नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मेडिकल शिक्षामा दोषी ठहर भएका ४२ जना कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेकको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा विशाल पण्डितसहित छ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्घयसहित २० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको संख्या २ हजार ३९ पुगेको छ।
सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित नौ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका– ६ मा रहेको कर्णाली कोपिला स्याहार सुसार केन्द्रमा अनियमितता भएको पाइएको छ।
सन् १९८२ मा ३०० निजी विद्यालय रहेकामा २०१५ मा बढेर ७० हजार पुगेको थियो। विद्यालय जाने उमेरका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाने गरेका छन्। यसमा न्यून आय भएका मध्यम वर्गका परिवारका विद्यार्थीसमेत पर्छन्।
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
अवैध रूपमा वितरित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे अनुसन्धान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई चारवटा पत्र पठाइसकेको छ तर अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन।
