एनसेलको प्रमुख विदेशी लगानीकर्ता आजियाटाले ८० प्रतिशत सेयर बेचेको विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। आजियाटाले नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी नदिईकन स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरेपछि कारोबार शंकास्पद देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तासाझेदार दलका नेता र मन्त्रीसहित मंगलबार बसेको बैठकले शंकास्पद सेयर कारोबारमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने निकर्ष निकालेको हो।

एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर खरिद मूल्यभन्दा निकै न्यून मूल्यमा बिक्री गरिएकाले धेरै आशंका उब्जिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए। ‘हास्यास्पद मूल्यमा सेयर बिक्री भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सत्तारुढ दलको बैठकबाट छानबिन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छौं।’ कारोबार शंकास्पद भएकोमा सबै एकमत भएको गुरुङले बताए। आजियाटाले किनेको मूल्य भन्दा ९५.३५ प्रतिशत कम पाँच करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेपछि विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। एनसेलको सेयर किनबेचमा सरकार गम्भीर रहेको गुरुङले बताए। ‘जालसाजीपूर्ण कारोबार भएको आशंका छ,’ उनले भने, ‘छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्छौं।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गरेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री गुरुङ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसमेत सहभागी थिए। बैठकमा सेयर किनबेचमा नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याए/नपुर्‍याएको, कारोबारबाट राजस्वमा घाटा हुने/नहुने, न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुका कारण, आगामी दिनमा यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

यस विषयमा संसदीय समितिले पनि चासो देखाउँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवाला पक्षलाई छलफलमा डाकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका नेता र तिनका भ्रातृ संस्थाले पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि सन् २०१६ मा एनसेलको सेयर किनेबेच हुँदा बिक्रेता कम्पनीले अर्बौं रूपैयाँको पुँजीगत लाभकर छली गरेको थियो। अहिले भएको कारोबारमा पनि अनियमितताको आशंका गरिएको छ। २०१६ मा एनसेलको सेयर किनबेचमा पुँजीगत लाभकर छली भएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र ब्याजसहित करिब ६२ अर्ब रूपैयाँ एनसेलले सरकारलाई तिरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको सेयर बिक्रीमा अध्ययन र छानबिनबाट अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिमा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन्। उनले सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानी, सरकारको राजस्वलगायतमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत छानबिने गर्ने जानकारी गराइन्। उनका अनुसार यस प्रकरणमा सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भइसकेको छ।  

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि अहिले एनसेलको सेयर बिक्रीमा घोटाला भएको आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस ओखलढुंगाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा कानुनको दुरूपयोग भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। अर्बौं रूपैयाँ घोटाला भएको समाचार आइरहेका छन्। सरकारले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नुपर्छ।’  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एनसेल सेयर बिक्रीमा चासो राखेको छ। उक्त दलका सांसदले यस विषयमा छलफल र छानबिनका लागि विभिन्न संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। पार्टीका सांसद मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समिति, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, गणेश पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा निवेदन दिएका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै छानबिन माग गरेका छन्।  

कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ, एमालेको अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारीलगायतले छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। अनेरास्ववियुले त मंगलबार एनसेलको कार्यालय लैनचौरमा प्रदर्शन गर्‍यो।

विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्तिमार्फत एनसेलको सेयर खरिद अपारदर्शी भएको भन्दै पारदर्शी आर्थिक प्रणालीले मात्रै सुशासन कायम हुने बताएका छन्। उनीहरूले सेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। एनसेल करिब ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपछि त्यसलाई रोक्न अपारदर्शी कारोबार गरिएको विद्यार्थी संगठनहरूको दाबी छ। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष आरती लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश सी, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रमेश यादव, नेपाल अखिल (छैटौं) का देवेन्द्र कुँवरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन्।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्ष पछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व आउने भएपछि त्यसलाई रोक्न र मुनाफा सुरक्षित गर्न अपारदर्शी कारोबार गरिएको एकथरीको तर्क छ । आजियाटाले सेयर बिक्री गरे पनि अझै ६ वर्षसम्म निरन्तर लाभांश लैजाने गरी सम्झौता गरेको छ। कारोबारमा धेरै प्रश्न उठिरहँदा बिक्रेता कम्पनीले भने व्यापार गुम्दै गएको जनाएको छ। पछिल्ला आठ वर्षको अवधिमा एनसेलको व्यापार कारोबार करिब ३४ प्रतिशतले खुम्चिएको उसले जनाएको छ। कारोबारमा ४२ प्रतिशत र खुद नाफा ७४.६ प्रतिशतले गिरावट आएको एनसेलको दाबी छ। एनसेलको आयकरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। सन् २०२९ मा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि थप २० अर्ब रूपैयाँ तिनुपर्नेलगायतका व्ययभारका कारण पनि आजियाटा नेपालबाट बाहिरिएको विश्लेषण कतिपयको छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०८० ००:४८ बुधबार