मेलम्चीमा मालामाल
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
अवैध रूपमा वितरित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे अनुसन्धान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई चारवटा पत्र पठाइसकेको छ तर अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ।
यस्तै किसिमको द्वन्द्व रौतहटका दुई वटा नगरपालिकामा चर्किएको छ। द्वन्द्व बढेपछि उपमेयरहरूले नै नगरपालिकामा ताल्चा लगाइदिएका छन्।
राजनीतिक दलदलमा फसेको नेपालकै जेठो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालभित्र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा विवाद भएको छ।
श्रीमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र श्रीमति प्रधानाध्यापक बनेपछि मनलाग्दी विद्यालयमा अनियमिता गरेको खुलासा भएको हो।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।
प्राधिकरणले ‘कल वाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो।
जनतालाई दैनिक सेवा दिने स्थानीय तह, मालपोत, यातायात, इलाका प्रशासनलगायत कार्यालय निमित्तका भरमा चलेका छन्। यसैकारण विकृति र अनियमितता बढ्न गएको प्रशासनविज्ञ बताउँछन्।
कञ्चनपुरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखिए पनि उपयोगविहीन बनेका छन्।
बाल मन्दिरबाट नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा आएको १५ रोपनी जग्गा हडप्ने कार्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा तीन वर्षअगाडि राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भए/नभएको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष टोलीले आइतबार मन्दिर पुगेर जलहरी नापजाँच गरेको छ। अख्तियारको टोलीले गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर नापजाँच गरेको हो।
