा आए । शक्तिराष्ट्रका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले नेपाल जस्तो मुलुकको भ्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको साख र महत्त्व बढ्नु हो ।

गरिमामय नेपालको हैसियत आजको ‘गणतन्त्र’ मा कहाँ पुग्यो ! सैन्य वा आर्थिक सामथ्र्य ज्यादै कमजोर रहेको नेपाल जस्ता मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सामथ्र्य, दक्षता, प्रभावकारिता भन्नु नै कूटनीतिक निपुणता हो । तर आजको नेपाल त्यसैमा नराम्रोसँग निरन्तर चुकिरहेको छ ।

राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र विश्व राजनेताको समकक्षका नेता थिए । महेन्द्र त असंलग्न आन्दोलन स्थापनाका लागि बाङडुङ सम्मेलनका २५ विश्वनेताको पंक्तिकै थिए । त्यो गरिमामय नेपालको हैसियत आजको ‘गणतन्त्र’ मा कहाँ पुग्यो ! सैन्य वा आर्थिक सामथ्र्य ज्यादै कमजोर रहेको नेपाल जस्ता मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सामथ्र्य, दक्षता, प्रभावकारिता भन्नु नै कूटनीतिक निपुणता हो । तर आजको नेपाल त्यसैमा नराम्रोसँग निरन्तर चुकिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रभावकारी र बलियो उपस्थिति तथा भूमिका हुनुपर्ने हो । तर शासकीय लापरबाही, भ्रष्ट मनोवृत्ति, आफन्तवादले गर्दा कूटनीतिक ओहोदाहरू प्रायः निस्तेज र प्रभावहीन भइरहेका देखिन्छन् । राजाहरूकै पालामा नेपाल राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को दुईपटक सदस्य भएको थियो । आज कसरी गुमायो नेपालले विगतको त्यो हैसियत ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको भूमिका शून्य भइसक्यो । आजको नेपालको स्पष्ट विदेश नीति पनि देखिन्न । मित्रराष्ट्रले बोकेको सहज विश्वास आज निरन्तर फिका हुँदै गएको अनुभव हुँदैछ । अघिल्लो कालखण्डमा विदेशस्थित नियोगमा पठाइएका राजदूतहरू आफ्नो क्षेत्रमा निकै दखल राख्ने व्यक्तित्वशाली हुने गर्थे ।

 पाकिस्तानलाई औपचारिक मान्यता दिने हिम्मत र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौम स्वतन्त्रताको व्यावहारिकरूपमा प्रमाणित गरेको थियो ।

आजका राजदूतहरूको भूमिका शून्यप्रायः देखिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको कखरा पनि थाहा नभएका र कूटनीतिक काइदा कानुन नबुझेका मानिस आर्थिक तुजुकका भरमा राजदूत हुन पाउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्तिमा पनि यस्तै चरित्रका, नेताहरूको प्रिय पात्र रोजाइमा पर्ने गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकै भूमिका छैन । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी महत्त्वपूर्ण अधिकारीले गरेका कैयौँ महŒवपूर्ण भेटघाटबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै हुँदैन । यस मन्त्रालयलाई सशक्त र निर्णायक शक्तिकेन्द्र बनाउने दिशामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूको कहिल्यै ध्यान गएन । केवल लापरबाही, अनुत्तरदायी र संवेदनहीन कर्मचारीहरूको जागिर पकाउने र विदेशमा मोज गर्ने थलोका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिने खेदजनक प्रवृत्तिको सलबलाहट छ ।

इजरायललाई औपचारिक मान्यता दिएर दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो एसियाली मुलुक नेपाल नै थियो । पाकिस्तानलाई औपचारिक मान्यता दिने हिम्मत र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौम स्वतन्त्रताको व्यावहारिकरूपमा प्रमाणित गरेको थियो । इजरायलसँग सम्बन्ध बनाउँदा सोभियत संघ तथा चीनले, पाकिस्तानलाई मान्यता दिएर दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्दा भारतबाट आउने खरो प्रतिक्रियाका लागि नेपाल थेग्न तयार रहेको आत्मविश्वासपूर्ण र स्वाभिमानी ताकत देखिन्थ्यो । २०१८ असोज ३ गते राष्ट्रसंघका दोस्रो महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डको हवाई दुर्घटनामा निधन हुँदा राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि डा. ऋषिकेश शाह एसियाबाट मनोनीत भएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दक्षिणको छिमेकीलाई कहिले ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’ भनेर राष्ट्रिय चिह्नको निन्दा र व्यंग्य, कहिले रामजन्मको अवाञ्छित विवाद उठाएर अनावश्यक जिस्क्याउने काम गरियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि कायम उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग सन्तुलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दिनमा खल्बल्याएर नेपालप्रति छिमेकीको भरोसामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ । हालै भारतको नयाँदिल्लीमा त्यत्रो तामझामका साथ सम्पन्न विकसित राष्ट्रहरूको गठबन्धन जि–२० मा बंगलादेशलाई बोलाइँदा नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा भारतले आमन्त्रण गर्न उचित ठानेन । आधिकारिक स्रोतबाटै जवाफ आयो, नेपालले राजनीतिक स्थिरता र सुनिश्चितता कायम गर्न सकेको छैन ।  

विदेश नीतिमा निम्छरा अभिव्यक्तिले सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दक्षिणको छिमेकीलाई कहिले ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’ भनेर राष्ट्रिय चिह्नको निन्दा र व्यंग्य, कहिले रामजन्मको अवाञ्छित विवाद उठाएर अनावश्यक जिस्क्याउने काम गरियो । विदेश नीति र भूमिका ठीकसँग चलाउन नसक्दा आन्तरिक मामिलामा मित्रहरूकै हेपाहा हस्तक्षेप बढ्छ ।

नेपालसमेतको ठूलो मेहनत र लगानी र राजा वीरेन्द्रको राजनेता उचित भूमिकाद्वारा २०४२ मंसिर २३ मा स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आफ्नो अठारौँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट धेरै वर्षयता चुकिसकेको छ । सार्क असफल र निरर्थक हुँदैछ । हाल नेपाल यसको अध्यक्ष मुलुक हो । नेपाल जस्ता मुलुकका लागि सार्कको असफलता कूटनीतिक क्षति हो ।

 सार्कको मूल्यमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी क्षेत्रको पहल’ (बिमस्टेक) को स्थायित्व अपेक्षा गर्नु ‘बाइ मिस्टेक’ हुनेछ ।

यस क्षेत्रका साझा समस्या– गरिबी, आतंकवाद, चेलिबेटी बेचबिखन, लागुपदार्थको दुव्र्यसन तथा ओसारपसार, सीमापार अपराध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, हावापानीको विश्वव्यापी संकट तथा मौसम गडबडी जस्ता साझा शत्रुलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार, यातायात, सांस्कृतिक विकास, साहित्य, संगीत तथा कलाको प्रवर्द्धन आदि निर्विवाद क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना सार्कले बोकेको थियो । वास्तवमा यिनै अजेन्डा वर्तमान विश्वका जरुरी महत्त्वका कार्यसूची हुन् । तर हेर्दाहेर्दै सार्क मरणासन्न भयो ।  

दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसअघि आपसमा परम शत्रु रहेका युरोपेली राष्ट्रहरू आज एउटै संघ बनाएर साझा मुद्रा, सुव्यवस्थित आवतजावत प्रणालीलगायत साझा अर्थतन्त्रकै विकासमा लागिपरेको पाठ हाम्रै अगाडि खुला छ । क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध हुन नसकेको कमजोर र अनिर्णायक रहेको क्षेत्रका मुलुकको सशक्तीकरण हुन सक्दैन । सार्कको मूल्यमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी क्षेत्रको पहल’ (बिमस्टेक) को स्थायित्व अपेक्षा गर्नु ‘बाइ मिस्टेक’ हुनेछ । बरु सार्क र बिमस्टेक दुवै सफल हुनुपर्छ ।

नेपालले परराष्ट्र नीति र कूटनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिइ आमूल सुधार गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नेपालको दयनीय उपस्थिति र भूमिकाबिहीन अवस्था राष्ट्रिय अस्तित्वकै लागि खतराको द्योतक हो । नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको आधार नै कुशल र दक्ष विदेश नीति र सम्बन्ध हो ।  

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ००:४६ शुक्रबार