सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिए कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिइएको छ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘सिधाकुरा’का सम्पादकसहितलाई अदालतमा बयान गराउने आदेश गरेको हो। यो प्रारम्भिक सुनुवाइ हो। अब दुवै पक्षका तर्फबाट छलफलसहितको सुनुवाइ हुनेछ। साथै सम्पादक युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।

 ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसपछि पनि त्यस सम्बन्धमा शृंखलाबद्ध रूपमा सामग्री अपलोड गरी प्रसारण गरिएको थियो।

‘सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो श्रव्यदृश्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आम धारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने देखिएकाले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नू/नगराउनू भनी आम सञ्चार जगत्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखिपठाउने आदेशमा उल्लेख छ।

विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिए कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखिपठाउने ।’  

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरे पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ।  

साथै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नभएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरी अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाको विषयसमेत हुने आदेशमा उल्लेख छ।  

संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाका सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चको ठहर छ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउनेजस्ता कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रसारण सामग्रीले समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम, अनास्था पैदा गरेको अदालतको ठहर छ। ‘अदालतको गरिमा, मर्यादामा आँच पुर्‍याउने र अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दूराशयपूर्ण, नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको’ पनि भनिएको छ।  

अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलसहितका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिशंकर निरौला, नरहरि आचार्य, पूर्णमान शाक्यलगायतले बहस गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा प्रसारित सामग्रीका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पनि सम्बन्धित संवाददातालाई अदालतमा उपस्थित गराएर आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। समाचार सही भए प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश माग गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग थियो।

पत्रकारिता लोकतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण अंग भएको विषय बहसका क्रममा उठाइएको थियो। साथै पत्रकारले पनि सत्य तथ्यको आधारमा जवाफदेही बनेर सही समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने बताइएको थियो।

लोकतन्त्रका लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदा हुँदै गलत समाचार प्रसारणलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र राख्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो। पत्रकारले तथ्य र प्रमाण पेस गर्न सके त्यस घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको आदेश अदालतले नै दिनुपर्ने विषय पनि बहसमा उठेको थियो।

सञ्चारमाध्यममा भएको शक्ति हुँदाहुँदै प्रमाण पेस नगरी ‘डार्क फाइल’का रूपमा प्रसारण गरिराख्न नहुने तर्क गरिएको थियो। भ्रामक भनिएको समाचारलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा माग गरेका थिए।

 त्यसैगरी अदालतको आदेश आउनुपूर्व ‘सिधाकुरा’ले यस विषयमा ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाका समाचार स्थगन गरी हटाएको अनलाइनमार्फत जानकारी गराएको छ। ‘समाचारको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढेका कारण हाललाई प्रकाशित सामग्री स्थगित गरिएको छ,’ ‘सिधाकुरा’ले भनेको छ ।

त्यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्क्याेल भैसकेको फैसलाविरुद्ध आयोगको कुनै पनि संलग्नता नरहेको एक विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ।

‘कारबाहीमा आयोगको कुनै अवलम्बन गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरीउपर अनुसन्धान, अभियोजन गर्नुबाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ आयोगले भनेको छ।

यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण, प्रकाशन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८१ ०६:५१ मंगलबार