‘पाँच वर्षमा एक सय खर्बको जिडिपी’
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
१५ वैशाख २०८१ शनिबार
दिलीप पौडेलका लेखहरु :
लगानी आकर्षित गर्न नौवटा ऐन संशोधन
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
नौ दिनपछि लगानी सम्मेलन: कानुन संशोधन कहिले?
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब राजस्व अपुग
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यfपारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
५० लाख ऋण लिनैका लागि निकिता सहकारी उपाध्यक्ष
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ५० लाख रूपैयाँ ऋण लिन मात्र सहकारीको उपाध्यक्ष भएको तथ्य फेला परेको छ।
शिथिल अर्थतन्त्रको असर : बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्स सिटमा पनि परेको छ।
आयल निगमको योजना रासायनिक मल कारखाना
लामो समयदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि मूर्तरूप पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आयल निगमले अग्रसरता देखाएको हो।
वायु सेवा निगमले नै पाएन ऋण
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
जनता कंगाल बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।
गृहमन्त्रीकी पत्नी संलग्न सहकारीमा महानगरको छापा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल संलग्न रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको पाइएको छ।
सहकारी ठगीमा श्रममन्त्री अर्याल पनि?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको बेला सोही पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल पनि ‘सहकारी ठगी’मा मुछिएका छन्।
राजस्व छल्ने सफ्टवेयर कम्पनीविरुद्ध १० अर्बको मुद्दा
राजस्व छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एक कम्पनीविरुद्ध सवा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमा भारतको आनाकानी
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
‘बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए ऋण नपाइने’
बाफियाको संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।