प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारदेखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हिंसारहित समाज बनाउने दाबी गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्।

विश्वव्यापी प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको रूपमा मनाउने गरिएको छ। सन् १९९१ देखि सुरु भएको कार्यक्रम नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाले वर्षेनि महिला हिंसाविरुद्धको दिवस, अभियान मनाइरहँदा महिला हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि नभई प्रचारमुखी ढंगबाट अभियान चलाइएको देखिन्छ।

‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता: व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको जनाएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै सरकारले यस वर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण प्रविधिको माध्यमबाट सुरक्षित रहँदै अभियान चलाउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुरीति, पछौटेपन, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय हानिकारक अभ्यासहरूका कारण समाजमा देखिने लैंगिक हिंसाको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न ऊर्जा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्।

‘व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई लैंगिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य, सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनुपर्ने छ। कतिपय गलत अभ्यास, दुःखद् घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हुँदै हिंसाका सबै कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘यस अभियानको उद्देश्य लैगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, बहिष्करण र वञ्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद र असमानता हटाउनु हो।’

संविधानले लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ। सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। ‘हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।

महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, दस्तावेज विशेषगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेका दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना, कार्यक्रममा सरकार अग्रसर रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।

तेजाव आक्रमणबाट पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, पीडकलाई थप सजायको व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरिएको छ। बलात्कारजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘लैंगिक असंवेदनशीलता, गरिबीका कारण अबोध छोरी, दिदी, बहिनी, बुहारी, आमाहरूमाथि छाउको नाममा छुवाछुत, बेचबिखन, श्रम शोषण, बोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमणलगायत जघन्य अपराध भएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको अपिलमा भनिएको छ, ‘हिंसा मानव सभ्यताका कलंक हुन्। सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसाविरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ।’

‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षाको पूर्णताका लागि लैंगिक हिंसाको समूल अन्त्य हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०२:१६ बिहीबार