नेताहरूले चाहेमा जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ तर भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिनचाहिँ कहिल्यै नमिल्ने किन होला? अब त पाइएला भन्यो, फेरि केही न केहीले रोकिहाल्छ। यो देशमा धेरै कुराको साँचो भेटियो तर भूमिहीनलाई जग्गा दिन मिल्ने साँचो कहाँ होला? कुन तालाले रोकेको होला? केही हप्ता पहिले रसुवास्थित भूमि घरमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र ललितपुर जिल्लाका भूमि अधिकार अभियानका अगुवाहरूको भेलामा नुवाकोटकी कान्छी नेपालीले आफ्नो परिचयसँगै सोधेको प्रश्न हो यो। उनको प्रश्नको उत्तर कहाँ छ? थाहा छैन।

कान्छी भन्छिन्, बाजे बज्यै सुकुमबासी भएरै बिते, आमा, बा सुकुमबासीकै नाम लिएर बिते। म ७२ वर्षकी भएँ, छोराछोरी र नाति नातिनासमेत ३१ जनाको परिवारका सदस्य भए। छोरी बनें, बुहारी बनें, आमा बनें, हजुरआमा र बूढी हजुरआमा पनि बनिसकेँ। नाताले थुप्रै नाम पाएँ। उमेर र समयअनुसार पहिचान फेरियो तर एउटा पहिचान कहिल्यै फेरिन सकेन। जन्मँदै सुकुमबासी परिवारमा जन्मेकी म अझैसम्म सुकुमबासी नै छु। सुकुमबासी भन्ने नाम मेटेर मर्न पाए हुने भनेको कहिल्यै त्यो दिन आएन। आफ्नै जग्गामा घर बनाएर बस्ने दिन कहिले पनि आएन। जिन्दगीभरको कमाइले दुई छाक खान र एकसरो लाउनै धौ धौ पर्ने हामी जस्ताले न आफ्नै पौरखले एउटा घडेरी जोड्न सक्यौँ न सरकारले कहिल्यै हामीलाई देख्यो?

नेताहरूले चाहेमा जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ तर भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिनचाहिँ कहिल्यै नमिल्ने किन होला? अब त पाइएला भन्यो, फेरि केही न केहीले रोकिहाल्छ।

कान्छीको परिवार वर्षौँदेखि नुवाकोटस्थित विदुरको देवीघाटमा सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आइरहेका छन्। उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पाउने आशाले कान्छीको परिवारले धेरै पटक निवेदन पेस गरिसके तर आशा सधैँ निराशामै परिणत भएको छ।

एकातिर भूमिहीन हुनुको पीडा अर्कोतिर उमेरमै श्रीमान् बितेपछि ८ सन्तानको जिम्मेवारी एक्लै पूरा गर्नु सानो कुरा थिएन। दलित भएकै कारण भोग्नुपरेको विभेद माथि विधवा हुनुको अर्को पीडा पनि थपिएको थियो। सधैँ दुःख, अभाव, अन्याय र पीडामै जिन्दगीको उत्तरार्धमा पुगेकी कान्छीको सपना आफ्नो जीवन जसरी बिते पनि छोरोछोरी र नातिनातिना भने आफ्नो जस्तो जिन्दगी बाँच्न नपरोस् भन्ने छ। मर्नुअगाडि एक टुक्रा जग्गाको रातो पुर्जा आफ्नै नाममा पाउन पाए हुने भन्ने ठूलो धोको रहेको कान्छी बताउँछिन्।

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका मुरली नेपालीको पीडा पनि कान्छीको भन्दा कम छैन। ७१ वर्षीय मुरलीको जीवनमा सुख र खुसीका दिन कहिल्यै आएनन्। ८ महिनाको उमेरमै बुबा गुमाएका मुरली आमाले अर्को विवाह गरेपछि कहिले हजुरबुबा, हजुरआमासँग, कहिले आमासँग बस्दै, हुर्कँदै आए। बुबा र आमा दुवैको परिवारमा जमिन नभएका मुरली जन्मजातै भूमिहीन भए। थोेरै जमिनको भए पनि लालपुर्जा पाउने आशाले मुरली विगत १५ वर्षदेखि भूमि अधिकार अभियानमा संघर्षरत छन्।

मुरली भमिहीनको जग्गा प्राप्तिका लागि मात्र होइन, भूमि र कृषिँंग सम्बन्धित सबैखाले समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलनमा होमिएका हुन्। मुरली २५ वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका छन्। आफ्नै लालपुर्जा भएको जग्गामा बस्ने धोको मुरलीको पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन्। तर पनि आफूसमेत संलग्न भएको आन्दोलनबाट विर्ता जग्गा कमाउने, गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूको केही मात्रामा भए पनि समस्या समाधान भएकामा भने खुसी छन् उनी। उनी बताउँछन्– आन्दोलनले मलाई लालपुर्जा नै अहिलेसम्म नदिलाए पनि धेरै कुरा पाएको छु।

एकातिर भूमिहीन हुनुको पीडा अर्कोतिर उमेरमै श्रीमान् बितेपछि ८ सन्तानको जिम्मेवारी एक्लै पूरा गर्नु सानो कुरा थिएन। दलित भएकै कारण भोग्नुपरेको विभेद माथि विधवा हुनुको अर्को पीडा पनि थपिएको थियो।

जिल्लाको मात्र नभएर धेरै जिल्लाका पीडितहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसिएको छ। सुखदुःखमा साथ र माया पाएको छु। अन्त जस्तो विभेद भोग्न पर्दैन। भूमि मञ्चका साथीहरू सँगसँगै बसेर खान पाएको छु। आशा छ, एकदिन जग्गाको लालपुर्जा पनि पाउँछु भन्ने।

भूमिहीन हुनुको अभाव, त्यसमाथि पनि दलित भएकै कारण भोग्नुपरेको विभेद, दुई छाक खान र एकसरो लगाउनकै लागि जिन्दगीभरको कडा परिश्रम, उमेरमै श्रीमतीको मृत्यु हुँदा सबै जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा थपिएको बोझ र एक्लोपनले दिएको निराशा, त्यसैमाथि हुर्कँदै गरेको छोराको सानो गल्तीमा कारागारको बास र कारागारभित्रै भएको हत्यालगायतका पीडाका भारी असङ्ख्य छन् उनीसँग। मुरलीको दुःख, पीडा, अभाव र समस्या बयान गर्ने शब्द नै पाइएला शायद।

मुरलीले पनि बनेका जति र आफूले थाहा पाए जति सबै सरकारी आयोगमा निवेदन पेस गरे। धेरै पटक जग्गा पाउने आशा निराशामा परिणत भयो। तर पनि हिम्मत हारेनन्। आशा गरिरहे। पछिल्लो पटक पनि २०७६ सालको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा बुझाउन वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गरे। आवश्यक सबै प्रक्रिया पनि पूरा भयो। वडाबाट प्रमाणीकरण पनि भयो। निवेदन कप्युटर प्रविष्टीकरण पनि भयो। गाउँपालिकाबाट पनि प्रमाणीकरण भयो। वडा, पालिका र जिल्ला आयोगबाट सूचना प्रकाशित भयो। बसोबास गरिरहेको जग्गा नापजाँच पनि भयो।

मुरलीले पनि बनेका जति र आफूले थाहा पाए जति सबै सरकारी आयोगमा निवेदन पेस गरे। धेरै पटक जग्गा पाउने आशा निराशामा परिणत भयो। तर पनि हिम्मत हारेनन्। आशा गरिरहे।

अब त जग्गा पाइएला भन्दै खुसी भएका मुरलीको क्षणिक खुसी धेरै समय टिक्न पाएन। उनको सबै प्रक्रिया पूरा भएको पनि २ वर्ष हुनै लाग्यो। लालपुर्जा पाउन मात्र बाँकी भएपछि आयोग खारेजमा पर्‍यो। तुरुन्तै अर्को आयोग बन्यो। पहिले प्रक्रियामा गइसकेका र अधुरा रहेका कार्यहरू पनि पूरा गर्ने भनिए तापनि राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि मुरलीले जग्गा पाउन सकेनन्।

माथि उल्लिखित दुःखका कथा कान्छी र मुरलीको मात्र होइनन्। उनीहरू यो समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ताखाले समस्या लाखौँ भूमिहीन परिवारका छन्। भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि हालसम्म बनेका आयोग, समिति, कार्यदलहरूका लागि के/कति खर्च भए होला ? के÷कति समय बिते होलान्? हरेक राजनीतिक दलले कतिपटक कति वाचा गरे होलान्? तर ती सबैको लेखाजोखा कसले राख्ने? भएका खर्चअनुसारका उपलब्धि कति भए होला? जसरी एउटा गरिबले वा सामान्य नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सजाय पाउँछन् त्यसैगरी झुटा वाचा गर्ने ठूला भनिएकाहरूलाई कसले सजाय दिने होला?

अब त जग्गा पाइएला भन्दै खुसी भएका मुरलीको क्षणिक खुसी धेरै समय टिक्न पाएन। उनको सबै प्रक्रिया पूरा भएको पनि २ वर्ष हुनै लाग्यो।

पछिल्लो पटक पनि देशैभर राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि राम्रै सेवासुविधा लिइरहेका छन्। तर अपेक्षाअनुसार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

एकातिर सरकारले आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने भनेर कार्यकर्ता पाल्दै आएको छ। अर्कोतिर समस्या समाधानका लागि मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने कतिपय स्थानीय तहले सरकारी डोजर लगाएर भूमिहीनका घर भत्काउँदै समस्यालाई झन्झन् जटिल बनाउँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपालको दीर्घ रोग जस्तै बनेको छ। यो रोग नछिमोल्दासम्म एकातिर भूमिहीन सुकुमबासीको पीडा छँदैछ, अर्कोतिर राज्यको पनि हरेक पटक करोडौँ रकम बालुवामा पानी हालेझैं खेर गइरहने अवस्था रहिरहन सक्छ।

एकातिर सरकारले आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने भनेर कार्यकर्ता पाल्दै आएको छ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। मौलिक हकमै व्यवस्था भएको कुरासमेत व्यवहारमा भने पूरा भएका छैनन्। मौलिक हकमा व्यवस्था भएको हकसमेत नागरिकले पाउँदैनन् भने राज्यबाट कस्तो अपेक्षा राख्ने?

आयोगले आफ्नो काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाओस्। स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गरुन्। सङ्घीय सरकारले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र बाधा अड्चन फुकाउको काम गरोस्। सरकार बनाउने, ढाल्ने, मन्त्री र विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्ने र फुकाल्ने कार्यमा मात्र बितेका कैयौँ वर्ष जस्तै फेरि त्यही नियति नहोदोरियोस्। छिट्टै भूमिहीन सुकुमबासीले कानुनबमोजिम जग्गाको मालिक बन्न पाउन्। आत्मसम्मान र पहिचानको साथ बाँच्न पाउन्।  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ००:३१ बिहीबार