नेपालमा आयोजना राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र ठेकेदारका लागि अनियमितता गर्ने गतिलो ऊर्वर भूमि सावित हुँदै आएको छ। यही कारण निर्धारित समयमा जानी जानी काम नसक्ने, विभिन्न बहानामा ठेकेदारलाई पैसा थपेर त्यसबाट आफू पनि हिस्सा लिने, आफैँ विभिन्न लफडा निकालेर आयोजना तन्काउने र त्यसबाट सकेसम्म/मिलेसम्म दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै विकास गरेका छन् यस्ता तत्त्वले। जुन रोग एउटा मात्र नभई प्रायः सबै आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा पल्किसकेको छ। कुनै आयोजना ढिलो गर्ने तिकडम पछाडि त्यसैबाट मालामाल बन्ने उद्देश्य हुन्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै १५ जना र तीन निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हालेपछि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको आकार कति बढिसकेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। आकार मात्र हैन, यसमा चार जना तत्कालीन सचिवसमेत संलग्न भएको अख्तियारको आरोप हेर्दा भ्रष्टाचारको जरो र पहरोको सम्बन्ध कहाँदेखि कहाँसम्म हुने रहेछ भन्नेसमेत प्रमाणित भएको छ। सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?

त्यति मात्र हैन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना बोर्डमा अध्यक्ष हुने तत्कालीन सचिवहरू नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेपछि अन्य कर्मचारी र परामर्शदातादेखि ठेकेदारसम्मलाई सजिलो हुने नै भयो। एकातिर यसरी राष्ट्रको ढुकुटीमा दिउसै खुलेयाम लुट भइरहने अर्कोतर्फ काठमाडौँचाहिँ काकाकुल भइरहने स्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हो यो भ्रष्टाचारे जालो। जसले मेलम्ची आयोजना काठमाडौँ छिर्न बेहोर्नुपरेको प्रसव पीडा, कर्मचारीको अधिक आर्थिक उन्नति तथा मुलुकको भित्रभित्रै खोक्रिँदै गएको कुशासन बुझ्न सघाउँछ।

निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी भुक्तानी गरिएको, मेसिन तथा अन्य सामग्री प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्नुपर्ने बढी भुक्तानीसमेत समायोजन नगरिएको जस्ता सामान्य साक्षरले समेत बुझ्ने गरी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्र पढ्दा थाहा हुन्छ। जसले सोझै ठेकेदारलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने काम गरेका थिए। कर्मचारी जनकरबाट राज्यले पालेका सेवक हुन्। उनीहरूले यही कारण सरकारले लाए/अराएको काम गर्नुपर्छ। मुलुकलाई हानि हुने काम गर्नुहुन्न र गर्न दिन पनि हुन्न । त्यसैले राज्यप्रति हुन्छ उनीहरूको मूल दायित्व। तर यस्तो वास्तविकता बिर्सेर उनीहरू किन राष्ट्रलाई कंगाल बनाउन र ठेकेदार पोस्न उद्यत हुन्छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ, अर्थात आर्थिक लाभका लागि।

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा दैनिक करिब ३५ करोड लिटर पिउने पानीको माग छ । यहाँ आपूर्ति हुने पानीमध्ये ४५ प्रतिशतको स्रोत भूमिगत हो। एक सय २५ वर्ष पुरानो प्रणाली नै आजसम्म कायम रहेकाले पानी वितरण व्यवस्थित छैन। चुहावट र दुरूपयोग पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउने र काठमाडौँबासीलाई काकाकुल मुक्त बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको २०४७ सालको प्रतिबद्धताबमोजिम मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्तरपूर्वतर्फ करिब २६ किलोमिटरमा पर्ने सिन्धुपाल्चोकबाट पानी ल्याएर वितरण गर्ने सोचअनुसार काम भइरहेको छ। तर वर्षौँ बित्दासमेत यो आयोजना सफलतातिर डोरिनुको सट्टा झन् झन् समस्याको आहालमा परिरहेको छ। जसको कारण थाहा पाउन माथिको प्रमाण नै काफी छ।

राज्यको ढुकुटीबाट ठेकेदारमार्फत आफूसमेत उकासिने तर मुलुकलाई भने हरिकंगाल गराउने नियोजित योजनाबाटै मेलम्ची सम्पन्न हुने तिथिमिति सारिँदै आएकामा अबचाहिँ शंका नपाले हुन्छ। जति समय लम्ब्यायो, उति उति समस्या सिर्जना गर्न सकिने र त्यस्ता समस्याको जगमा उभिएर चलखेल गर्न सकिने भएकाले कर्मचारी, केही राजनीतिकर्मी र ठेकेदारका लागि यो आयोजना सम्पन्न हुनु भन्दा असफल भइरहनुमै भलो छ। मेलम्चीमा भ्रष्टाचारको ताण्डव हेरेपछि बुझ्न गाह्रो छैन, यो अवस्था मुलुकका अन्य आयोजनामा पनि छ। सबैमा ध्यान पुर्‍याएर अनुसन्धान गर्ने हो भने अख्तियारले पनि ठूला माछा मार्न थालेको अनुभूति हुन्छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०६:०४ मंगलबार